arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त बाम गठबन्धनको सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पाँच वर्ष चल्दा ठीक कि आधा समय अर्थात साढे २ वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पुन: आलोपालो सरकारको निरन्तरता दिन ठीक ?

आलोपालो ठीक
ओलीको निरन्तरता ठीक
थाहा भएन
हुनेवाला केही होइेन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
PropellerAds
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन करिब एक खर्ब अनुदानtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ माघ २७, शनिवार)


सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकारुपमा रहेको बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई ‘लगानीयोग्य’ बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले परियोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

सो निर्णयपछि आयोजना निर्माणमा थप मार्गप्रशस्त भएको छ । त्यस्तो रकम रु ९४ अर्ब बराबरको रहनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्राधिकरणले अब बूढीगन्डकी जलविद्युत् कम्पनीकारुपमा आयोजना अगाडि बढाउनेछ ।

सरकारले यसअघि नै विकास समिति खारेज गरेर कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेकाअनुसार आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा थप प्रष्टता देखिएको हो । सम्भवतः प्राधिकरणले अब चिलिमे तथा माथिल्लो तामाकोसीको ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउनेछ ।

आयोजनाको कुल लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब रहेकामा करिब रु एक खर्ब सरकारको तर्फबाट उपलब्ध हुने भएपछि परियोजना आकर्षक बन्ने सरकारको बुझाइ छ ।

काठमाडौं, चितवन, बुटवल तथा पोखराजस्ता अत्याधिक विद्युत् माग हुने सहरी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी निर्माण गर्न लागिएको आयोजनामा सरकारी स्वामित्वका विभिन्न निकायबाट लगानी जुटाउने तयारी गरिएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोजनालाई अनुदान अर्थात् ‘भायवलिटी ग्याप फन्डिङ’ गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सन्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब निर्धारण गरेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब ‘इक्विटी’ तथा रु एक खर्ब २३ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले गत मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनालगायतले लगानी गर्नेछन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिक रु १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म रु एक खर्ब रकम उपलब्ध गराउनसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कम्पनी ढाँचामा आयोजना निर्माण हुने भएपछि धादिङ र गोरखाका आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत सेयर प्रदान गरिनेछ । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराइनेछ ।

नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत् हालसम्म करिब रु १५ अर्ब रकम जोहो गरिसकेको छ । सबै सरकारी कोष तथा निकायको रकम परिचालन गरेर आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्नसकिने देखिएको छ ।

आयोजनामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी रकम मुआब्जाका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनेछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु पाँच करोड रकम मुआब्जाका लागि वितरण गरिएको थियो भने चालू आवमा रु १० अर्ब रकम मुआब्जामा वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

आयोजना प्रभावितलाई रु ६३ अर्ब रकम मुआब्जामा वितरण गर्नुपर्ने विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजना प्रभावितले मुआब्जा नपाएको र भूकम्पप्रभावितले घर तथा आवास निर्माण गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् ।

आयोजनाको कुल लागतमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वासलगायतका कार्यको लागत समावेश गरिएको छ । ती विषयमा बढी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिफल दर न्यून हुने भएकाले नेपाल सरकारबाहेकका लगानीकर्ताले कम प्रतिफल प्राप्त हुने यस आयोजनामा लगानी गर्न अनिच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

सरकारले जग्गाप्राप्ति, पुनर्वासलगायतका अन्य कार्यका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो खर्च अधिकतम् रु एक खर्ब बराबर हुनसक्ने सरकारको बुझाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले तयार पारेका प्रतिवेदनमासमेत सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको खन्डमा आयोजना लगानीयोग्य बन्ने उल्लेख छ ।

स्थानीयवासीले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको अरु काम अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आयोजना पुनःस्थापना इकाइले नै मुआब्जा वितरण गर्ने भन्दै प्रभावितलाई मुआब्जा दिन अस्वीकार गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । रासस 

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
दाङमा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधी पढे लेखेका र जान्ने बुझ्नेहरुले नै खान नमान्ने
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले संसदमा छाँया सरकार बनाउने
दैलेखमा भएको जिप दुर्घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति गठन
अब प्रदेश-६ को नाम कर्णाली, राजधानी सुर्खेत
ताप्लेजुङमा आठ वर्षदेखि अलपत्र तमोर नदीको मोटरेबल पुल निर्माणले बल्ल गति लियो
लमजुङमा दुई दिन विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने
नेपाल औषधि लिमिटेडद्दारा पुनः सन्चालनमा आएको ११ महिनामा बल्ल सिटामोल उत्पादन सुरु
थ्रि एन्जल्स नेपालले पायो एन जि ओ लिडरसीप अवार्ड
पर्यटन बोर्डका तत्कालीन प्रमुख निरौला भ्रष्टाचारी ठहर, ७ वर्ष कैद फैसला
नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरुको सूचीमा १२२ औं स्थानमा
दैलेखमा जिप दुर्घटना हुँदा चारजनाको मृत्यु, पाँच गम्भीर घाइते
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदको शपथ फागुन २० गते
सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका बाढीपीडित नयाँ घर पाएपछि खुसी, १८ परिवारले पाए नयाँ घर
केहीदिन यता राजधानीलगायतका पहाडी क्षेत्रको धुम्म मौसम अझै केही दिन जारी रहने
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा पाकिस्तानले सहयोग गर्ने
कपिलवस्तुको दोहनीमा ईशापूर्व चारसय वर्षदेखि मानव बसोबासको प्रमाण फेला
असंबैधानिक कदम चालेकी राष्ट्रपतिलाई तरुण दलले नेपालको संविधान उपहार दिने
पश्चिम नवलपरासीका उखु किसान अख्तियारमा उजुरी दिने तयारीमा , ठगी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप
गुण्डा नाइके मनोज पुनसहित दुई जनाको प्रहरीसँगको मुटभेटका क्रममा मारिएको प्रहरीद्दारा स्पष्ट
फागुन १२, १३ र १४ गते हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाइने
http://go.oclaserver.com/afu.php?zoneid=1465736