arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

विद्यार्थी संगठनद्वारा शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयक-२०७४ कार्यन्वयनमा जान नदिने निर्णय text size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ आश्विन २६, विहीवार)


काठमाडौं, असोज २६ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयक-२०७४ कार्यन्वयनमा जान नदिने निर्णय गरेको छ ।

नौ विद्यार्थी संगठनको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले संशोधनमार्फत अयोग्य शिक्षकलाई स्थायी गर्न थालिएको र त्यसले लाखौं बालबालिकाको भविष्य बिगार्ने जनाउँदै कार्यान्वयनमा जान नदिने निर्णय गरेको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) काउपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए ।

बैठकले विधेयकलाई प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, शिक्षा ऐन नवौं संशोधन र र प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्बाट कलेजलाई बदनियत रुपमा सम्बन्धन दिने काम गरेको जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी, बैठकले एमबिबिएसमा भर्ना हुने विद्यार्थीको शुल्क सरकारले तोकेअनुसार कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै त्रिविमा आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकको माग सम्बोधनबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनीहरुले अनशनबाट नभई योग्य प्राध्यापकलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट भर्ना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रन्जित तामाङ, अनेरास्ववियु (पाँचौँ)का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, अनेरास्ववियु (छैटौँ)का विमल पोखरेल, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका श्यामबाबु गौतम, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष पारसनाथ चौधरीलगायतको सहभागिता थियो । रासस

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रपतिको दलहरुलाई आग्रह
सुन तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै रसुवाका कांग्रेस नेता मानबहादुर तामाङ पक्राउ
भूकम्पपीडितले छिमेकी जिल्लामा पनि घर बनाउन पाउने
खोटाङमा १४ वर्षीया बालिकालाई शरीर बन्धक बनाएर जबर्जस्ती करणी
विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा समाहित
सर्वोच्चद्वारा आफ्ना ११ जना न्यायाशीधविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने फैसला
पूर्वी नेपालमा असोजमा भएका सवारी दुर्घटनामा परेर ४७ जनाले ज्यान गुमाए
सिन्धुपाल्चोकलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा
५५ दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाए
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा माओवादीबाट नियुक्त मन्त्रीहरुलाई हटाइदिने संकेत
प्रदेश प्रमुखको सुविधा र भाषा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा पारित
बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति आफ्नै चुनाव चिह्नबाट लड्ने
प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारले बढीमा रु २५ लाख र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बढीमा रु १५ लाख खर्च गर्न पाउने
संसद बैठकमा राष्ट्रियसभा गठन र चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न असफल
आगामी निर्वाचनमा नेपाली सेनालगायत चारवटै सुरक्षा निकायबाट पर्याप्त जनशक्ति परिचालन हुने
गोरखामा अनुदानबाट २,६६४ भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्पन्न
प्रदेश नम्बर-७ को राजधानी दिपायल नै कायम हुनुपर्ने भन्दै डोटीवासी आन्दोलित
लोकसेवा आयोगद्वारा रिक्त कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दर्खास्त आह्वान सुरु
संसद बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानलाई अनुमोदन
कांग्रेसद्धारा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्न १७ सदस्यीय संसदीय समिति गठन