arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

सर्वोच्चद्वारा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदरtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ श्रावण २६, विहीवार)

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि सरकारलाई तराई-मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुला भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निस्क्रिय भएको छ ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत जेठ १२ गते तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २२ ओटा स्थानीय तह बढाउने निर्णय गरेको थियो । रासस

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
हुम्लामा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन तीव्र
स्वाइन फ्लुका कारण हालसम्म ३८१ बिरामी देखा, १० जनाको मृत्यु
विश्वव्यापी युवा नेतृत्व सम्मेलन २०१७ काभ्रेको धुलिखेलमा सुरु
महोत्तरीलाई पशुमा लगाइने औषधि 'डाइक्लोफेन्याक' मुक्त जिल्ला घोषणा
ताप्लेजुङको फक्तांलुङ गाउँपालिका पहिरोका कारण उच्च जोखिममा
कैलाली र कञ्चनपुरका नदीमा पानीको सतह बढेपछि उच्च सतर्कता
प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति खस्कँदै
आयल निगमले खरीद गरेका जग्गाको संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने
काठमाडौंमा सवारी व्यवस्थापनका विषयमा एक-अर्कालाई आरोप लगाएर पन्छने प्रयासमा
खोटाङमा फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता गर्न आउनेहरुको भीड
अञ्चल अस्पताल साढे ९ हजार बच्चा जन्मीए, ५ सय १५ जना छोरा बढि, १७५ जना शिसुको मृत्यु
राप्रपा फुट्यो, नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पशुपति शमशेर निर्वाचन आयोगमा
बिर्तामोडलाई बन्द, हड्ताल मुक्त गर्ने व्यवसायीहरुको प्रतिबद्धता
अविरल वर्षाका कारण नदीमा पानीको सतह बढ्दा कैलालीका अधिकांश भू-भाग डुबानमा
कपिलवस्तुमा भएको छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा परी चारजनाको मृत्यु
म्याग्दीका सबै सडक पहिरोले अवरुद्, यातायात पुरै ठप्प
निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुझाव
अवरुद्ध नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्ड अझै संचालनमा आउन सकेन
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा निर्माणधीन नारायणगढ-मुग्लिन सडकखन्डको निरीक्षण
संसद बैठकमा अलग-अलग तीन विधेयकलाई पारित