arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कसले सरकार बनाउला ?

बाम गठबन्धन
नेपाली कांग्रेस
थाहा भएन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन चर्किन थालेपछि प्रदेश राजधानी तोक्ने तयारीबाट सरकार पछाडि हट्योtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ पौष २४, सोमवार)


विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन चर्किन थालेपछि प्रदेश राजधानी तोक्ने तयारीबाट सरकार पछाडि हटेको छ ।

प्रदेशको राजधानीकै विषयलाई लिएर थप जटिलता देखिने संकेत देखिन थालेका छन् । संघीय संरचनाको मुख्य प्रस्थान विन्दुको रुपमा रहेको प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएर अब प्रदेश सांसदहरु सपथ लिने तयारीमा छन् ।

तर, प्रदेश राजधानीको टुंगो नहुँदा कहाँ गएर सपथ लिने भन्ने अन्योल कायमै छ । केन्द्रमा प्रदेश राजधानीको चर्चा हुन थालेसँगै विभिन्न स्थानमा प्रदेश मुकामको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेका छन् ।

कतिपय जिल्लाका अगुवाहरु काठमाडौंसम्म नै आएर मुकाम माग गर्दै आन्दोलनमा छन् ।

धनकुटाका जनप्रतिनिधिहरुसहित अधिकांश राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दैनिक धर्ना दिँदै मुकाम माग गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले धनकुटामा अनिश्चितकालीन आमहड्तालसमेत गरिरहेका छन् । पच्चायतकालदेखि नै पूर्वाञ्चलको केन्द्र रहेको धनकुटालाई अहिले प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

भगवान गौतमबुद्धको जन्मभूमी भन्दै कपिलवस्तुमा पनि प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी माग भइरहेको छ । सुदुरपश्चिमको केन्द्र रहेको दिपायलमा मुकाम नहुने संकेत देखिएपछि डोटीको दिपायल आन्दोलित नै छ ।

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि प्रदेश राजधानी तोक्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको सरकार त्यसबाट पछि हटेको छ ।

सरकारले प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को भक्तपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको थियो ।

तर, सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहेको सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश १ को धनकुटा, २ को वीरगन्ज, ३ को काभ्रे, ५ को बुटवल र ७ को दिपायललाई मुकाम बनाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्कियो ।

त्यही आन्दोलनलाई बहाना बनाउँदै सरकार मुकाम तोक्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ । कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले संविधानले सरकारलाई प्रदेश मुकाम तोक्ने अधिकार नै नदिएको जिकिर गर्छन ।

संविधानले भने सरकारले नै अस्थायी राजधानी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २८८ मा राजधानीसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा २८८ को उपधारा १ मा नेपालको राजधानी काठमाडौं हुने उल्लेख छ भने उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धीत प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाले राजधानी नतोकिसकेको अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश मुकाम तोक्ने भनेको एक प्रकारले त्यस स्थानलाई आधुनिक शहर बनाउने पनि हो । आफ्नै स्थानमा मुकाम तोकियोस् भन्ने जनताको चाहना गलत होइन ।

तर, हरेक ठाउँमा पुगेर राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुले म यहीँ प्रदेश मुकाम बनाउन तयार छु भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेकाले नै अहिले यो विषय समस्या बनेर आएको छ ।

अन्ततः प्रदेश राजधानी टुंगो लगाउने जिम्मेवार राजनीतिक दलकै हो । तसर्थ दलहरुले तत्काल सहमति कायम गर्न नसकेमा प्रदेश राजधानीको विषय झन् पेचिलो बन्ने देखिन्छ । इमेजखबरमा समाचार छ । 

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
अदुवा निकासी ठप्प भएपछि इलामका अदुवा उत्पादक किसान मर्कामा
कालिकोटमा भाइरल ज्वरोको महामारी
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि कांग्रेस-मधेसी गठबन्धन तालमेल प्रयास
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको लागि सात प्रदेशमा मतदाता नामावली प्रकाशित
प्रदेश नम्बर १ को राजधानी नतोकेको भन्दै धनकुटा कांग्रेसका सबै पदाधिकारीले दिए राजीनामा
दाङलाई तोक्नुपर्ने माग गर्दै चार दिनदेखि जारी आमहड्ताल र बन्द फिर्ता
बुटवल टुडेले मनायो छैठौं बार्षिक उत्सव, स्थानिय तहको छ महिना अन्तरसंवादा, उत्कृष्ठ संवादादाता र कर्मचारी पुरस्कृत
खानेपानीको सास्ती भोग्दै आएका रुकुम मुसिकोटबासीले अब मुक्ति पाउने
५ नम्बर प्रदेशको राजधानी आफ्नोमा नतोकेको भन्दै दाङमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड पुनः रातिमा ६ घण्टा बन्द हुने
११ बुँदे मागसहित आन्दोलनरत नर्सको आन्दोलन चर्कियो
दाङमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न माग गर्दै शुरु भएको आन्दोलन जारी
मापसेका कारण दुर्घटना र मृत्युदर दुवै बढ्यो
भारतका विभिन्न राज्यमा थुनामा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न पहल सुरु
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने सरकारको तयारी
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी सात प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना
कर्णाली विकास आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना अलपत्र
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखन्ड शनिबारदेखि चार दिन बन्द नहुने
लुम्विनी क्षेत्रका सिमसारमा जल पंक्षी गणना सम्पन्न
भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत ओखलढुंगाको पुनर्निर्माण सुस्त
http://go.oclaserver.com/afu.php?zoneid=1465736