arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
banner
banner
मत सर्वेक्षण
आउँदो वैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा होला कि नहोला ।

हुन्छ
हुँदैन
गर्नुपर्छ
मतलब भएन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
banner
 
राष्ट्रिय समाचार

६० वर्ष लामो स्थानीय निकायको इतिहासलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण, गाविस आजदेखि गाउँपालिकामा परिणतtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७३ फाल्गुन २७, शुक्रवार)

झन्डै ६ दशक लामो स्थानीय निकाय शुक्रबार (आज)देखि स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन् ।

नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबारैदेखि देशभर ७४४ स्थानीय तह कायम भएका छन् ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा शुक्रबार सूचना जारी गरेर करिब ६० वर्ष लामो स्थानीय निकायको इतिहासलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरेको हो । यसअघि, चार हजारको हाराहारीमा रहेका गाउँ विकास समिति गाउँपालिकामा परिणत भएका छन् ।

साबिकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि शुक्रबारै (आज)देखि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहका संरचना भएका छन् ।

हालैको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगको सिफारिस र तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको समितिले त्यसमा केही परिमार्जन गरी निर्क्योल गरेका ७४४ स्थानीय तह कायम भएका हुन् ।

सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्धारण भएका स्थानीय तहमा हरेक पक्षका भावना र चाहना प्रतिबिम्बित हुन नसक्नु मननीय भएपनि छोटो समयमा आयोगले गरेको काममा खोट लगाउनु मनासिब हुँदैन ।

संविधान कार्यान्वयनको सिलासिलामा अत्यन्त कम समयमा सम्पादन गर्नुपर्ने आयोगको कामको प्रकृतिलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले निर्धारण गरी लागू गरेको स्थानीय तहको अब विरोध गर्नुको औचित्य पनि पुष्टि हुन सक्दैन ।

संविधान कार्यान्वयनकाक्रममा भएको यो परिवर्तनले स्थानीय तहमा प्रशासनिक रुपान्तरणमात्र होइन, आधारभूतरुपमा नै पृथक ढंगले जनताका घरदैलोमा राज्यको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्ने उत्साह जननिर्वाचित प्रतिनिधिमात्र होइन, अहिलेका कर्मचारीलाई पनि त्यसले उत्साहित तुल्याएको छ । केही स्थानमा जनतालाई अपायक पनि परेको पाइएको छ । त्यसलाई वैकल्पिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने वास्तविकतालाई पनि बिर्सन हुँदैन ।

आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनले जनताको शासन जनताकै घरआँगनमामात्र पुर्‍याउने छैन, त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाका आधाभूत सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने छ ।

करिब २० वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनले स्थानीयस्तरका विकासनिर्माणका कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन बलमात्र मिल्ने छैन, त्यहाँ व्याप्त सुशासनको अभावलाई पनि अन्त्य गर्नेछ ।

लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष भनेकै जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले स्थानीय बासिन्दाको चासो र सरोकार सम्बोधन गर्दै विकासको पथमा अग्रसर हुन अभिप्रेरित गर्नु हो ।

संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन गराउने गुरुत्तर दायित्व बोकेको वर्तमान सरकारले संविधानका अन्र्तवस्तुमा असहमति जनाउँदै आएका तराई-मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलका चासो र मागलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ ।

व्यवस्थापिका-संसदमा विधाराधीन संविधान संशोधन विधेयकले पनि त्यही वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । प्रस्तुत् विधेयकलाई पारित गराउनु सरकारलाई फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको छ तर सहमति, संवाद र सहकार्यबाटै निचोडमा पुग्न सकिने भएकाले त्यसलाई पनि सरकारले गम्भीर ढंगले अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनरत् तराई-मधेसका राजनीतिक दलको विश्वास र सहयोग हासिल गर्न गरेको भगिरथ प्रयत्नलाई समस्या समाधानको आलोकमा नै हेरिनुपर्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा अर्जुनदृष्टि लगाएको सरकार र मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनरत मधेसी दलसँग नयाँ समझदारी कायम गरेर उनीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनैपर्छ ।

