arghakhanchi
मिति: २०७० ज्येष्ठ ८, बुधवार
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
मत सर्वेक्षण
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले तोकिएको समयमा सविधान सभाको निर्वाचन गराउन सक्ला ?

सक्ला
सक्दैन
थाहा भएन
मतलब भएन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
banner
banner
banner
banner
banner
 
Rastriya Samachar - Old

नेपालीको विदेशीसित विवाहका सन्दर्भमा उठेको नागरिकता सम्बन्धी विवादtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०६८ चैत्र १०, बुधवार)

world news


– मोहनविक्रम सिंह
कतिपय पक्षहरुबाट नेपाली पुरुष वा महिलाले विदेशीसित विवाह गरेपछि दुवैलाई, नेपालीसित विवाह गर्ने विदेशी महिला वा नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई, कुनै भेदभाव नगरिकन समान प्रकारले नागरिकता प्रदान गरिनु पर्छ भन्ने आवाज पनि निकै उठेको पाइन्छ । त्यस सन्दर्भमा मुख्य तर्क यो दिइन्छ ः संविधानले महिला र पुरुष दुवैलाई समान अधिकार दिने व्यवस्था गरेकाले र लैंगिक समानताका लागि विश्वव्यापीरुपमा आन्दोलन भइरहेकोले विदेशी पुरुष वा महिलासितको विवाहको सन्दर्भमा पनि नागरिकताबारे समान नीति अपनाइनु पर्दछ । तर यहाँ त्यो कुरामाथि विशुद्ध सैद्धान्तिक रुपले मात्र विचार गर्नु सही हुनेछैन । हामीले त्यो प्रश्नमाथि विद्यमान सामाजिक अवस्था वा त्यस प्रकरको नीति अपनाउँदा देशको राष्ट्रियतामाथि आँच पुग्नसक्ने सम्भावनाप्रति पनि विचार गरेर नीति निश्चित् गर्नुपर्दछ । 
कुनै पनि देशका लागि नागरिकताले अत्यन्त ठूलो महत्व राख्दछ । खास गरेर विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने विषयमा कुनै पनि देशले त्यसबाट देशमा पर्ने सम्भावित असरमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर नै आफ्नो नीति निश्चित गरेको हुन्छ । त्यस अनुसार बेग्ला–बेग्लै देशहरुका नागरिकता सम्बन्धी नीतिहरुमा कतिपय भिन्नताहरु पाइन्छन् भने एउटै देशले पनि आफ्नो देशको स्थितिमा हुने परिवर्तन अनुसार बेग्ला–बेग्लै समयमा आफ्नो त्यस प्रकारको नीतिमा आवश्यकतानुसार परिवर्तन गरेको हुन्छ । त्यस अनुसार कतिपय बेलामा उनीहरुले आफ्नो नागरिकता सम्बन्धी नीतिलाई खुकुलो वा कडा बनाउने गर्दछन् ।
माथि जे कुरा भनियो, त्यो कुरा नेपालका सन्दर्भमा पनि सत्य हो । हामीले हाम्रो देशमा पनि नागरिकता सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा त्यसबाट देशमा पर्न सक्ने बेग्लाबेग्लै प्रकारका असरहरुमाथि ध्यान दिएर नै त्यस सम्बन्धी आफ्नो नीति निर्धारित गर्नुपर्दछ । त्यसबारे अपनाइने गलत नीति वा लापरवाहीका कैयौं दुरगामी दुष्परिणामहरु हुन सक्दछन् । तर अहिले हाम्रो देशमा त्यो प्रश्नमा एक प्रकारको खेलवाड हुने गरेको छ । अर्का शब्दमा, नागरिकताबारे अत्यन्त उदार नीति अपनाउने गरिएको छ । यहाँसम्म कि व्यापकरुपमा सौदावाजी वा भ्रष्टाचार गरेर पनि विदेशीहरुलाई एक प्रकारले अनियन्त्रित र खुलाप्रकारले नागरिकता प्रदान गर्ने गरिएको छ । त्यस सन्दर्भमा खास गरेर भारतीयहरुलाई ठूलो पैमानामा नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य अहिलेको देशको नागरिकता सम्बन्धी गम्भीर समस्या बनेको छ । यहाँसम्म कि उनीहरुलाई त्यसरी नागरिकता प्रदान गर्नका लागि कानूनमा समेत गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गर्ने गरिएको छ र अब संविधानमा समेत संशोधन गरेर उनीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरा अगाडि आएको छ ।
