arghakhanchi
मिति:
*स्थानीय निर्वाचन २०७४ ! Local Election 2074 *
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
banner
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
banner
 
राजनिती

अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका खारेज गर्न सरोकारवालाहरुको माग text size increase   text size decrease   Print    rss (२०७३ चैत्र १३, आइतवार)

world news

अनलाइन पत्रकार संघले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिकाको बिरोधमा केन्द्रित रहेर अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । आइतबार आयोजित कार्यक्रममा संचार सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरुको समेत सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले सरकारले ल्याएको निर्देशीका खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले सञ्चार माध्यमको नियमन गर्ने भए स्वनियमनमा जानु पर्ने गरी काम हुनुपर्ने बताए । सरकारले जारी गरेको वर्तमान निर्देशिका फिर्ता लिएर नयाँबाटोबाट अगाडी बढ्न बिष्टले अग्रह गरे ।

सरोकार नै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै उनले निर्देशिका फिर्ताको लागि बिषेश अभियान संचालन गरिने जानकारी दिए ।

संचार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरु समयानुकल परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरोकारै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका खारेजको लागि महासंघले सम्भब सवै प्रकारका अभियान चलाउने उनले बताए । निर्देशिका खारेजीको लागि अनलाइन पत्रकार संघसँगको समन्वयमा पनि कार्यक्रम संचालन गरिने उनको भनाइ छ ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष बिष्णु निष्ठुरीले अनलाइन निर्देशिकाको बारेमा सबै एक जुट भएर विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउदै बिषयबस्तुमा पनि विरोध थाल्नु आवश्यक रहेको बताए । अब अनलाइनले सम्पादकीय नीति मार्फत यसको विरोधको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्दै निष्ठुरीले पत्रकार महासंघले समेत यसलाई खारेज गर्ने पहलमा लाग्न अत्यावश्यक रहेको बताए ।

महासंघका उपाध्यक्ष अनिता बिन्दुले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी निर्देशिका खारेज गर्न महासंघले जस्तोसुकै कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आम सञ्चार नीति कार्यन्वयन नगरी सुशासन ऐनमा टेकेर निर्देशिका ल्याउने सरकारको नियत गलत रहेको बताए । पटक पटक निर्देशिका ल्याएर परिक्षण गर्ने प्रयास सरकारले नगरोस् भन्दै उनले यो निर्देशिका फिर्ता गर्नको लागि नेपाल पत्रकार महासंघ र अनलाइन पत्रकार संघले चाल्ने हरेक कदममा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाए ।

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले बिरोध हुँदा हुँदै आएको निर्देशिकाको औचित्य नरहेकाले खारेजी बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताए ।

प्रेस सेन्टरका महासचिब विष्णु सापकोटाले प्रेस विरोधी निर्देशिका स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै खारेजीको लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

अनलाइन पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुंगानाले निर्देशिकाको मात्र नभई साइबर ऐनको बारेमा प्रस्ट भएर नीति बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । पटक पटक फिर्ता भै सकेको निर्देशिका ल्याएर सरकारले अप्ठ्यारो पार्न खोजको बताउदै उनले सरकारसँग वर्ता गरेर निश्कर्शमा पुग्ने औचित्य सकिएकोले खारेज गर्नको लागि आवश्यक रणनीति बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।

जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष दण्ड गुरुङले छुट्टै अनलाइन ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउदै आमसञ्चार नीतिका आधारमा ऐन ल्याउने गरि लाग्नु पर्ने बताए । उनले सरकारले लागू गरेको निर्देशिका जुनसुकै हालतमा खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

सञ्चारिका समुहकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी निर्देशिका आएको बताउदै यसको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ र अनलाइन पत्रकार संघले चाल्ने हरेक कदमा साथ दिने जानकारी दिइन् ।

बरिष्ठ पत्रकार सुदर्शन घिमिरेले अनलाइनको नियमनको लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै सरोकारै नभएको ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका खारेजको लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अनलाइन पत्रकार संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले नेपालको कानुनी ब्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र प्राक्टिस विपरित आएको निर्देशिका स्वीकार्य नभएको बताए ।

मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन कुमार सिंहले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी निर्देशिका खारेज गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । यस्तै मधेशी पत्रकार मन्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विपी साहले पनि निर्देशिका खारेज गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए ।

अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालले निर्देशिकाको नाममा सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा बोलेकोले संचार सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर आगामी रणनीति तय गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका सचिब प्रभात चलाउने, प्रेस चौतारीको डिजिटल विभागका अध्यक्ष मोहन बास्तोला लगायतका सहभागीले निर्देशिका खारेज गर्नुको बिकल्प नभएकोमा जोड दिए ।

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राजनिती
दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षा तयारीबारे छलफल
२ नम्बर प्रदेश बाहेकका दोस्रो चरणको निर्बाचन हुने जिल्लामा चुनाबी रौनक बढ्यो
प्रदेश नम्बर नम्बर १, ५ र ७ का ३ सय ३४ स्थानीय चुनावको लागि उम्मेदवारी दर्ता
दोस्रो चरणको निर्वाचन तयारी पूरा, उम्मेदवारी दर्ताको लागि बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म
चुनावको मिति चौथोपटक सरेपछि प्रदेश नम्बर २ का मतदाता दिक्क
प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गते मात्र चुनाव, तीन वटा प्रदेशमा असार १४ मै हुने
स्थानीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन दलहरुलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह
असार १४ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी अन्तिममा
असार १४ गतेको स्थानीय निर्वाचन कुनैपनि हालतमा सार्न नसकिने प्रमुुख निर्वाचनको भनाई
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनअघि संशोधन गर्न सम्भव नहुने स्पस्ट
दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन तयारी पूरा, ९० लाख बढी मतदाता
स्थानीय निर्वाचनका बेला सीमा नाका असार ११–१४ गते ७२ घन्टाका लागि बन्द
दरबार हत्याकाण्डको १६ वर्ष, रहस्य अझै खुलेन
दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने पूर्वाञ्चलका ७ सय ९२ मतदानस्थल सुरक्षाका दृष्टिले अति समवेदनशील
स्थानीय निर्वाचन मिति सर्दै जाँदा सर्वसाधारण मतदाता निराश
असार ९ गते हुने भनिएको दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन १३ गतेपछि हुने
दोस्रो चरणको चुनाव असार ९ गते
जेठ ३१ गते हुने दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा, सबै ठाउँमा सामग्री र सुरक्षाकर्मीहरु पुगिसके
स्थानीय निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधली छानबिनका लागि समिति गठन
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति जनता उत्साहित