arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
विचार,विश्‍लेषण,अन्तरवार्ता

माओबादीको काँधमा बन्दुक राखेर एमालेलाई प्रहार गर्ने कांग्रेसको रणनीति text size increase   text size decrease   Print    rss (२०७३ श्रावण ३, सोमवार)

डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ प्रख्यात छ, पोलिटिक्स मेक्स स्ट्रेन्ज बेड फेलोज अर्थात राजनीतिले असहज वा अजीव गठबन्धन पैदा गरिदिन्छ। हिजो माओवादीलाई आतंकवादीको बिल्ला लगाउने शेरबहादुर देउबा र तिनै देउवासामु २०५२ माघ २१ गते चालीस सूत्रीय माग राखेर जनयुद्धमा लागेका प्रचण्ड बीचको ब्रोमान्सले राजनीतिमा कोही अस्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन भन्ने प्रस्ट पार्‍यो। उसो त ओलीको दिमागीय बिमारीको उपचार हुनुपर्छ भन्ने तिनै प्रचण्ड र ओली बीचको ब्रोमान्स करिब १२ महिनाजति चल्यो। ओली सरकार बनेको केही महिनासम्म नेपालमा ओली र प्रचण्ड दुई खाँट्टी राष्ट्रवादी नेता देखिएका थिए।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन (वा नढाँटेर भन्नुपर्दा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण) को अर्को शृंखला सुरु भएको छ। कांग्रेसले माओवादीका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयमात्र गरेको छैन, केही महिनापछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा भद्र सहमति भएको भनिएको छ। 
अहिले कांग्रेसले माओवादीलाई बोकेका कारण बिभिन्न कोणबाट विश्लेषण सुरु भएको छ। देशको ठूलो पार्टी कांग्रेस जसको संसद्मा माओवादीभन्दा झन्डै तीन गुनाको प्रतिनिधित्व छ, यसले माओवादीलाई बोक्नैपर्ने कारण के थियो? यस अघि भारतको नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रियताका सवालमा ढुलमुल भएर जनमानसमा नकारात्मक छाप छोडेको कांग्रेसले सरकारमा माओवादीलाई लगेर बलियो बनाउने र सडकमा राष्ट्रवादी नाराका कारण एमालेलाई बलियो बनाउने काम किन गर्‍यो
सहमतीय सरकार बनाउनै नहुने, कि कांग्रेस कि एमाले प्रतिपक्षमा बस्नैपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो प्रचण्ड र देउवाको गठबन्धनले के देशको विद्यमान राजनीतिक र आर्थिक समस्याको समाधान देला? एमालेलाई अलग्याएर वा अर्को अर्थमा भन्दा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई गहिर्‍याएर समाधान निस्केला कित बजारमा हल्ला आए जस्तै नेपालमा संघीयता लागु हुन नदिने र नयाँ संविधानअनुसार चुनाव पनि हुन नदिने ग्रान्ड डिजाइन अनुसार नै यो नयाँ गठबन्धन सुरु भएको हो? आदि इत्यादि प्रसंगहरू राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छन्। 
संसदीय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तनलाई सामान्य मानिन्छ। त्यसैले होला, प्रमुख प्रतिपक्षले स्याडो क्याबिनेट बनाउने चलन हुन्छ। तर नेपाल अहिले साधारण होइन, असाधारण काल (संक्रमणकाल) मा गुज्रिरहेकाले सहमतीय सरकार बन्ने वातावरणबिना एउटा बहुमतले अर्को बहुमतलाई कम्तीमा एक वर्ष पनि नपुग्दै सत्तामा जानैका लागि सरकारको प्रतिस्थापन गर्न हुँदैन थियो। 
