arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

६० वर्ष लामो स्थानीय निकायको इतिहासलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण, गाविस आजदेखि गाउँपालिकामा परिणतtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७३ फाल्गुन २७, शुक्रवार)

झन्डै ६ दशक लामो स्थानीय निकाय शुक्रबार (आज)देखि स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन् ।

नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबारैदेखि देशभर ७४४ स्थानीय तह कायम भएका छन् ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा शुक्रबार सूचना जारी गरेर करिब ६० वर्ष लामो स्थानीय निकायको इतिहासलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरेको हो । यसअघि, चार हजारको हाराहारीमा रहेका गाउँ विकास समिति गाउँपालिकामा परिणत भएका छन् ।

साबिकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि शुक्रबारै (आज)देखि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहका संरचना भएका छन् ।

हालैको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगको सिफारिस र तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको समितिले त्यसमा केही परिमार्जन गरी निर्क्योल गरेका ७४४ स्थानीय तह कायम भएका हुन् ।

सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्धारण भएका स्थानीय तहमा हरेक पक्षका भावना र चाहना प्रतिबिम्बित हुन नसक्नु मननीय भएपनि छोटो समयमा आयोगले गरेको काममा खोट लगाउनु मनासिब हुँदैन ।

संविधान कार्यान्वयनको सिलासिलामा अत्यन्त कम समयमा सम्पादन गर्नुपर्ने आयोगको कामको प्रकृतिलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले निर्धारण गरी लागू गरेको स्थानीय तहको अब विरोध गर्नुको औचित्य पनि पुष्टि हुन सक्दैन ।

संविधान कार्यान्वयनकाक्रममा भएको यो परिवर्तनले स्थानीय तहमा प्रशासनिक रुपान्तरणमात्र होइन, आधारभूतरुपमा नै पृथक ढंगले जनताका घरदैलोमा राज्यको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्ने उत्साह जननिर्वाचित प्रतिनिधिमात्र होइन, अहिलेका कर्मचारीलाई पनि त्यसले उत्साहित तुल्याएको छ । केही स्थानमा जनतालाई अपायक पनि परेको पाइएको छ । त्यसलाई वैकल्पिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने वास्तविकतालाई पनि बिर्सन हुँदैन ।

आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनले जनताको शासन जनताकै घरआँगनमामात्र पुर्‍याउने छैन, त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाका आधाभूत सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने छ ।

करिब २० वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनले स्थानीयस्तरका विकासनिर्माणका कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन बलमात्र मिल्ने छैन, त्यहाँ व्याप्त सुशासनको अभावलाई पनि अन्त्य गर्नेछ ।

लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष भनेकै जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले स्थानीय बासिन्दाको चासो र सरोकार सम्बोधन गर्दै विकासको पथमा अग्रसर हुन अभिप्रेरित गर्नु हो ।

संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन गराउने गुरुत्तर दायित्व बोकेको वर्तमान सरकारले संविधानका अन्र्तवस्तुमा असहमति जनाउँदै आएका तराई-मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलका चासो र मागलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ ।

व्यवस्थापिका-संसदमा विधाराधीन संविधान संशोधन विधेयकले पनि त्यही वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । प्रस्तुत् विधेयकलाई पारित गराउनु सरकारलाई फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको छ तर सहमति, संवाद र सहकार्यबाटै निचोडमा पुग्न सकिने भएकाले त्यसलाई पनि सरकारले गम्भीर ढंगले अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनरत् तराई-मधेसका राजनीतिक दलको विश्वास र सहयोग हासिल गर्न गरेको भगिरथ प्रयत्नलाई समस्या समाधानको आलोकमा नै हेरिनुपर्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा अर्जुनदृष्टि लगाएको सरकार र मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनरत मधेसी दलसँग नयाँ समझदारी कायम गरेर उनीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनैपर्छ ।

आजैमात्र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापा पनि त्यसमा सहमत छन् ।

मधेसका माग सम्बोधन गर्न नयाँ समझदारी विकास गर्दै सहमतिको साझा बिन्दू पहिल्याउन भरमग्दुर प्रयास गर्छौं- उनी भन्छन् ।

