arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
banner
banner
मत सर्वेक्षण
आउँदो वैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा होला कि नहोला ।

हुन्छ
हुँदैन
गर्नुपर्छ
मतलब भएन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
banner
 
राष्ट्रिय समाचार

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा स्थानीय सरकार गठन र शक्तिको विषयमा बहस शुरुtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ वैशाख ४, सोमवार)


स्थानीय तह निर्वाचनको तिथि नजिकिँदै गर्दा स्थानीय सरकार गठन र शक्तिको विषयमासमेत बहस हुन थालेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँसभा र नगरसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यहरुको छनोट गर्नेछ ।

गाउँसभा र नगरसभा गठनपछि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका निर्माणको बाटो खुल्नेछ ।

गाउँपालिका र नगरपालिका निर्माण भएपश्चात जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति निर्माण गरिनेछ ।

संविधानमासमेत स्थानीय सरकारको काम, कारबाही तथा अधिकारको विषयमा स्पस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरुको कार्यकारिणी अंगकोरुपमा गाउँ तथा नगर कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाकोरुपमा गाउँसभा तथा नगरसभा र न्यायिक अंगकोरुपमा गाउँ वा नगर न्यायिक समितिको ढाँचा रहेको छ ।

गाउँपालिकामा एकजना अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट एकजना अध्यक्ष र गाउँसभा सदस्य ६ जना रहनेछन् । जसमध्ये एक दलित महिलासहित २ महिला, २ दलित वा अल्पसंख्यक र अन्य २ जना सदस्य रहनेछन् ।

गाउँपालिकाको व्यवस्थापिकीय कार्य गाउँसभाले गर्नेछ । नगरपालिकाको कार्यकारिणीकार्य नगर कार्यपालिकाले गर्नेछ ।

नगरपालिकामा भने एकजना प्रमुख, उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट एकजना वडा अध्यक्ष रहन्छन् भने नगरसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यकबाट तीनजना अनिवार्य सदस्य रहनेछन् ।

यस्तै, नगरसभामा महिला वडा सदस्य मध्येबाट निर्वाचित ५ जना महिला सदस्यहरु चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नगरपालिकाको व्यवस्थापिकीयकार्य नगरसभाले गर्नेछ । इमेजखबरमा समाचार छ । 

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
संशोधन र चुनाव अघि बढाउन दलहरू सहमत
काठमाडौंमा जथाभावी बाटो काट्नेलाई २ सय रुपैयाँ जरिवना गर्ने
स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा
सरकार र विद्यार्थी संगठनबीच सहमति, बढाएको शुल्क फिर्ता नलिए दर्ता खारेज हुने
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सेना परिचालन हुने
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आसन्न स्थानीय निर्वाचनको अनुगमन गर्ने
बुद्धिजीवीहरुद्वारा असंवैधानिक तरिकाले वितरण गरिएका सबै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र खारेज गर्न माग
एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा सरकार राष्ट्रलाई विखण्डनतिर लैजाने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप
स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि दलहरुबीच सहमति हुन नसकेकोप्रति प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको असन्तुष्टि
स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता
एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रहितमा नरहेको भन्दै समर्थन नगर्ने उल्लेख
एमालेद्वारा निरन्तर स‌ंसद बैठक अवरोध
महिला र दलितका अधिकारबारे तेह्रथुमका दुर्गम गाउँमा चेतनाको अभाव
काँग्रेसको चुनावी एजेन्डा लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकास
भूकम्प प्रभावितका लागि सरकारले कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन नसकेको मन्त्रीद्वारा स्वीकार
विनाशकारी भूकम्पको दुई वर्ष, आम जनता अझै निराश
दोस्रो चरण जेठ-३१ को निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक
संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश
सर्वोच्चद्वारा नेपाल प्रहरीका एआईजी सिलवाललाई थुनामुक्त गर्न आदेश
सरकार र मोर्चाबीच निर्वाचनमा जाने र आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएपछि मधेसी नेता कार्यकर्ता हर्षित