पहिलो, नयाँ संविधानले लिपिबद्ध गरेको २०६२/६३ को जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न अर्को १८ महिनामा स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय तथा संसदीय चुनाव सम्पन्न नहुन्जेल कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीचको सहमति आवश्यक छ। एमालेलाई एउटा कुनामा धकेलेर मधेस लगायतका मुद्दामा राजनीतिक समाधान खोज्नु बुद्धिमानी देखिँदैन। तीन ठूला शक्ति बीचको सहमति कायम गर्न नसकिए एकातिर संक्रमण बढ्दै जाने र अर्कोतिर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको उपादेयतामाथि प्रश्नचिन्ह लाउने वा पुनर्गमनतिर धकेल्नेको संख्या बढ्दै जानेछ।
दोस्रो, मधेसका मुद्दामाथि ओली सरकारले बेवास्ता गरेका कारण प्रचण्ड देउवाको गठबन्धन आवश्यक भनिएको छ। अहिले मधेस केन्द्रित दलहरू ओली सरकार ढलेकोमा खुसी देखिन्छन् भने जातीयता, पहिचान र संघीयतका लागि हिजो प्रचण्डसंँगै आन्दोलन गरेका मधेस केन्द्रित दल नयाँ सरकारमा जानसक्ने कुरा आएका छन्। ओली सरकार जाने भएकोमा भारतीय दूतावासमा भोज आयोजना गरिएको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले नै बाहिर ल्याए। मधेसको आन्दोलनलाई सरकारमै गएर समाप्त गर्ने भए एउटा कुरा, नत्र मधेसमा दुई प्रदेश वा सीमा परिवर्तनका सवालमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सवालमा एमालेको सहमतिबिना मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दाको समाधान खोज्न कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन एक्लै सफल हुने देखिँदैन। 
संक्षेपमा के भने प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवाले बहुमतको सरकार त बनाउलान्, तर तितो सत्य के हो भने तीन ठूला पार्टी (कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र) र मधेस केन्द्रित दलहरू एकठाउँमा नआए नत संविधानको कार्यान्वयन हुने देखिन्छ, न चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने। संविधानमा संशोधन गर्न दुइ तिहाइ चाहिन्छ भने चुनाव गराउन मधेसमा शान्ति र स्थिरता। 
तेस्रो, छिनछिनमा हुने सरकार परिवर्तनले नेपालको विकास निर्माणमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। कम्तीमा पनि एमालेसँंग सहमति बनाउन सकिएको भए पारित भएको बजेटको कार्यान्वयन नयाँ सरकारले गर्ने वातावरण बन्ने थियो। तर एमालेले बजेट सुरु गर्‍यो र त्यो बजेट पूर्णरूपले पारित नहुँदै प्रचण्डको सरकार आउने र नयाँ सरकार आएपछि उसले आफ्नै प्राथमिकता अनुसारको खर्च गर्ने देखिन्छ। विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने बजेट केवल बाहिर देखाउने भाँडोजस्तो भएको छ भने धेरै सरकारले आफ्नै बजेट पारित गर्नसकेका छैनन् भने कुनै सरकारले (जस्तो कि बाबुरामको) बजेटसम्म ल्याउनसकेको थिएन।
आँकडा अनुसार गत २६ वर्षमा २२ पटक सरकार फेरिएका छन्। सरकार धमाधम परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्र डुब्ने नै भयो। काम सुरु गर्नै ३ महिना बढीको हनिमुन समय दिनुपर्ने हुन्छ, हरेक सरकारलाई। त्यसपछि एउटाले सुरु गरेको काम अर्कोले रोक्ने, सबैका आआफ्ना प्राथमिकता, लगाव र राजनीतिक स्वार्थ हुने र निजी क्षेत्र, विदेशी दाता र लगानीकर्ताले यसरी छिनछिनमा सरकार परिवर्तन हुँदा खासै लगानी र सहयोग गर्न इच्छा नदेखाउने कुरा बुझ्न अर्थशास्त्री नै बन्नु पर्दैन। 
