सक्रिय हुने राष्ट्रपतिको पहिलो योजना असफल, दोस्रो योजना तयार           (२०६९ श्रावण १९, विहीवार)

 काठमाडौं,१८ साउन जेठ १४ पछिको अन्यौलातालाई चिर्न राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादवको सक्रिय हुने पहिलो योजना असफल भएको खुलासा भएको छ । सरकारले संविधान सभाको निर्वाचनका लागि पेश गरेका दुईवटा अध्यादेशको वाहाना बनाएर प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नैतीक संकटमा पार्ने र सक्रिय भएको आभास दिलाउने योजना राष्ट्रपतिको योजना थियो ।
तर, निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको चुनाव हुन नसक्ने घोषणा सहित सरकारलाई अर्को चुनावको मिति तोक्न पत्राचार गरेपनि राष्ट्रपतिको योजना असफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले खुलासा गरे ।
 
निर्वाचन आयोगले साउन ७ गते कानुन बनाउन आग्रह गरेपनि सरकारले नसकेपछि सोमबार निर्वाचन सम्भव नभएको बताएको थियो । सरकारले संविधानसभा निर्वाचन २०६९ सम्बन्धी अध्यादेश र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०६९ लाई संशोधन गर्न छुट्टै अध्यादेश पारित गरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।
अहिले पनि ती अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा छन् । राष्ट्रपति यादव दलहरुबीच सहमति गर्न सुझाव दिदै ती अध्यादेश फिर्ता पठाउने तयारीमा थिए । “अध्यादेश फिर्ता पठाए पछि आफ्नो कदमले प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी छाड्न नैतिक दवाव पर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको बुझाई थियो तर निर्वाचन आयोगको घोषणाले त्यो कदम रोकियो,” एक अधिकारीले भने ।
 
प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने राष्ट्रपति यादवले सक्रिय भएर हटाउने कदम चाले थप सजिलो हुने नकिटवर्तीहरुसँग बताउछन् । “पहिलो कुरा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने तहमा कदम चाल्न नै सक्दैनन त्यस्तो कदम चालिहाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन,” उनका स्वकिय सचिव गंगा श्रेष्ठले भने ।
 
राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाईमा प्रधानमन्त्रीले सोचे जस्तो तीनै एजेण्डालाई बोकेर राजनीति गर्न सजिलो हुने छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कटवाल काण्डमा त्यो अवस्थामा पुगे, राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने अवस्था आयो भने बाबुरामको राजनीति कै संकटमा पर्छ, राष्ट्रपति नजिकका एक कानुन व्यावसायीले भने ।
 
राष्ट्रपतिको अबको योजना
सबैको सुझाव सुन्ने र मिलेर जान उल्टै सल्लाहा दिने राष्ट्रपति यादव पनि कानुनी विकल्पको खोजीमा लागी सकेका छन् । संविधानको प्रस्तावना र धारा ४३ मा सहमति र सहकार्यको संस्कृति स्पष्ट उल्लेख भएकाले त्यसैलाई आधार बनाएर निरन्तर प्रयास गर्ने र बाबुराम भट्टराईले सहमति जुटाउन नसके त्यसको विकल्पमा कदम चाल्ने मनस्थितमा राष्ट्रपति रहेको स्रोतहरु दावी गर्छन् ।
 
माओवादीले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा टेक्दै समस्या समाधानको विकल्प चुनाव मात्रै हो भन्ने तर्क गरीरहेको छ । कांग्रेस एमाले भने त्यसको वैधानिकतामै प्रश्न उठाउँछन् । चुनाव घोषणाको वैधानिकताबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचारधीन रहेकाले राष्ट्रपतिले चुनावको पक्ष, विपक्ष वा अन्य निकासमा आफ्नो कदम चाल्न चाहिरहेका छैनन ।
 
तत्काल सहमतिका लागि दलहरुलाई आग्रह गर्ने र केहीसमय पर्खिने र आवश्यकता अनुसार कदम चाल्ने राष्ट्रपतिको रणनीति छ । अबको लगभग एकसाता भित्रै प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सहमति जुटे÷नजुटेकाबारे जानकारी लिने र भट्टराईले सहमति जुटाउन नसकेको स्पष्ट भए सामुहिक परामर्शमा जाने राष्ट्रपतिको योजना छ ।
 
आइत्बार नै दलहरुलाई सामुहीक परामर्शका लागि बोलाइ सकेका छन् । स्रोतका अनुसार त्यो भन्दा अघि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारी छ । असोजको पहिलो साता सम्म पनि पनकासको सम्भावना नदेखे सक्रिय भूमिका रहरेर नयाँ सरकारको अभ्यास थाल्ने राष्ट्रपति निकट स्रोतको दावी छ ।