arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

नेपालमा दन्डहीनताको अन्त्य गर्न कानुनविद्हरुले सरकारसँग माग गरेtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ श्रावण २, सोमवार)


नेपालमा दन्डहीनताको अन्त्य गर्न कानुनविद्हरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कानुन दिवसको अवसरमा सोमबार राजधानीमा गरिएको कार्यक्रममा उनीहरुले दन्डहीनता झन्–झन् बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उनीहरुले नेपालको कानुनमा विभेद हुने गरेको बताए ।

कानुनी शासनको स्थापनाको लागि सबै कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मी एक हुनुपर्नेे भन्दै न्यायका लागि संयुक्त प्रयास थाल्न उनीहरुले आग्रह गरे ।

मानवअधिकार हनन्का घटना बढ्दै गएकोमा उनीहरुको चिन्ता थियो ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाइँ र सुबोध प्याकुरेलले मानवअधिकार अयोगलाई सशक्त बनाउन सके कानुनी शासन बलियो हुने बताए ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन नसके अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र मुलुकमा प्रवेश गर्नसक्ने भन्दै दुबैले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

द्वन्द्वपीडितले भने कानुनी शासनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । इमेजखबरमा समाचार छ । 

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
सत्तारुढ दलहरु विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारीमा
कास्कीमा निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएमा आन्दोलन चर्कने चेतावनी
जाजरकोटमा गोप्य रुपमा नियमविपरीत १० लाखको औषधि जलाएर नष्ट
भोजपुरमा मृत अवस्थामा भेटिएका तीन बालबालिका घटनाका विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान शुरु गर्‍यो
बाबुराम भट्टराईद्वारा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारी समिति विघटन
एकैपटकमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नसकिने निर्वाचन आयोगको संकेत
काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा विद्युत् कटौती
हेपाटाइटिस- डी को संक्रमण बढ्यो
अस्थायी शिक्षकले पुनः आमरण अनशन थाल्ने
सरकारले पहिचान गरिएका तीन लाख ९१ हजार ८३१ गरिब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने
समयमै पर्याप्त वर्षा नभएपछि मोरङमा धान रोपाई ढिला
कास्की र लमजुङको सिमानामा यात्रीबहाक बस खस्दा दुईजनाको मृत्यु
स्वाइन फ्लुका कारण स्याङ्जामा एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि
डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे
राजधानीमा यसै वर्षदेखि बिजुलीका तार आकाशबाट हटाएर भूमिगत गर्ने काम सुरु हुने
विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच एकीकरण
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने
बझाङमा स्यालको टोकाइबाट वडाध्यक्षसहित २८ जना घाइते, स्थानीय त्रसित
बाढी-पहिरो पीडित र महिलामाथि भएका हिंसाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण:- गृहमन्त्री
बक्राहा खोला तटबन्ध निर्माणमा ठेकेदारको 'चरम लापरबाही', अहिलेसम्म ३४ % मात्र काम