arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

नेपालमा दन्डहीनताको अन्त्य गर्न कानुनविद्हरुले सरकारसँग माग गरेtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ श्रावण २, सोमवार)


नेपालमा दन्डहीनताको अन्त्य गर्न कानुनविद्हरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कानुन दिवसको अवसरमा सोमबार राजधानीमा गरिएको कार्यक्रममा उनीहरुले दन्डहीनता झन्–झन् बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उनीहरुले नेपालको कानुनमा विभेद हुने गरेको बताए ।

कानुनी शासनको स्थापनाको लागि सबै कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मी एक हुनुपर्नेे भन्दै न्यायका लागि संयुक्त प्रयास थाल्न उनीहरुले आग्रह गरे ।

मानवअधिकार हनन्का घटना बढ्दै गएकोमा उनीहरुको चिन्ता थियो ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाइँ र सुबोध प्याकुरेलले मानवअधिकार अयोगलाई सशक्त बनाउन सके कानुनी शासन बलियो हुने बताए ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन नसके अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र मुलुकमा प्रवेश गर्नसक्ने भन्दै दुबैले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

द्वन्द्वपीडितले भने कानुनी शासनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । इमेजखबरमा समाचार छ । 

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
चितवनमा स्वाइनफ्लु लागेका ३०९ जना बिरामी फेला, चारमा डेंगु संक्रमण
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन दुई चरणमाः कुन जिल्लामा कहिले ? विवरण सहित
निर्वाचन आयोगद्वारा सरकारलाई सरकारलाई प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित ७ बुँदे निर्देशन
स्वास्थ्यमन्त्रीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्धारण समिति गठन
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन १० र २१ मंसिर गते दुई चरणमा
सर्वोच्चमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दामा भदौ १९ गते फैसला हुने
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक
दसैं आउन एक महिना पनि बाँकी छैन, अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने टुंगो भएन
आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि तीन हजार ५७८ मतदान केन्द्र निर्धारण
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझायो, कहाँ कति क्षेत्र?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन दुई चरणमा आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने
भाइरलका कारण कास्की कारागारमा रहेका ५० कैदी एकै पटक बिरामी
लुम्बिनी एक सातादेखि अन्धकारमय
बारामा निर्वाचनको सरगर्मी ह्वात्तै बढ्यो
प्रदेश नम्बर-२ मा असोज २ गते हुने स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा
अनेरास्वबियू छैठौंले भदौ २३ र २४ गते पाँच नम्बर प्रदेशको प्रथम भेला गर्ने
प्रदेश २ मा स्थानीय चुनाव नजिकदै जाँदा सर्वसाधारणमा उत्साह
ताप्लेजुङमा हत्यारा पत्ता लगाउन माग गदै महिला आन्दोलित
खोटाङमा भाइरल ज्वरोका बिमारीहरुको चाप
संखुवासभामा ८ हजारभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिए