arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
banner
banner
मत सर्वेक्षण
आउँदो वैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा होला कि नहोला ।

हुन्छ
हुँदैन
गर्नुपर्छ
मतलब भएन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
banner
 
राष्ट्रिय समाचार

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण विधेयक स्वीकृतtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७३ चैत्र २, बुधवार)

व्यवस्थापिका-संसदको बुधबारको बैठकले 'गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण विधेयक, २०७३' माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसअघि विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद महेश आचार्यले संविधानले गरेको व्यवस्थानुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नयाँ सोचका साथ स्थानीय तहलाई अधिकार दिनेगरी काम हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले स्थानीय तह पुनःसंरचना सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुअघि उक्त विधेयक सदनले पारित गर्नुपथ्र्यो भन्दै विधिको शासनलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे ।

एमालेकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सिमाना परिवर्तन गर्न सरकारले प्रस्तुत् गरेको उक्त विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै त्यो परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरे ।

कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले भूगोलको आधारभूत ज्ञानबिना नै निर्धारण गरिएका वडाका सिमाना संशोधन गर्नुपर्ने र त्यो अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह भन्दैमा स्थानीय जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी नपाउने बताउँदै सरकारमा बसेकाबाट गलत ढंगले काम भएकाले प्रस्तुत् विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे ।

नेकपा मालेका शिवचन्द्र चौधरीले वडा विभाजनप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै साविक बमोजिममै राख्नुपर्ने बताए ।

सांसद श्याम श्रेष्ठ (काभ्रे)ले संघीयताको कुरा गर्ने अनि वडा विभाजनको काम केन्द्रीय संसदबाट गर्नेगराउने कार्य हास्यस्पद भएकाले विधेयकका प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेसका भरतकुमार शाहले नमिलेका विषयलाई मिलाएर सबै पक्षलाई सहमतिमा लिएर जानुको विकल्प नभएको भन्दै स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिंडारीले प्रस्तुत् विधेयकमा परिमार्जन गर्नसकिने भएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बहस तर्कसंकत नभएको विचार व्यक्त गरे ।

सांसदहरू हरिप्रसाद नेपाल, श्यामकुमार श्रेष्ठ (रामेछाप) र रामेश्वर फुयाँलले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रस्तुत् विधेयकका केही पक्ष अव्यावहारिक भएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाकातर्फबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री दिलनाथ गिरीले नमिलेका विषयलाई क्रमशः मिलाएर लैजान सरकार तयार रहेको बताए ।

सांसदले उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भएपनि व्यवहारिक अवस्था र बाध्यतालाई बुझेर पारित गरिदिन आग्रह गरे ।

व्यवस्थापिकासंसदको अर्को बैठक यही चैत ६ गते १३.०० बजे बस्नेछ । रासस

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट दुर्लभ एकसिंगे गैंडा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा स्थानान्तरण गरिने
नेपाल र चीनबीच चारवटा सञ्जाल जोडिन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
गाउँमा पहिलोपटक सिधै बजेट
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि बारामा २९७ मतदान केन्द्र कायम
स्थानीय निर्वाचनको लागि २२ जिल्लाको मतपत्र छाप्ने कार्य पूरा
वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि ताप्लेजुङमा ७३ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण
स्थानीय निर्वाचनका लागि ६४ जिल्लामा मतदान केन्द्र तोकियो, करिब १ करोड ४० लाख मतदाता
प्यूठानको स्वर्गद्धारी जाँदै गरेको जिप दुर्घटना, एकै परिवारका ४ को मृत्यु
प्रधानमन्त्री दाहाल चीन प्रस्थान
अब देशभर पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७५ हजार जनालाई म्यादी प्रहरीमा भर्ना लिइने
देशभरका पुनःसंरचित ७४४ स्थानीय तहलाई एक करोडकादरले ७४४ करोड अनुदान निकासा
अब राष्ट्रिय दल हुन निर्वाचनमा एक सिट जित्नै पर्ने, तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड
अर्घाखाँचीका प्रकाश राना बुटबल उप-महानगरपालिकाको मेयरमा उठने
पश्चिमी वायु बाटो बदल्दै पूर्वतिर सर्दै आएकाले मौसममा छिनछिनमा बदलाव
पछिल्लो समय बालबालिकामा हुने ब्लड क्यान्सरको जोखिम बढ्दै
निर्वाचनको विरोधमा रहेका मधेसकेन्द्रित दलसहित ४० दल जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्सामा दर्ता
प्रधानमन्त्रीद्वारा चुनाव हुन्न कि भन्ने आशंका अवसरवादी भएको भनाई
२८ मुलुकका सैनिक पाँचखालमा, १५ दिने अभ्यास चल्ने
स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्न एमालेको निर्देशन