अर्कोतिर सहमति र स्थायित्व हुने देखिएमा आर्थिक वृद्धिदर राम्रो कायम हुन्छ। जस्तै : २०४६/४७ मा नयाँ संविधान, नयाँ निर्वाचन र नयाँ बहुदलीय नेपाल कायम हुने सुनिश्चिताले ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भने यसपछि कहिल्यै यत्रो वृद्धिदर कायम गर्न सकेन, नेपालले। तर गत वर्षको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका बाबजुद यदि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी बीचमा चुनाव सम्पन्न गर्ने सहमति कायम भएको भए मनसुन समयमै आएको र कृषिमा समेत वृद्धिदर बढ्ने र राजनीतिक स्थायित्व र सहमतिले निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने भएकाले लक्ष्य अनुसारको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्थ्यो, अब सुरु हुने आर्थिक वर्षमा। बजेट कति राम्रो र यथार्थपरक थियो, त्यो बहस आफ्ना ठाउँमा छँदैछ, तर अहिले ओलीको बजेट टुहुरो सावित भएको छ। 
अबको केही दिनमा नेपालले नयाँ सरकार, नयाँ प्रधानमन्त्री, नयाँ मन्त्री, नयाँ सल्लाहकार, नयाँ योजना आयोगका पदाधिकारी, नयाँ पीए, नयाँ राजनीतिक नियुक्ति र त्यसपछि पुराना परियोजनामा परिवर्तन हुने भ्रष्टाचारको खेल सुरु हुनेछ भने नयाँ ठेकेदार, नयाँ परियोजना रिपोर्ट र परियोजना कार्यान्वयनको नयाँ विधि तय हुनेछ। गत ३ दशकमा हामीभन्दा 
कमसल वा सो सरहका भियतनाम, फिलिपिन्स, इथियोपिया र रुवान्डाजस्ता देशले राजनीतिक स्थायित्वका कारण द्रुत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका छन् भने हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरताको सिकार विकास निर्माण हुनपुगेको छ। 
गत ३० वर्षमा १२ वर्षजति माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व, १० वर्ष नयाँ संविधान बनाउने क्रममा संक्रमण र बाँकी ८ वर्ष कहिले सूर्यबहादुर थापा त कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कहिले झलनाथ खनाल त कहिले माधवकुमार नेपाल, कहिले शेरबहादुर देउवा त कहिले प्रचण्ड, कहिले बाबुराम त कहिले सुशील कोइराला गर्दै संक्रमण र सरकार परिवर्तनमै समय बित्यो। विकास निर्माण होस् नहोस्, नेपालले सबै राजनीतिज्ञलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाएर पालो पुर्‍याउने कामचाहिँ गरेको छ। 
प्रचण्डले सहमति, सहमति भनेर रटान दिँदा उनी साँच्चिकै सहमतिका पक्षमा रहेको र बहुमतको सरकार बन्ने भए सरकार ढाल्ने खेलमा नलाग्ने जस्तो देखिएको थियो। तर क्रान्तिकारी हौं भनेर गौरव गर्ने माओवादीहरू झन् सत्ता लोभीजस्तो देखिए। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभले एउटा बहुमतको सरकार अर्को बहुमतले ढाल्ने तिर पछ्याइ छोड्यो। ओली वा प्रचण्ड बीचको व्यक्तित्वको टकराव वा ओलीको दम्भ आदि आफ्ना ठाउँमा छँदैछन्। यदि सहमतिका लागि प्रचण्ड साँच्चिकै संवेदनशील भएका भए कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका पार्टीहरूलाई एकठाउँमा राखेर खुला छलफल गर्न सक्थे। 
यहाँ त एकातिर गोप्य रूपमा लेनदेन कांग्रेससंँग र अर्कोतिर समानान्तर रूपमा प्रचण्डले ओलीसँंग सत्ताका लागि बार्गेनिङ गरेको देखियो। केही महिनाअघि ओली सरकारमा सापेक्षित रूपले सानै पार्टी भए पनि यतिका मन्त्री पाउनुको कारण उनको नेतृत्वको दूरदर्शिता हो भनेर प्रचण्डले उनका पार्टी नेतासामु गौरवशाली कुरा राखेका थिए। तिनै प्रचण्डले सजिलै केही महिनापछि शेरबहादुरलाई सत्ता छोड्ने नछोड्ने कुरा समयले देखाउनेछ। भद्र भनेर नाम दिइए पनि राजनीतिमा भद्र सहमति विरलै भद्र हुन्छन्।