आजैमात्र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापा पनि त्यसमा सहमत छन् ।

मधेसका माग सम्बोधन गर्न नयाँ समझदारी विकास गर्दै सहमतिको साझा बिन्दू पहिल्याउन भरमग्दुर प्रयास गर्छौं- उनी भन्छन् ।

संविधान संशोधन विधेयकलाई यथास्थितिमा अघि बढाउन उपयुक्त नहुने र त्यसलाई नयाँ शिराबाट समझदारी कायम गरेर समस्या समाधानमा उन्मुख हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

जुनसुकै शासन व्यवस्थामा आफूलाई परिस्थितिअनुसार ढाल्नसक्ने राजनीतिका चतुर खेलाडी राप्रपा अध्यक्ष थापाले पार्टी एकीकरण गरेर संगठन सुदृढमात्र बनाएनन्, कठिन कालखन्डबाट गुज्रिरहेको अहिलेको राजनीतिलाई बाटो बिराउनबाट जोगाउन सरकारमा सामेल भएको प्रस्ट्याउन पछि पर्दैनन् उनी र भन्छन्-पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय तह निर्वाचनबारे आशंका उत्पन्न भएकोबेला प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको सुनिश्चितता र संविधान कार्यान्वयनकानिम्ति राप्रपाबाट शीर्ष तहमै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह भयो ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, स्थानीय तह स्थापनाको घोषणा पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकै दिन लागू हुनु उनकानिम्ति ऐतिहासिक दिन हुनपुगेको छ ।

उपप्रधानमन्त्रीकारुपमा दोस्रोपटक उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गर्दा पहिलो निर्णयस्वरुप स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको घोषणालाई सदर गरे ।

वार्ता र संवादको माध्यमबाट मधेसकेन्द्रित असन्तुष्ट दललाई स्थानीय तह निर्वाचनमा सामेल गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले तीव्रगतिमा काम गर्ने उनी बताउँछन् ।

चुनावको वातावरण बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने दृढता प्रकट गर्ने उनी निर्वाचनप्रति शंकाउपशंका नगर्न पनि सबै नेपालीमा आग्रह गर्छन् । इमेजखबरमा समाचार छ । 

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
नेपाली सीमास्तम्भ बर्षौदेखि गायब
केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने
भूकम्पप्रभावित थप १७ जिल्लामा पनि निजी आवास निर्माणको अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सुरु
कांग्रेसद्वारा सीमांकनबाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय
अब विवाहमा बढीमा १ सय ५० जन्ती लैजान पाइने
बुद्धिजीवीहरुसँग ओलीको छलफल, हरेक क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्यो : ओली
दाहाल र सीबीच ३५ मिनेट भेटवार्ता, निर्वाचनका लागि ९ मिलियन युयान सहयोग
मकवानपुर काँग्रेसको जिल्ला भेला सम्पन्न, ७ सय ५६ जना काँग्रेसमा प्रवेश
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट दुर्लभ एकसिंगे गैंडा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा स्थानान्तरण गरिने
नेपाल र चीनबीच चारवटा सञ्जाल जोडिन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
गाउँमा पहिलोपटक सिधै बजेट
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि बारामा २९७ मतदान केन्द्र कायम
स्थानीय निर्वाचनको लागि २२ जिल्लाको मतपत्र छाप्ने कार्य पूरा
वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि ताप्लेजुङमा ७३ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण
स्थानीय निर्वाचनका लागि ६४ जिल्लामा मतदान केन्द्र तोकियो, करिब १ करोड ४० लाख मतदाता
प्यूठानको स्वर्गद्धारी जाँदै गरेको जिप दुर्घटना, एकै परिवारका ४ को मृत्यु
प्रधानमन्त्री दाहाल चीन प्रस्थान
अब देशभर पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७५ हजार जनालाई म्यादी प्रहरीमा भर्ना लिइने
देशभरका पुनःसंरचित ७४४ स्थानीय तहलाई एक करोडकादरले ७४४ करोड अनुदान निकासा