arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

नेपालमा दन्डहीनताको अन्त्य गर्न कानुनविद्हरुले सरकारसँग माग गरेtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ श्रावण २, सोमवार)


नेपालमा दन्डहीनताको अन्त्य गर्न कानुनविद्हरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कानुन दिवसको अवसरमा सोमबार राजधानीमा गरिएको कार्यक्रममा उनीहरुले दन्डहीनता झन्–झन् बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उनीहरुले नेपालको कानुनमा विभेद हुने गरेको बताए ।

कानुनी शासनको स्थापनाको लागि सबै कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मी एक हुनुपर्नेे भन्दै न्यायका लागि संयुक्त प्रयास थाल्न उनीहरुले आग्रह गरे ।

मानवअधिकार हनन्का घटना बढ्दै गएकोमा उनीहरुको चिन्ता थियो ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाइँ र सुबोध प्याकुरेलले मानवअधिकार अयोगलाई सशक्त बनाउन सके कानुनी शासन बलियो हुने बताए ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन नसके अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र मुलुकमा प्रवेश गर्नसक्ने भन्दै दुबैले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

द्वन्द्वपीडितले भने कानुनी शासनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । इमेजखबरमा समाचार छ । 

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
बबईको तटीय क्षेत्रमा त्रास कायमै
सोलुखुम्बुमा भालु नियन्त्रणको माग गर्दै जनप्रतिनिधिलाई दर्जनौं निवेदन
तेह्रथुम जिल्लाभर भाइरल ज्वरो प्रकोप फैलियो, दुई महिलाको मृत्यु
निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय निर्वाचनमा दल पदाधिकारीको दस्तखतको नमूना पेस गर्न आग्रह
एमालेद्वारा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता
देउवाले मुलुकको शीर झुकाएको ओलीको आरोप
प्रदेश नम्बर-२ को स्थानीय निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा
नेपालमा अब ७७ जिल्ला हुने
नेपाल र भारतबीच ८ वटा विषयका समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
सरकारले मंसिर १० गते चुनाव मिति घोषणा गरेपनि निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन दिन सकेन
काठमाडौंपछि मोरङमा ८२ हजार नयाँ मतदाताका लागि नाम दर्ता
मन्त्रिमन्डल ५० सदस्यीय पुग्यो
बाढी र डुबानका कारणले क्षति भएको भौतिक संरचनाको तत्काल निर्माण गरी जनजीवन सहज बनाउन निर्देशन
नेपाल पत्रकार महासंघमा २५ औं महाधिवेशनबाट गोविन्द आचार्य नेतृत्वको प्यानल विजयी
संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत
विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक विवरण नबुझाउने प्रवद्र्धकहरुको दरखास्त खारेज
धनगढीबाट डोटी जाँदै गरेको यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु, २१ जना घाइते
संघीय र प्रदेश संसदको निर्वाचन आगामी मंसिर १० गते एकै दिन
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेश नं ७ सुदूरपश्चिममा एक लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिए
मनसुनी न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले देशभर बदली भएसँगै वर्षा, भोलिबाट मौसम सुधार