केही समय पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने कानून मात्र बनेन, त्यस प्रकारको नागरिकता प्रदान गर्नका लागि अत्यन्त हल्का र गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रमाणपत्रहरु प्रदान गर्ने गरियो । त्यस सिलसिलामा भारतका सीमा क्षेत्रका कतिपय शहरहरुमा नेपालमा नागरिकता खुलेको छ भनेर प्रचार गरेर भारतीयहरुलाई ठूलो पैमानामा नेपालको नागरिक बन्नका लागि संगठित रुपले प्रयत्न गरियो । त्यसरी ठूलो संख्यामा भारतीयहरु नेपालका नागरिक बने । अब त्यसरी नागरिक बनेका व्यक्तिहरुका उनीहरु नागरिक बन्नुभन्दा पहिलेका सन्तानहरुलाई पनि वंशजका आधारमा नागरिक बन्नका लागि अवसर प्रदान गर्न प्रयत्न गरिंदै छ । मन्त्रीमण्डलले त्यस प्रकारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि गृहमन्त्रीद्वारा ठाडो सर्कुलर जारी गरेर त्यसरी नागरिकता प्रदान गर्नका लागि निर्देशन दिइयो । सर्वोच्चले त्यस प्रकारको निर्देशनलाई लागु नगर्नका लागि निर्देशन दिएपछि अब संविधानमा समेत संशोधन गरेर गृहमन्त्रालयको पहिले जारी गरिएको सर्कुलर अनुसार नागरिकता प्रदान गर्नका लागि बाटो खुला गर्ने प्रयत्न गरिंदैछ । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि मधेशवादी शक्तिहरुले उनीहरुको नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेमा वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र त्यसरी वर्तमान सरकारको अन्त हुने स्थिति उत्पन्न भएपछि नै उनीहरुको (मधेशवादीहरुको) दवावका अगाडि झुकेर संविधानसमा समेत संशोधन गरेर नागरिकता सम्बन्धी नीतिलाई अरु खुला गर्ने प्रयत्न गरिंदै छ ।  
उपरोक्त प्रकारको परिपे्रक्षमा नै हामीले नेपालीको विदेशी पुरुष वा महिलासितको विवाहका सन्दर्भमा नागरिकता बारे पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खालि नेपालको मात्र होइन, विश्वको नै प्रचलित सामाजिक प्रचलन अनुसार विवाहपछि महिलाहरु पतिका घरमा जाने गर्दछन् । अपवादको रुपमा कतिपय स्थानमा पतिहरु ‘घरज्वाँइ’का रुपमा पनि बसेको पाइन्छ । तर आम रुपमा महिलाहरु नै आफ्नो पतिको घरमा जाने गर्दछन् । तर पुरुष र महिलाको समानताको नाममा विद्यमान त्यस प्रकारको प्रचलन, अर्थात् विवाहपछि महिलाहरु पुरुषको घरमा जाने प्रचलन, मा परिवर्तन गर्नका लागि कुनै आवाज उठेको छैन र अहिलेसम्म त्यो प्रचलन विद्यमान नै छ । त्यही प्रचलन अनुसार नेपालीहरुको विदेशी महिलाहरुसित विवाह भएपछि उनीहरु (विदेशी महिलाहरु) पत्नीका रुपमा नेपालमा आउने गर्दछन्, जब कि नेपाली महिलाहरुको विदेशी पुरुषहरुसित विवाह भएपछि उनीहरु (नेपाली महिलाहरु) आफ्नो पतिको देशमा नै जाने गर्दछन् । त्यो अवस्थामा नेपालीसित विवाह गरेको कारणले विदेशी पुरुषहरुलाई विवाह गरेर नेपाल आउने महिलाहरुलाई जस्तै समान प्रकारले नागरिकता दिनुको सीधा र स्पष्ट अर्थ विदेशीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्नका लागि ढोका खुला गर्नु नै हुन्छ । 
