arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

नेपालमा दन्डहीनताको अन्त्य गर्न कानुनविद्हरुले सरकारसँग माग गरेtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ श्रावण २, सोमवार)


नेपालमा दन्डहीनताको अन्त्य गर्न कानुनविद्हरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कानुन दिवसको अवसरमा सोमबार राजधानीमा गरिएको कार्यक्रममा उनीहरुले दन्डहीनता झन्–झन् बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उनीहरुले नेपालको कानुनमा विभेद हुने गरेको बताए ।

कानुनी शासनको स्थापनाको लागि सबै कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मी एक हुनुपर्नेे भन्दै न्यायका लागि संयुक्त प्रयास थाल्न उनीहरुले आग्रह गरे ।

मानवअधिकार हनन्का घटना बढ्दै गएकोमा उनीहरुको चिन्ता थियो ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाइँ र सुबोध प्याकुरेलले मानवअधिकार अयोगलाई सशक्त बनाउन सके कानुनी शासन बलियो हुने बताए ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन नसके अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र मुलुकमा प्रवेश गर्नसक्ने भन्दै दुबैले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

द्वन्द्वपीडितले भने कानुनी शासनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । इमेजखबरमा समाचार छ । 

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
भ्रष्टाचारी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेका पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले कैदमुक्त
प्रस्तावित १० प्रदेशको खाका पार्टीको आधिकारिक प्रस्ताव नभई पुष्पकमल दाहालको व्यक्तिगत भएको माओवादी सिपी गजुरेलको भनाई
संविधान लेखनका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने उद्धेश्यले प्रमुख दलका नेताहरुबीच भएको छलफल निष्कर्षविहिन
संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति नजुटेपछि संविधानसभाको बैठक स्थगित
अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै सुदूपश्चिमवासीद्धारा लगातार तेस्रो दिन पनि सुदुर पश्चिम बन्द
उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् अन्तर्गत कक्षा १२ को परीक्षा आजबाट सुरु
एमालेले बहुपहिचानका प्रदेश नबनाउने र एकल पहिचान सहित १२ वटासम्म प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव
कांग्रेसद्धारा पहिचानलाई पहिलो र सामथ्र्यलाई दोस्रो प्राथमिकता दिएर सात प्रदेशको आफ्नो अवधारणा परिमार्जन
माओवादी पुष्पकमल दाहालद्धारा १० वटा सङ्घीय राज्यको प्रस्तावबाट आफ्नो पार्टी पछाडि नहट्ने अडान
सुदूरपश्चिमाञ्चललाई टुक्र्याउन नपाइने मागसहित बन्द आह्वान
केन्द्रका दुई सदन र प्रदेश सभामा पचास प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको माग
मन्त्रिपरिषदको बैठक
एमाले सभासद्हरुद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख हुनुपर्ने दबाब दिन हस्ताक्षर अभियानलाई तीव्र
राजमोका चित्रबहादुर केसीद्धारा ३८५ सभासदको भेडीगोठ राज्यले थेग्न सक्दैन भन्दै मुलुकलाई रुवाण्डा बनाउन खोजेको आरोप
संविधानसभाको बैठक १७ गतेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थागित
नेपाल- भारत सुरक्षा बैठक पोखरामा
बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभावसगै तेल किन्न सरकारको ७५ करोड रुपैया निकासा
कांग्रेसद्धारा प्रतिनिधिसभा सांसद् संख्या घटाउन आग्रह गर्ने
माओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्यद्धारा पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूह शान्ति र संविधान विरोधी भएको आरोप
मन्त्री तथा जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्षले संघीयताको बिरोधी राजमोका चित्रबहादुर केसीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने धम्कीको घोर निन्दा