arghakhanchi
मिति:
*हिन्दूहरुको दोस्रो महान चाड शुभ दिपावली तिहार २०७४ को पावन अवसरमा सम्पूर्ण विज्ञापनदाता, पाठकवर्ग, शुभेच्छुक, संवाददाता, स्तम्भकारलगायत सम्पूर्ण देश–विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना । - मेहर सिंह के.सी “प्रमुख” तथा अर्घाखाँचीडट्कम परिवार *
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

सर्वोच्चद्वारा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदरtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ श्रावण २६, विहीवार)

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि सरकारलाई तराई-मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुला भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निस्क्रिय भएको छ ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत जेठ १२ गते तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २२ ओटा स्थानीय तह बढाउने निर्णय गरेको थियो । रासस

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
एमालेद्धारा पार्टीभित्र जे जस्ता विचार आएपनि संविधान सभामा एकवद्ध भएर उत्रने निर्णय
सर्बत्र विबादमा परेका माओवादी पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहाल आज सगरमाथा चढ्ने
राष्ट्रपति रामवरण यादवद्धारा जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न तीन दल र मधेसी नेताहरुलाई सुझाव
संविधान निर्माण बारे संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वानकी मुनको गहिरो चासो
अन्तत तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठक निष्कर्षबिहीन, माओवादी-मधेसी सत्ताको दम्भ देखाएको काङ्रेसको आरोप
सात दिनभित्र सशरीर अदालतमा उपस्थित नभए प्रधानमन्त्री र सिटौलालाई एक-एक वर्ष जेल सजायको सम्भावना
माओवादीद्धारा आफ्ना २४० जना जन्तीलाई ४ वर्षदेखि खाने मेसो बनेको संविधानसभाको म्याद थप नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश बेठीक भएको निष्कर्ष
माओवादी मोहन वैद्य पक्षधरद्धारा पार्टी फुटको घोषणा गर्ने तयारी
राष्ट्र संघका महासचिव वानकी मुनद्धारा नेपालको संविधान निर्माणप्रति गहिरो चासो व्यक्त
संविधानसभाबारे छलफल गर्न दलहरु व्यस्त
विवाद समाधान उपसमितिमा छलफलको तयारी
लुम्बिनी प्रादॆशिक मचको आधारपत्र बारे अन्तरकि्रया, बृहत्तर लुम्बिनी प्रदेशप्रति बुद्धिजीवीहरुको जोड
सर्वोच्च अदालतद्धारा संविधान सभाको म्याद थप नगर्न र जेठ १४ गते भित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने आदेश
संविधान सभाको म्याद थपियो भने बढी लाभ माओवादीका २४० जना जन्तीलाई
अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग राख्दै धनगढीमा पुनः आन्दोलन सुरु
सरकारले संविधान सभाको म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेपछि उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाद्धारा राजिनामा
संविधान घोषणाको वातावरण नबनेसम्म प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा नदिने
थारु संघर्ष आन्दोलन फिर्ता
काग्रेस-एमाले म्याद थप्ने प्रस्तावको विपक्षमा, जेठ १४ अघिनै नयाँ सरकार गठनको माग, उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाद्धारा आफु सरकारमा नरहेको घोषणा
माओवादी मोहन वैद्यद्धारा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर असहमति