संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले आज पनि नियुक्ति गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि रिक्त पदमा नियुक्तिबारे छलफल गर्न बैठक बोलाउनु भएको थियो । बैठकमा परिषद्को सचिवालयले तयार पारेको परिमार्जन सहितको अवधारणा पत्र पारित गरेको थियो ।

 

जसअनुसार रिक्त पदमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरु प्रथम श्रेणीको कम्तीमा पनि १२ बर्ष कार्यको अनुभव भएका, उच्च नैतिकता र क्षमता भएका, नियुक्ति भइसके पछि कम्तीमा पनि उमेरको हद ननाघ्ने गरी ४ बर्ष काम गर्न सक्ने लगायतका कुराहरु उल्लेख रहेको सचिव जय मुकुन्द खनालले जानकारी दिनुभयो ।


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित चार महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय वर्षौदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच अख्तियार, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्तिमा अझै सहमति बनेको छैन ।

 

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको संवैधानिक निकाय अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा तीन वटै ठूला दलको दावी रहेकाले वर्षौसम्म सहमति बन्न नसकेको हो ।