चौथो, अहिले युवा लगायत नेपालको एउटा जमातले ओलीलाई राजा महेन्द्रपछिको राष्ट्रवादी नेताका रूपमा देवत्वकरण गर्ने गरिएको छ। यथार्थ के हो भने ओलीले भारतको नाकाबन्दी विरुद्ध नेपालको धेरै जनसंख्या राष्ट्रियताका सवालमा एकताबद्ध भएको पृष्ठभूमिमा नेपालको इतिहासको एउटा कालखण्डमा प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न पुगे। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा प्रचण्डले राष्ट्रियताका मामिलामा नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक भुल गर्दैछ र मातृकाप्रसादको पथमा जाँदैछ भनेर कटाक्ष गरेका थिए। 
करिब नौ महिनापछि अहिले ओली छिमेकीसंँग सम्बन्ध सुधार्न नसकेका कारण असफल र अन्धराष्ट्रवादी देखिएका छन्, प्रचण्ड र देउवाका नजरमा। तर यथार्थ के हो भने भारतको नाकाबन्दी र बलमिचाइले देशको अर्थतन्त्रमा भूकम्प जत्तिकै असर पुर्‍यायो, तर यसले आम जनतामा हाम्रो अर्थतन्त्र कति पराधीन रहेछ त भन्ने जागरणसमेत ल्यायो। ओली एउटा पात्रको रूपले खडा थिए, इतिहासको यो कालखण्डमा। तर देशको पारवहन, व्यापार, लगानी, ऊर्जा आदिमा हाम्रा ठूला छिमेकी भारत र चीन दुबैसंँग समान हैसियतले सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक पृथकीकरण हुनुपर्छ भन्ने यहसास आम जनताको थियो। ओली सरकारको गमनसँंगै चीनसंँग भएका सहमति र सम्झौताहरू भारतको निगाहमा बनेको गठबन्धन भनेर आलोचित प्रचण्डको सरकारले कसरी बढाउला भन्ने चासो जनमानसमा ब्याप्त छ।
प्रचण्ड र देउवाको नयाँ गठबन्धन बन्नुमा आगामी चुनावमा आफ्नो के अस्तित्व हुने भन्ने सवाल पनि जोडिएको छ भनिन्छ। जति धेरै समय एमाले सरकारमा रह्यो, त्यति धेरै यो बलियो हुने भएकाले माओवादी, जो सापेक्षित रूपले खुला राजनीतिमा नयाँ छ, त्यसैको काँधमा बन्दुक राखेर एमालेलाई प्रहार गर्ने कांग्रेसको रणनीति हो। त्यसैले सुरुदेखि 
कांग्रेसले एजेन्डामा मुख्य पार्टीको सहमति हुनेपर्ने तर सरकार भने बहुमतको हुनुपर्छ, किनकि एउटा बलियो पार्टी विपक्षमा हुनुपर्छ भनेर दृढ धारणा राख्यो। तर नेपाली कांग्रेसको अहिलेको मुख्य समस्या उसको हराएको राजनीतिक पहिचान हो। सहमतीय नभएर बहुमतको सरकारका पक्षमा उभिएर एकातिर राजनीतिक समस्या समाधानमा नत ऊ संवेदनशील छ भन्ने देखियो अर्कोतिर न उसले 
भारतीय डिजाइन अनुसार कांग्रेस चलेको छ भन्ने शंकालाई चिर्न सक्यो। कांग्रेसका अमरेशकुमार जस्ताहरू भारतले नेपालमा संघीयता लागु हुन नदिन यो ग्रान्ड डिजाइन अनुसार कांग्रेस चल्दैछ भन्ने शंकाको आगोमा घिउ थप्दैछन्।
ठूलो पार्टी भएका कारण कांग्रेसले माओवादीलाई बोकेर आफ्नो छवि धमिल्याउनुभन्दा प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो संगठन बलियो बनाउनुपर्ने, केही महिनामा परिस्थिति अनुकूल भए ठूलो पार्टीका हैसियतले आफ्नै नेतृत्वमा सके सहमतिको नसके बहुमतको सरकार बनाउनुपर्ने भन्ने कांग्रेसीहरू पनि छन्। एउटा कुरा के भने जब संक्रमणकालीन न्यायका कुरा आउनेछन्, माओवादी नेतृत्वले हिजो अक्सर कांग्रेसीहरूलाई लखेटेर मार्ने वा यातना दिने उसका कार्यकर्तालाई बचाउने कोसिस गर्दा आम कांग्रेसमा प्रचण्डको सरकार र कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वप्रति निराशा र घृणा पैदा हुनसक्छ।
