काठमाडौं, असार १- सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले जति तारताकेता गरे पनि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बजेट अधिवेशन बोलाउन सकेका छैनन्। निकट स्रोतका अनुसार, उनी आफैं राजीनामाको मनस्थितिमा पुगिसकेका छन्।

 

प्रधानमन्त्री नेपालले सोमबार आफ्नो गठबन्धनका १५ दल (कांग्रेस-एमालेबाहेक) सँग परामर्श गर्दा मधेशी दलहरूसहितले असार १० गते अधिवेशन आह्वान गर्न सुझाव दिए। सभामुख नेम्बाङले भने ५ गतेसम्म आह्वान नगरे बजेट पारित गर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्।

संविधानसभा म्याद थप गर्ने निर्णयअघि गत जेठ १४ गते तीन दलबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने' उल्लेख भएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले नैतिकरूपमा अधिवेशन आह्वान गर्न कठिनाई महशूस गरेको निकटस्थ स्रोतले जनाएको छ। त्यसकारण उनले कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेतृत्वलाई विकल्प दिन तेस्रोपल्ट अनौपचारिकरूपमा आग्रह गरिसकेका छन् जसको पछिल्लो म्याद असार ४ गते सकिँदै छ।

सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सरकार बनाउन एकीकृत माओवादीसँग कांग्रेस र एमालेको सम्झौता हुन कठिन भएकाले प्रधानमन्त्री नेपालले राजीनामा गरे पनि पुनः बहुमतकै सरकार बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। माओवादीले बहुमत पुर्‍याउन नसकिरहेको हुनाले वर्तमान गठबन्धनबाटै अर्को नेतृत्व खोज्न प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दुई दलका नेतासँग आग्रह गरेको बुझिएको छ।

आफ्नो विकल्प दिन कांग्रेस र एमाले तयार नभए पनि प्रधानमन्त्री नेपालले राजीनामाको मनस्थिति बनाउनुको मुख्य कारण आफ्नै दल एमाले भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। एमाले संस्थापन पक्षले आफूलाई सहयोग नपुर्‍याइरहेको महशूस गरेका प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशनमा आफ्नै दलका सांसदबाट राजीनामा मागिने अनुमान गरेका छन्। स्रोतका अनुसार एमाले सांसदहरूमध्ये पनि उल्लेख्य हिस्साले राजीनामामा जोड दिने उक्त दलभित्र भित्रभित्रै विकसित परिस्थिति बनेको छ।

सहमतिमा 'राजीनामा' भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएपछि नैतिक बन्धनमा परेको महशूस गरेका प्रधानमन्त्री नेपालले आफू सत्तामा रहेसम्म आफ्नै दल र माओवादीका कारण 'शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा योगदान गर्न नसकिने' आत्मसात गरिसकेको बुझिएको छ।

संसद अधिवेशन सामना गर्न विशेषगरी आफ्नै दलका सांसदका कारण असहज हुने बुझेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका नेताहरूबाट सार्वजनिक भएका 'यो सरकार कामचलाउमा सीमित भइसकेको' टिप्पणीबाट पनि निराश भएको स्रोतले जनाएको छ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र आफ्नो पक्षमा रहेको मान्दै आएका नेता प्रदीप ज्ञवालीले समेत सरकार 'केयरटेकर' भइसकेको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री चिसिन पुगेको बुझिएको छ।

'प्रधानमन्त्री छिटो छाड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बिन्दुमा पुगेका छन्', नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक एमाले नेताले भने, 'तर, उनी चाहेर पनि छाड्न नसक्ने चक्रब्युहमा फसिसकेका छन्।'

बालुवाटार स्रोतअनुसार दलकै नेताहरूबाट आएको यस्तो प्रतिक्रियाले प्रधानमन्त्रीलाई हीनताबोध गराएको छ। 'त्यस्तो प्रतिक्रिया अनैतिक हो', प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने, 'राजनीतिक हिसाबले पनि वेइमानी हो।'