नेपालको तराई र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा ठूलो पैमानामा वैवाहिक सम्बन्ध हुने गर्दछ ।  नेपाली महिलाहरुको ठूलो संख्यामा भारतीय पुरुषहरुसित विवाह हुने गर्दछ । त्यो अवस्थामा नेपाली महिलासित विवाह गर्ने व्यक्तिलाई नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलालाई जस्तै समान प्रकारले नागरिकता प्रदान गर्ने कानून बन्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम यो हुनेछ ः ठूलो संख्यामा भारतीय पुरुषहरु सजिलैसित नेपालको नागरिक बन्नका लागि ढोका खुला हुनेछ । जन्मका आधारमा वा अन्य कुनै प्रकारले भारतीयहरु ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिक बनिरहेको, त्यसबाट नेपालमा गम्भीर समस्या पैदा भएको र त्यसरी नेपाल फिजी बन्ने खतरा बढिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाहरुलाई सरह विदेशी पुरुषहरुलाई पनि त्यही प्रकारले नागरिकता प्रदान गर्ने नीति अपनाइयो भने त्यसले नेपालमा फिजीकरणको प्रक्रियालाई अरु तीब्र पार्नेछ ।
आज कतिपय पक्षहरुद्वारा योजनावद्ध प्रकारले ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउन षडयन्त्र भइरहेको अवस्थामा विवाह सम्बन्धी अपनाइने त्यस प्रकारको समान नागरिकता नीतिको परिणामस्वरुप नेपाल छिट्टै नै फिजी बन्ने स्थितिको सृजना हुनेछ । कतिपय भारतपरस्त तत्वहरुले वा विभिन्न एन.जी.ओ. वा आई.एन.जी.ओ.हरुले सनीयत नै त्यस प्रकारको स्थितिको सृजनाका लागि योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् र लैंगिक समानताका नाममा कतिपय महिला संगठनहरु पनि त्यस प्रकारको भ्रममा परेका छन् । तर त्यस प्रकारको नीतिबाट सम्भावित घातक र दुरगामी असर पर्ने कुरा स्पष्ट छ । 
महिला र पुरुषका बीचमा लैंगिक समानता वा सबै क्षेत्रमा उनीहरुको समान हकका लागि विश्वभरमा र नेपालमा पनि चलिरहेको महिला मुक्ति आन्दोलनको आफ्नै महत्व छ र त्यसलाई लगातार अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिनु पर्दछ । तर त्यस प्रकारको समानता वा महिला मुक्ति आन्दोलनको नाममा पनि नेपाली महिला वा पुरुषको विदेशीसितको वैवाहिक सम्बन्धमा सन्दर्भमा नागरिकतामा समान नीति अपनाउने कुरामा जसरी जोड दिने गरिएको छ, त्यसको परिणामस्वरुप नेपालको राष्ट्रियतामा नै गम्भीर आँच पुग्ने कुरामाथि ध्यान दिंदै त्यस प्रकारको सोचाइलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।
नागरिकताको सन्दर्भमा नेपाली पुरुषसित विवाह गरेर आउने विदेशी महिला तथा नेपाली महिलासंग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका बीचमा कुन प्रकारको अन्तर गरिनुपर्दछ । त्यो प्रक्रिया कानूनद्वारा निश्चित गरिने कुरा हो । तैपनि यसबारे एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ ः नेपाली महिलासंग विवाह गरेको कारणले नै विदेशी पुरुषलाई स्वतः नागरिकता प्रदान गर्ने जस्तो कुनै नीति अपनाइनु हुन्न र त्यो अवस्थामा पनि उसको स्थिति विदेशीको जस्तै नै हुन्छ र हुनुपर्दछ । उसले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा अंगिकृत नागरिक बन्नका लागि कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियालाई पूरा गर्नुपर्दछ । त्यसरी