arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

प्रदेश प्रमुखले गरेका काम कारवाही-निर्णयमा मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था संसदमा पेशtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ आश्विन २२, आइतवार)

प्रदेश प्रमुखले गरेका काम कारवाही वा निर्णयका बारेमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाउन नसक्ने व्यवस्थासहितको प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १ सय ६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने र राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश प्रमुखले गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा वहाल वा सेवा निवृत्त भएपछि कुनै अदालतमा मुद्दा चलाईने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सो विधेयकको मुद्दा नचलाइने दफा नम्बर १६ मा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाईने छैन भन्ने उल्लेख छ। यो विधेयक प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले आईतबारको बैठकमा पेस गरेका हुन्।

आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको यो विधेयकमा कुनै पनि विरोधको सूचना दर्ता भएका छैनन् । आगामी बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि संशोधनका लागि सचिवालयले म्याद दिनेछ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेपछि आएको यो  विधेयक तुरुन्तै पास गर्नुपर्ने विधेयकहरू मध्येको एक हो । सेतोपाटीमा समाचार छ । 

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रपतिको दलहरुलाई आग्रह
सुन तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै रसुवाका कांग्रेस नेता मानबहादुर तामाङ पक्राउ
भूकम्पपीडितले छिमेकी जिल्लामा पनि घर बनाउन पाउने
खोटाङमा १४ वर्षीया बालिकालाई शरीर बन्धक बनाएर जबर्जस्ती करणी
विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा समाहित
सर्वोच्चद्वारा आफ्ना ११ जना न्यायाशीधविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने फैसला
पूर्वी नेपालमा असोजमा भएका सवारी दुर्घटनामा परेर ४७ जनाले ज्यान गुमाए
सिन्धुपाल्चोकलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा
५५ दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाए
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा माओवादीबाट नियुक्त मन्त्रीहरुलाई हटाइदिने संकेत
प्रदेश प्रमुखको सुविधा र भाषा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा पारित
बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति आफ्नै चुनाव चिह्नबाट लड्ने
प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारले बढीमा रु २५ लाख र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बढीमा रु १५ लाख खर्च गर्न पाउने
संसद बैठकमा राष्ट्रियसभा गठन र चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न असफल
आगामी निर्वाचनमा नेपाली सेनालगायत चारवटै सुरक्षा निकायबाट पर्याप्त जनशक्ति परिचालन हुने
गोरखामा अनुदानबाट २,६६४ भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्पन्न
विद्यार्थी संगठनद्वारा शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयक-२०७४ कार्यन्वयनमा जान नदिने निर्णय
प्रदेश नम्बर-७ को राजधानी दिपायल नै कायम हुनुपर्ने भन्दै डोटीवासी आन्दोलित
लोकसेवा आयोगद्वारा रिक्त कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दर्खास्त आह्वान सुरु
संसद बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानलाई अनुमोदन