arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
banner
banner
मत सर्वेक्षण
आउँदो वैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा होला कि नहोला ।

हुन्छ
हुँदैन
गर्नुपर्छ
मतलब भएन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
banner
 
राष्ट्रिय समाचार

भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडितहरुले राहत पाउन सकेनन्text size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ वैशाख ८, शुक्रवार)


भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडितहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

भूकम्पपीडितहरुको राहत, उद्धार र ध्वस्त भौतिक संरचना निमार्णका लागि गठित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कामले गति लिन नसक्दा भूकम्पपीडितले न्यायोचित राहत पाउन नसकेका हुन् ।

भूकम्पमा परेका नागरिकलाई राहत र सेवा प्रदान गर्ने तथा ध्वस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्ने जिममेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण आफैं विवादको भूमरीमा फस्दा पीडितले अझै राहतको श्वास लिन सकेका छैनन् ।

राजधानीमै रहेका भूकम्पपीडितलेसमेत सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

भूकम्पपछि क्षतिको विवरण सरकारले संकलन गरे पनि उद्धार र राहतका लागि सोचेजस्तो काम नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सर्वसाधारणको घर पुनःनिर्माणका लागि दिने भनिएको रकम प्राधिकरणले दिन त थालेको तर गति सुस्त छ ।

अधिकांश भूकम्पपीडितले सरकारले दिने भनिएको १५ हजार रुपैयाँमै सीमित हुनु परेको बताएका छन् ।

मुख्य प्रभावित १४ जिल्लावासीले पहिलो किस्ताको ५० हजारमै मुख बुजो लगाउनुपरेको छ । दोस्रो किस्ताको रकम त कहिले हो कहिले ?

ग्रामीण क्षेत्रका पीडित राहतको लागि सदरमुकाम धाउनमै व्यस्त छन् भने सहरका भूकम्पपीडितको पाल र टहरा हटेका छैनन् ।

त्यसो त भूकम्पबाट प्रभावितको घर निर्माणको लागि सरकारले सहयोग गर्ने भनेपनि सरकारले खटाएका इन्जिनियर गाउँ-बस्तीमा नपुग्दा पीडितहरुको घर बन्न सकेको छैन ।

सरकारले सुविधा देला र घर बनाउँला भनेर सरकारको मुख ताक्नेहरु आफैं आलोपालो, पैंचो र ऋणसापट गरेर टहरा निर्माण गर्दैछन् । इमेजखबरमा समाचार छ । 

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
संशोधन र चुनाव अघि बढाउन दलहरू सहमत
काठमाडौंमा जथाभावी बाटो काट्नेलाई २ सय रुपैयाँ जरिवना गर्ने
स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा
सरकार र विद्यार्थी संगठनबीच सहमति, बढाएको शुल्क फिर्ता नलिए दर्ता खारेज हुने
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सेना परिचालन हुने
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आसन्न स्थानीय निर्वाचनको अनुगमन गर्ने
बुद्धिजीवीहरुद्वारा असंवैधानिक तरिकाले वितरण गरिएका सबै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र खारेज गर्न माग
एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा सरकार राष्ट्रलाई विखण्डनतिर लैजाने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप
स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि दलहरुबीच सहमति हुन नसकेकोप्रति प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको असन्तुष्टि
स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता
एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रहितमा नरहेको भन्दै समर्थन नगर्ने उल्लेख
एमालेद्वारा निरन्तर स‌ंसद बैठक अवरोध
महिला र दलितका अधिकारबारे तेह्रथुमका दुर्गम गाउँमा चेतनाको अभाव
काँग्रेसको चुनावी एजेन्डा लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकास
भूकम्प प्रभावितका लागि सरकारले कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन नसकेको मन्त्रीद्वारा स्वीकार
विनाशकारी भूकम्पको दुई वर्ष, आम जनता अझै निराश
दोस्रो चरण जेठ-३१ को निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक
संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश
सर्वोच्चद्वारा नेपाल प्रहरीका एआईजी सिलवाललाई थुनामुक्त गर्न आदेश
सरकार र मोर्चाबीच निर्वाचनमा जाने र आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएपछि मधेसी नेता कार्यकर्ता हर्षित