arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

सर्वोच्चद्वारा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदरtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ श्रावण २६, विहीवार)

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि सरकारलाई तराई-मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुला भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निस्क्रिय भएको छ ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत जेठ १२ गते तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २२ ओटा स्थानीय तह बढाउने निर्णय गरेको थियो । रासस

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
अब काठमाडौंमा आधुनिक आकाशेपुल, नो माक्स सिटी, स्मार्ट पेट्रोलपम्प
भक्तपुर नगरपालिकाका ७० प्रतिशत मानिसले प्रयोग गर्ने खानेपानीमा किटाणु भेटिए
काठमाडौंको सीतापाइलामा प्लाष्टिकको चामल नभएको पुष्टि
बुटवलमा पाठकको खडेरी लागेपछि 'ई-लाईब्रेरी'
पोखरा महानगरको पहिलो बजेट ४ अर्ब ३ करोड सार्वजनिक, पोखराभित्र मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन हुने
तेह्रथुमका १५ भन्दा बढी बस्ती बाढी, पहिरोको उच्च जोखिममा
मुख्य राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक प्रावधानविपरीत २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न छलफल थाले
राजश्व विभागका चूडामणि शर्मासहित तीनजनाविरुद्ध ११ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा
१५ वर्षपछि रानीबारी हत्याकान्डका दोषीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद
पाल्पाको अम्ल्यानबाट तिनाउ खोलाले बगाएर बेपत्ता भएकामध्ये तीनजनाको शव बुधबार फेला
मतदाता नामावली संकलन गर्न साउनमा उपयुक्त नहुने दलहरुको तर्क
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन
बाढीपीडितलाई सेनाको राहत
दाङका व्यापारी श्रेष्ठको अपहरण–हत्यामा संलग्न युवती सहित तीनैजनालाई सार्वजनिक
सरकारले संशोधन विधेयकलाई तत्काल निर्णयार्थ मतदानमा नलैजाने
सप्तरीका धेरै क्षेत्र भारतले दशगजा क्षेत्रमै बनाएको बाँधका कारण वर्षेनि डुबानमा
निर्वाचन क्षेत्र तोक्न ढिलाइले प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी प्रभावित हुनसक्ने
संविधान संशोधनमा सघाउन सत्तारुढ दलले राखेको प्रस्ताव एमालेद्दारा अस्वीकार
पुनः संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नदिने एमालेको निर्णय
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा एमाले विजयी