संविधान संशोधन विधेयकलाई यथास्थितिमा अघि बढाउन उपयुक्त नहुने र त्यसलाई नयाँ शिराबाट समझदारी कायम गरेर समस्या समाधानमा उन्मुख हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

जुनसुकै शासन व्यवस्थामा आफूलाई परिस्थितिअनुसार ढाल्नसक्ने राजनीतिका चतुर खेलाडी राप्रपा अध्यक्ष थापाले पार्टी एकीकरण गरेर संगठन सुदृढमात्र बनाएनन्, कठिन कालखन्डबाट गुज्रिरहेको अहिलेको राजनीतिलाई बाटो बिराउनबाट जोगाउन सरकारमा सामेल भएको प्रस्ट्याउन पछि पर्दैनन् उनी र भन्छन्-पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय तह निर्वाचनबारे आशंका उत्पन्न भएकोबेला प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको सुनिश्चितता र संविधान कार्यान्वयनकानिम्ति राप्रपाबाट शीर्ष तहमै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह भयो ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, स्थानीय तह स्थापनाको घोषणा पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकै दिन लागू हुनु उनकानिम्ति ऐतिहासिक दिन हुनपुगेको छ ।

उपप्रधानमन्त्रीकारुपमा दोस्रोपटक उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गर्दा पहिलो निर्णयस्वरुप स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको घोषणालाई सदर गरे ।

वार्ता र संवादको माध्यमबाट मधेसकेन्द्रित असन्तुष्ट दललाई स्थानीय तह निर्वाचनमा सामेल गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले तीव्रगतिमा काम गर्ने उनी बताउँछन् ।

चुनावको वातावरण बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने दृढता प्रकट गर्ने उनी निर्वाचनप्रति शंकाउपशंका नगर्न पनि सबै नेपालीमा आग्रह गर्छन् । इमेजखबरमा समाचार छ । 

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
आगामी निर्वाचनमा सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सतर्कता बढाउन नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरु सहमत
प्रधानमन्त्री देउवाद्दारा निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन
ढुक्क भएर मतदान गर्न आममतदाताहरुलाई निर्वाचन आयोगको अपिल
पहिलो चरणमा आइतबार निर्वाचन हुने ३२ जिल्लाका शैक्षिक संस्था बन्द
पहिलो चरणमा चुनाव हुने ३२ जिल्ला ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा मौन अवधि सुरू
आगामी मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी पूरा
मतपत्र खसालिएको ३२ जिल्लाका मतपेटिकाको सुरक्षामा भित्र प्रहरी, बाहिर सेना
संघीयताले वार्षिक ८२० अर्ब दायित्व बढाउँदै, राजश्व संकलनबिना केही हुन नसक्ने
पहिलो चरण अन्तर्गत भोलि रातिदेखि दलहरुले चुनाव प्रचार गर्न नपाउने, मौन अवधि सुरु
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बढे
दोस्रो चरणको ४५ जिल्लामा हुने निर्वाचन अनुगमनका लागि ७५ जना सहसचिव खटाइयो
बागलुङमा कांग्रेसको प्रचार टोलीमाथि बम प्रहार
बम विस्फोटमा प्रमाणसहित फेला परेकालाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय
पहिलो चरणमा हुन लागेको निर्वाचन लक्षित नेपाल-भारत सीमा ७२ घण्टा बन्द गरिने, मतगणनासम्म मदिरा निषेध
माओवादी केन्द्रले प्रचण्ड पुत्र प्रकाशको सम्झनामा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा शोक सभा गर्ने
प्रधानमन्त्री देउवाले पुत्रशोकमा रहेका प्रचण्डलाई घरमै पुगेर भेटी समवेदना व्यक्त गरे
उम्मेदवार लक्षित आक्रमण बढेपछि मन्त्रिपरिषदबाटै ठोस निर्णय गर्ने तयारी
बाजुरा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालाबन्दी
चितवनमा 'प्रचण्ड'का पुत्र प्रकाशको शोकमा चुनाव प्रचारप्रसारका सबै कार्यक्रम स्थगित
पुत्रशोकमा परेका दाहाललाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाट समवेदना व्यक्त
http://go.oclaserver.com/afu.php?zoneid=1465736