arghakhanchi
मिति:
*हिन्दूहरुको दोस्रो महान चाड शुभ दिपावली तिहार २०७४ को पावन अवसरमा सम्पूर्ण विज्ञापनदाता, पाठकवर्ग, शुभेच्छुक, संवाददाता, स्तम्भकारलगायत सम्पूर्ण देश–विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना । - मेहर सिंह के.सी “प्रमुख” तथा अर्घाखाँचीडट्कम परिवार *
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

एमालेद्वारा आचारसंहिता विपरीत निर्वाचन लक्षित बजेट रकमान्तरण रोक्न ध्यानाकर्षणtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ वैशाख ७, विहीवार)

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सिङ्गो मुलुक स्थानीय निकायको निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका बेला निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत केही मन्त्रालयबाट निर्वाचनलाई लक्षित गरी नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट रकमान्तरण भइरहेको जनाउँदै त्यसलाई रोक्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 


उक्त पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्तलाई भेटेर निर्वाचनको सुनिश्चितताबारे पनि आवश्यक जानकारी माग गरेको हो ।

 माओवादी पूर्व लडाकुका नाममा अर्थ मन्त्रालयबाट शान्ति तथा पुनःनिर्माणमा बजेट निकास भएको, खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ कार्यक्रमको नाममा बजेट रकमान्तरण गरिएको तथा रोल्पामा विभिन्न सडक निर्माण गर्न करोडाँै बजेट निकासाका लागि तयार गर्दै गरेको प्रमाणसहितको ठोस काजजात सो अवसरमा प्रस्तुत गरिएको नेकपा एमालेले जनाएको छ । मुलुकका कतिपय स्थानमा निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित तुल्याउने ढङ्गबाट कतिपय ठाउँमा विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवा गर्ने, पोल, तार र मिटरबक्स उपलब्ध गराउने समेतका काम सत्तारुढ दलबाट भएको भनी सो अवसरमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

छलफलपछि संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भने, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ गते हुनु पर्दछ, त्यसमा यताउति हुनुहुँदैन भनी हामीले माग गरेका छौं। जवाफमा एकै चरणमा निर्वाचन हुन्छ, यताउति हुँदैन, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने अठोट, प्रतिबद्धता र दृढता आयोगको तर्फबाट आएको छ- उनले भने । 

आगामी ३१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा प्रबन्धलगायत आवश्यक सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेकाले त्यसमा कुनै आशङ्का नगर्न एमालेलाई विश्वस्त तुल्याएको थियो । रासस

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
नेपाली सेनाको कामू प्रधानसेनापतिमा बलाधिकृत रथी गौरब समशेर राणा
एकीकृत माओवादीद्धारा एकसय ७५ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय
अर्बौं ठग्ने युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ पक्राउ/कारागार जाँदै गर्दा भने-'अब नयाँ हैसियतमा भेट्छु'
विभिन्न विद्यार्थीहरुद्वरा बुटवलको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को कार्यकक्षमा अनिश्चित कालिन तालाबन्दी
दलहरुबीच सहमति नबने सरकारले चैतमा अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको भनाई
चैतमा चुनाव : मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी
नेपाल भ्रमणमा रहेका भाजपका वरिष्ठ नेता सिन्हाद्धारा कांग्रेस शुशिल कोइरालासँग भेटघाट
काँग्रेसको दुई दिने भेलाद्धारा सहमतिको सरकार बनाई संसदको चुनावमा जानुपर्ने निष्कर्ष
एलएलसीको पुरक परीक्षा आज बाट सुरु/देशभरबाट एकलाख २४ हजार परीक्षार्थी सहभागि
पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको फैसला साउन ३० मा हुने
आफ्नी श्रीमतीसँग अवैद्य शारिरीक सम्बन्ध राखेको भेटेपछि हत्या
कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने माग राखेर बिद्यार्थी संगठनहरुद्धारा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा तालावन्दी
नेपालमा राजनैतिक गतिरोध लम्विएको प्रति भाजपाका बरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्री यसवन्त सिन्हाको चिन्ता
जापानमा जेल जीवनको सजाय पाएका मैनालीको मुद्दा पुनरावलोकन गर्न आदेश
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीद्धारा पार्टीलाई एकजुट बनाएर लैजान नसक्ने दलहरुले मुलुकलाई संघीयतामा लगेर एकता कायम गर्न नसक्ने तर्क
प्रधानमन्त्री भट्टराईले घोषणा गरेको मिति मंसिर ७ मा चुनाव हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगको घोषणा
प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर
मुख्य सचिव छनौटमा वरियता मिचेको भन्दै तीन सचिवहरुद्धारा राजीनामा
पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिने सरकारी निर्णयको विरोधमा देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान
सर्वोच्च अदालतका तीनजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्धारा सरकारबाट प्रदान गरिएको सुविधा फिर्ता