नेपालको नागरिक नबनेको अवस्थामा नेपाली महिलासितको वैवाहिक सम्बन्धका कारणले उसबाट जन्मेका सन्तानहरु नेपालको नागरिक हुने छैनन् र उनीहरु नेपालको नागरिक बन्न चाहेमा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि निर्धारित नियमहरुलाई नै पालना गर्नुपर्नेछ । त्यसरी विदेशीसितको वैवाहिक सम्बन्धका सन्दर्भमा नेपाली पुरुषसित विवाह गरेर आउने विदेशी महिला र नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको बीचमा स्पष्ट अन्तर गरिनु पर्दछ र दुवैलाई समान हैसियत दिने सोंचाई पूरै गलत हो र त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ । 
News update by Binod gaire arghakhanchi Binodgaire@sandhikharka.com

 प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य Rastriya Samachar - Old
३८५ सभासदको भेडीगोठ राज्यले थेग्न सक्दैन : चित्रबहादुर केसी
बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभावसगै तेल किन्न सरकारको ७५ करोड रुपैया निकासा
मन्त्री तथा जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्षले संघीयताको बिरोधी राजमोका चित्रबहादुर केसीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने धम्कीको घोर निन्दा
नयाँ संविधानमा रहेको विवादहरु समाधानका लागि दलहरु सहमतिमा पुग्न नसकेपछि थप दुई दिन समय माग
राजनीतिक दलहरु नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम कसरतमा जुटरहेको वेला २०४७ सालकै संविधान पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवाज
नयाँ संविधानका विवादित विषयमा समाधान खोज्न मूख्य दलका नेताहरु छलफलमा
प्रमुख राजनीतिक दलहरु नयाँ संविधानमा पाँच बर्षका लागि संबैधानिक अदातलको ब्यवस्था गर्न सहमत
चितवनका एमाले कार्यकर्ता संजय लामाको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका १२ जनाको मुद्दा फिर्ता
पाल्पाको तानसेन जंगलमा भिषण आगलागी
राजावादीहरुसँग मिलेर मोहन वैद्य पक्षले शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने काम गरेको माओवादी दाहाल पक्षको आरोप
क्षेत्री समाज नेपालद्धारा सबैलाई मिलाएर जातीयताबिहीन सङ्घीयतामा जान सुझाव
जरिवाना गरेको रकम हिनामिना गरेको उजुरी परेपछि काठमाडौ महानगरीय ट्राफिक महाशाखामा छापा
दार्जिलिङमा भीषण आगलागी, भौतिक क्षति
कांग्रेसका मधेस केन्द्रित सभासदहरूले उत्तर-दक्षिण मिलाएर प्रदेश निर्माण गरेमा आफूहरूलाई अमान्य हुने, संघीयताबिनाको संविधानमा समेत हस्ताक्षर नगर्ने चेतावनी
संविधान निर्माणका विवादित विषयमा बैशाख १० भित्रै सहमति जुटाउन कांग्रेस र माओवादी सहमत
महासेनानीले एक युवतीलाई भेट्न गएको बेला कोठ बाहिरबाट चुक्कुल लगाइदिएपछि विवाद, कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन
जनआन्दोलनका घाइते तथा उनका परिवारले एमाले झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई कालो झण्डा देखाए
झापाका पत्रकार यादव पौडेलको हत्याको आरोप लागेका मदन राईद्धारा काँकरभिट्टामा आत्मसमर्पण
समायोजनमा जान चाहने लडाकुको संख्या ३ हजार १ सय २९ मात्रै
माओवादी मुख्यालयमा बहिर्गमित लडाकुका दुई समूहबीच झडप, स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हस्तक्षेप