arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

सर्वोच्चद्वारा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदरtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ श्रावण २६, विहीवार)

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि सरकारलाई तराई-मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुला भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निस्क्रिय भएको छ ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत जेठ १२ गते तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २२ ओटा स्थानीय तह बढाउने निर्णय गरेको थियो । रासस

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने
राजधानीका सडकको अवस्था विकराल, सरोकारवालाहरुले पहल सुरु गरे
भरतपुर महानगरको १९ वडामा पुनः मतदान गराउन सर्वोच्चको आदेश
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि समितिमा
अब देखि घरमै बसेर विद्युत महसुल तिर्न सकिने, अनलाइन र मोबाइलमै सुविधा
सत्तारुढ दलहरु विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारीमा
कास्कीमा निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएमा आन्दोलन चर्कने चेतावनी
जाजरकोटमा गोप्य रुपमा नियमविपरीत १० लाखको औषधि जलाएर नष्ट
भोजपुरमा मृत अवस्थामा भेटिएका तीन बालबालिका घटनाका विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान शुरु गर्‍यो
बाबुराम भट्टराईद्वारा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारी समिति विघटन
एकैपटकमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नसकिने निर्वाचन आयोगको संकेत
काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा विद्युत् कटौती
हेपाटाइटिस- डी को संक्रमण बढ्यो
अस्थायी शिक्षकले पुनः आमरण अनशन थाल्ने
सरकारले पहिचान गरिएका तीन लाख ९१ हजार ८३१ गरिब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने
समयमै पर्याप्त वर्षा नभएपछि मोरङमा धान रोपाई ढिला
कास्की र लमजुङको सिमानामा यात्रीबहाक बस खस्दा दुईजनाको मृत्यु
स्वाइन फ्लुका कारण स्याङ्जामा एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि
डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे
राजधानीमा यसै वर्षदेखि बिजुलीका तार आकाशबाट हटाएर भूमिगत गर्ने काम सुरु हुने