arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण विधेयक स्वीकृतtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७३ चैत्र २, बुधवार)

व्यवस्थापिका-संसदको बुधबारको बैठकले 'गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण विधेयक, २०७३' माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसअघि विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद महेश आचार्यले संविधानले गरेको व्यवस्थानुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नयाँ सोचका साथ स्थानीय तहलाई अधिकार दिनेगरी काम हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले स्थानीय तह पुनःसंरचना सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुअघि उक्त विधेयक सदनले पारित गर्नुपथ्र्यो भन्दै विधिको शासनलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे ।

एमालेकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सिमाना परिवर्तन गर्न सरकारले प्रस्तुत् गरेको उक्त विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै त्यो परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरे ।

कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले भूगोलको आधारभूत ज्ञानबिना नै निर्धारण गरिएका वडाका सिमाना संशोधन गर्नुपर्ने र त्यो अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह भन्दैमा स्थानीय जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी नपाउने बताउँदै सरकारमा बसेकाबाट गलत ढंगले काम भएकाले प्रस्तुत् विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे ।

नेकपा मालेका शिवचन्द्र चौधरीले वडा विभाजनप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै साविक बमोजिममै राख्नुपर्ने बताए ।

सांसद श्याम श्रेष्ठ (काभ्रे)ले संघीयताको कुरा गर्ने अनि वडा विभाजनको काम केन्द्रीय संसदबाट गर्नेगराउने कार्य हास्यस्पद भएकाले विधेयकका प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेसका भरतकुमार शाहले नमिलेका विषयलाई मिलाएर सबै पक्षलाई सहमतिमा लिएर जानुको विकल्प नभएको भन्दै स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिंडारीले प्रस्तुत् विधेयकमा परिमार्जन गर्नसकिने भएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बहस तर्कसंकत नभएको विचार व्यक्त गरे ।

सांसदहरू हरिप्रसाद नेपाल, श्यामकुमार श्रेष्ठ (रामेछाप) र रामेश्वर फुयाँलले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रस्तुत् विधेयकका केही पक्ष अव्यावहारिक भएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाकातर्फबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री दिलनाथ गिरीले नमिलेका विषयलाई क्रमशः मिलाएर लैजान सरकार तयार रहेको बताए ।

सांसदले उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भएपनि व्यवहारिक अवस्था र बाध्यतालाई बुझेर पारित गरिदिन आग्रह गरे ।

व्यवस्थापिकासंसदको अर्को बैठक यही चैत ६ गते १३.०० बजे बस्नेछ । रासस

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
प्रदेश नम्बर-२ मा सम्पन्न तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको मतगणना जारी
दशैं, तिहार, छठलगायत चाडपर्वमा मापसे जाँचलाई कडाइ, नाकामा विशेष चेकजाँच
मा‌ओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले बाराको बारागढी गाउँपालिकामा‌ मतपत्र च्यात्ने प्रयास गरे
महोत्तरीमा कांग्रेसले दुई वडामा विजय
निर्वाचन आयोगले पाँच दिन भित्रै प्रदेश नंम्बर -२ को स्थानीय तहको मतगणना गरिसक्ने
सिरहामा मतगणना सुरु
सरकारद्वारा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई पदबाट बर्खास्त
प्रदेश नम्बर-२ मा सम्पन्न तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको मतगणना शुरु
आज प्रदेश २ मा तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका लागि मतदान हुँदै
दसैं, तिहार नजिकिदै गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा बजार अनुगमनलाई तीव्रता
स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षा त्रुटि हुन नदिन भारतीय सीमानाका बन्द
दशैं बजारलाई लक्षित गरी व्यापारीहरुले मुस्ताङी चेलुक च्याङ्ग्रा ओराल्न थाले
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि देशले गति पाउने उल्लेख
तेस्रो चरण अन्तर्गत् स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा, पाँच दिनभित्रै सबै नतिजा सार्वजनिक गरिने
स्थानीय निर्वाचनका लागि ६० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन, हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा
स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी पर्सास्थित भारतसँग जोडिएको सीमा नाका सिल
स्वाइनफ्लु रोगको संक्रमणबाट काभ्रेपलान्चोकमा एकजनाको मृत्यु
सिरहाका १०९ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील
एमालेका कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको प्रधानमन्त्री देउवाको आरोप
रौतहटको निर्वाचन केन्द्रहरुमा अझैपनि कर्मचारीहरु नपुग्दा मतदाता अन्योलमा