arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

सर्वोच्चद्वारा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदरtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ श्रावण २६, विहीवार)

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि सरकारलाई तराई-मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुला भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निस्क्रिय भएको छ ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत जेठ १२ गते तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २२ ओटा स्थानीय तह बढाउने निर्णय गरेको थियो । रासस

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
सरकारलाई विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन संसद विकास समितिको निर्देशन
आगामी असोज २ गते हुने प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचन तालिका सार्वजनिक
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
नुवाकोटको बेल्कोटगढीमा श्राद्धको प्रसाद खाएर ५० जना बिरामी
रिडीमा कालीगन्डकी नदीमाथि निर्माण हुन लागेको तीनमुखे पुल लामो समयदेखि अलपत्र
सरकारले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाटै खटाउने
सरकार राजपाका केही माग पूरा गर्न तयार, निर्वाचनमा सहभागी हुन लचक
बैतडीमा स्थानीय चुनावमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा एमाले १७ जना निष्काशित
अन्ततः स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली संकलन
नेपालमा दन्डहीनताको अन्त्य गर्न कानुनविद्हरुले सरकारसँग माग गरे
सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेख्य मात्रामा कर वृद्धि गरे सेवनमा कमी आउने:- अध्ययन
धादिङको निलकण्ठ बजार क्षेत्रको सडक भासिँदा दर्जनौं घर जोखिममा
मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा उपत्यकाभित्र १५ दिनभित्र सडकका खाल्टा-खुल्टी पुर्न निर्देशन
अख्तियारद्वारा शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, १० बर्षसम्म कैद गर्न माग
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले निकै जटिल कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने
ललितपुर महानगरपालिकामा विकासतर्फ पौने तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
अछामको मेल्लेख गाउँपालिका १८ घर पहिरोको जोखिममा
रसुवावासीले पिउने ९० प्रतिशत पानीमा कोलिफर्मको जीवाणु भेटिए
मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारीप्रति मुख्य राजनीतिक दलहरुको असन्तुष्टि