arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

नेपालमा दन्डहीनताको अन्त्य गर्न कानुनविद्हरुले सरकारसँग माग गरेtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ श्रावण २, सोमवार)


नेपालमा दन्डहीनताको अन्त्य गर्न कानुनविद्हरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कानुन दिवसको अवसरमा सोमबार राजधानीमा गरिएको कार्यक्रममा उनीहरुले दन्डहीनता झन्–झन् बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उनीहरुले नेपालको कानुनमा विभेद हुने गरेको बताए ।

कानुनी शासनको स्थापनाको लागि सबै कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मी एक हुनुपर्नेे भन्दै न्यायका लागि संयुक्त प्रयास थाल्न उनीहरुले आग्रह गरे ।

मानवअधिकार हनन्का घटना बढ्दै गएकोमा उनीहरुको चिन्ता थियो ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाइँ र सुबोध प्याकुरेलले मानवअधिकार अयोगलाई सशक्त बनाउन सके कानुनी शासन बलियो हुने बताए ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन नसके अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र मुलुकमा प्रवेश गर्नसक्ने भन्दै दुबैले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

द्वन्द्वपीडितले भने कानुनी शासनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । इमेजखबरमा समाचार छ । 

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
माओवादी केन्द्र तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रपतिको दलहरुलाई आग्रह
सुन तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै रसुवाका कांग्रेस नेता मानबहादुर तामाङ पक्राउ
भूकम्पपीडितले छिमेकी जिल्लामा पनि घर बनाउन पाउने
खोटाङमा १४ वर्षीया बालिकालाई शरीर बन्धक बनाएर जबर्जस्ती करणी
विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा समाहित
सर्वोच्चद्वारा आफ्ना ११ जना न्यायाशीधविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने फैसला
पूर्वी नेपालमा असोजमा भएका सवारी दुर्घटनामा परेर ४७ जनाले ज्यान गुमाए
सिन्धुपाल्चोकलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा
५५ दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाए
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा माओवादीबाट नियुक्त मन्त्रीहरुलाई हटाइदिने संकेत
प्रदेश प्रमुखको सुविधा र भाषा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा पारित
बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति आफ्नै चुनाव चिह्नबाट लड्ने
प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारले बढीमा रु २५ लाख र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बढीमा रु १५ लाख खर्च गर्न पाउने
संसद बैठकमा राष्ट्रियसभा गठन र चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न असफल
आगामी निर्वाचनमा नेपाली सेनालगायत चारवटै सुरक्षा निकायबाट पर्याप्त जनशक्ति परिचालन हुने
गोरखामा अनुदानबाट २,६६४ भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्पन्न
विद्यार्थी संगठनद्वारा शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयक-२०७४ कार्यन्वयनमा जान नदिने निर्णय
प्रदेश नम्बर-७ को राजधानी दिपायल नै कायम हुनुपर्ने भन्दै डोटीवासी आन्दोलित
लोकसेवा आयोगद्वारा रिक्त कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दर्खास्त आह्वान सुरु