पार्टीका अन्य नेताले अध्यक्ष खनाल र पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख ज्ञवालीको टिप्पणीको प्रतिवाद भने गरेका छन्। सचिव विष्णु पौडेलले सोमबार नागरिकसँग भनेअनुसार अहिलेको सरकारलाई 'केअरटेकर' भन्ने राजनीतिक र कानुनी आधार छैन। 'दुबै दृष्टिकोणले यो सरकार केअर टेकर होइन', प्रधानमन्त्री निकट भनेर चिनिएका उनले भने, 'यो केअरटेकर सरकार भए माओवादीले राजिनामै माग्नुपर्दैनथ्यो।'

पौडेलको भनाईमा प्रधानमन्त्री जेठ १४ गतेको सहमति छिटोभन्दा छिटो कार्यन्वयन होस् भन्ने पक्षमा छन्। एमाले पनि त्यही पक्षमा भएको उनको भनाई छ। 'शान्ति र संविधान निर्माणका लागि दलहरूबीच एउटा सहमति निर्माण गर्नुपर्‍यो', उनले भने, 'त्यही आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने हो।'

प्रधानमन्त्री नेपाल आफ्नै विश्वासका सहयात्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा तीन दलबीचको सहमतिभित्र 'राजीनामा' शब्द पारिएबाट असन्तुष्ट बनेका छन्। माओवादीले अन्तिम क्षणमा संविधान सभाको म्याद थप्ने सम्भावना हुँदा हुँदै राजीनामालाई एउटा शर्त बनाउन पुग्नु राजनीतिकरूपमा अपरिपक्व भएको उनले ठानेको स्रोतको बुझाई छ।

उक्त दिन अध्यक्ष खनाल र महासचिव ईश्वर पोखरेलसमेत 'मार्ग प्रशस्त' गर्नेमा अडिग रहे पनि मध्यराततिर पुगेर ओलीले आफ्नै सहकर्मीहरू नेता ज्ञवालीलगायतको दबाबमा 'राजीनामा' लेखाउन पुगेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।

माओवादीसँग सहमति हुने दिन पर्खेर राजीनामा टार्ने हो भने पार्टीको प्रतिष्ठा धुमिल हुने धारणामा एमालेका धेरै नेताहरू पुगेको पनि अनौपचारिक रूपमा कुराकानीबाट देखिएको छ। 'एमालेले आफनो प्रतिष्ठा गिराएर कांग्रेसको भारी बोकिदिन पर्दैन', नाम उल्लेख गराउन नचाहने एक वरिष्ठ नेताले भने, 'कांग्रेसको दबाबमा राजीनामा नगरी बस्दा पार्टी कमजोर हुँदै जान्छ। एमाले सहमतिय बाटोबाहिर जान सक्दैन।'

ती नेताअनुसार राजीनामा गरेर माओवादीलाई सहमतिय सरकार बन्ने अवस्था तयार गर्न आग्रह गर्नु उपयुक्त विकल्प हो। माओवादीले कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरूका शर्त पूरा गर्न नसक्ने भएपछि मात्र पुनः बहुमतको सरकार बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान गठबन्धनबाटै आफ्नो विकल्पलाई प्राथमिकता दिए पनि त्यसको दाबी कांग्रेस र एमालेले औपचारिक र संस्थागत रूपमा गरेका छैनन्। कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले त पार्टीको आसन्न महाधिवेशन हेरी अहिले सरकारको नेतृत्वका लागि आफ्नो पार्टी तयार नभएको जनाऊ दिइसकेका छन्। एमालेकै अर्को नेताका नाममा सहमति जनाउन भने कांग्रेसलाई कठिन हुनेछ।

'परिस्थिति हेर्दा प्रधानमन्त्रीले अहिलेकै अवस्थामा राजीनामा गरे पनि अर्को सरकार बन्न सक्ने तत्काल देखिँदैन,' नाम उल्लेख गराउन नचाहने अर्का एमाले नेताले भने, 'प्रधानमन्त्री नेपालले अनिश्चित कालसम्म कामचलाउ सरकार चलाउनुपर्ने हुन सक्छ।'