arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

सर्वोच्चद्वारा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदरtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ श्रावण २६, विहीवार)

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि सरकारलाई तराई-मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुला भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निस्क्रिय भएको छ ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत जेठ १२ गते तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २२ ओटा स्थानीय तह बढाउने निर्णय गरेको थियो । रासस

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
माओवादी केन्द्र तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रपतिको दलहरुलाई आग्रह
सुन तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै रसुवाका कांग्रेस नेता मानबहादुर तामाङ पक्राउ
भूकम्पपीडितले छिमेकी जिल्लामा पनि घर बनाउन पाउने
खोटाङमा १४ वर्षीया बालिकालाई शरीर बन्धक बनाएर जबर्जस्ती करणी
विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा समाहित
सर्वोच्चद्वारा आफ्ना ११ जना न्यायाशीधविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने फैसला
पूर्वी नेपालमा असोजमा भएका सवारी दुर्घटनामा परेर ४७ जनाले ज्यान गुमाए
सिन्धुपाल्चोकलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा
५५ दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाए
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा माओवादीबाट नियुक्त मन्त्रीहरुलाई हटाइदिने संकेत
प्रदेश प्रमुखको सुविधा र भाषा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा पारित
बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति आफ्नै चुनाव चिह्नबाट लड्ने
प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारले बढीमा रु २५ लाख र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बढीमा रु १५ लाख खर्च गर्न पाउने
संसद बैठकमा राष्ट्रियसभा गठन र चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न असफल
आगामी निर्वाचनमा नेपाली सेनालगायत चारवटै सुरक्षा निकायबाट पर्याप्त जनशक्ति परिचालन हुने
गोरखामा अनुदानबाट २,६६४ भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्पन्न
विद्यार्थी संगठनद्वारा शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयक-२०७४ कार्यन्वयनमा जान नदिने निर्णय
प्रदेश नम्बर-७ को राजधानी दिपायल नै कायम हुनुपर्ने भन्दै डोटीवासी आन्दोलित
लोकसेवा आयोगद्वारा रिक्त कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दर्खास्त आह्वान सुरु