अर्कोतिर आफू सरकारमा नभएकाले एमालेले सजिलै माओवादी र कांग्रेसले प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमति देखाउला जस्तो लाग्दैन। एमालेले चुनावलाई लक्षित गरेर राष्ट्रियता, भारतको दबदबा, चीनसँंगको सम्बन्ध विस्तार, उसले प्रस्तुत गरेको बजेट र देशको विकासको खाकालाई राजनीतिका मुख्य मुद्दा बनाएर सडक र जनता तताउनेछ। गैरसरकारी संस्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सम्बन्ध भएका एमालेका भ्रातृ संगठनहरूले माओवादीले जनयुद्धकालमा गरेका जघन्य अपराराधका मुद्दालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। समग्रमा के भने देशको राजनीति ध्रुवीकरणतिर बढ्नेछ। 
राजनीतिक धु्रवीकरणका कारण देशको राजनीति अस्थिर भए न नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुने न चुनाव नै हुने वातावरण कायम रहे न रहे बाँस न बजे बाँसुरी को अवस्था आउने देखिन्छ। किन भने अबको १८ महिनाभित्र तीनवटा चुनाव गराउन नसके नयाँ संविधान धरापमा पर्नेछ।
अब प्रचण्डपछि बन्ने देउवा वा कांग्रेसको सरकार एमाले सहितको सहमतिमा बन्नु आवश्यक छ। यसका लागि गृहकार्य सुरु गरे हुन्छ। 

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन्। लेखक सम्बद्ध सस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन। यो लेख कान्तिपुरमा प्रकासित छ  




 

           

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य विचार,विश्‍लेषण,अन्तरवार्ता
"सुपादेउराली युथ नेटवर्क; परिवर्तन आफैबाट" स्थापना कालको छोटो समयमै विभिन्न सामाजिक कार्यहरु गर्न अग्रसर
अर्घाखाँचीकी १३ वर्षमा माओवादी जनयुद्धमा होमिएकी अरुणा रायमाझीको प्रेरणादायी जीवनकथा
कपिलवस्तु प्रयटकिय जिल्ला, शिवगढि मन्दिरमा केवुल कार कहिले ? शिवगढि मन्दिरमा केवुल कार कहिले ? शिवगढि मन्दिर ओझेलमा
स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको विजयको राजनीतिक महत्व
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हुन सक्ने षड्यन्त्र र पत्रकारको भूमिका
निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण होस
चुनावमा हराएछ मेरो राष्ट्रिय झण्डासंगै राष्ट्रियता पनि
नेताहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा
टाढाको सोचाइ
कम्युनिस्ट अनेकता नै नेपालीको दुर्भाग्य !
देशको राजनीति कुन मोडमा मोडिदै छ
आजका युवाहरुमा राष्ट्रियताको कमी
जातिय राजनीति, संघीयता र अहिलेको परीबेश
पश्चिमको अन्दोलन र अबको निकास !
हाम्रो पार्टीका लागि गुटबन्दी सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक समस्या हो ।
कानूनमा त लेखेको छ तर म मान्दिन - कानूनलाई न मान्ने यस्ता कर्मचारीलाई के भन्ने?
दुनियाँसामु पागल घोषितहुदै जेलनेलको मनोवलबिना असम्भव सामाजिक क्रान्ति
ओली सरकारको हार भयो: तर जीत कस्को भयो ?
लुटतन्त्रमा आधारित नेपालको गणतन्त्र र गुण्डागर्दीको केन्द्र राजनीतिक उद्योग
आज प्रचण्ड गुटले ओली विरुद्ध खेलेको षड्यन्त्र भोली देउवा गुटले नगर्ला भन्ने आधार के छ ?