arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कसले सरकार बनाउला ?

बाम गठबन्धन
नेपाली कांग्रेस
थाहा भएन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

मुख्य राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक प्रावधानविपरीत २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न छलफल थालेtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ आषाढ २९, विहीवार)


मुख्य राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक प्रावधानविपरीत २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न छलफल थालेका छन् ।

क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर संविधानअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेबेला मुख्य दलहरु भने हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी निर्वाचन क्षेत्र तोकेर प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्नेबेला मुख्य दलहरुले हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न छलफल थालेका छन् ।

त्यसै त निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्न विलम्ब भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित मुख्य दलका नेताहरु क्षेत्र निर्धारणको झन्झट र विवादबाट उम्कन हालकै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न तम्सिएका हुन् ।

क्षेत्र निर्धारण गर्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित राख्न दलहरुबीच होडबाजी चल्ने र यसले विवाद उत्पन्न हुने निश्चित छ ।

संविधानमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने स्पस्ट लेखिएकाले हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्नका लागि पनि दुई तिहाइ बहुमतवाट संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

संविधान संशोधन गरेर हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राखिए मुलुकको लागि दुर्भाग्य सावित हुने संविधानविद् हरिहर दाहालको भनाइ छ ।

दुईओटा संविधानसभामा ६०१ सभासद व्यवस्थापनको अनुभवसमेतका आधारमा संविधानले संघीय संसदलाई छरितो बनाउने र बढीमा २५ सदस्यीय चुस्त मन्त्रिपरिषद हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, अहिले त्यही प्रावधानविपरीतको बहस राजनीतिक दलका बैठकहरुमा छिरेको छ । संविधानविद दाहाल दलहरु आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि संविधानलाई नै कुल्चन उद्दत रहेको बताउँछन् ।

संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २४० कायम गर्ने हो भने यो अनुपातमा समानुपातिक सिट संख्या थपिन पुग्छ ।

एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेशसभाको दुई क्षेत्र निर्धारण गर्ने, संघीय संसदमाजस्तै प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटको अनुपात ६०/४० हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसैले तत्कालको सजिलोका लागि संविधान संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २४० कायम राखिए संघीय संसद र सात प्रदेशका प्रदेशसभाका सांसदहरुको संख्यामात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ ।

यस्तै, संवैधानिक व्यवस्था नभएपनि दलहरु आफ्नो सजिलोका लागि राष्ट्रियसभामा रहने ६५ सदस्य संख्या बढाउन सक्छन् ।

यसले राज्यकोषमा अर्वौको आर्थिक भारमात्र थपिने नभइ संघीय संसद, प्रदेश संसद र राष्ट्रियसभामासमेत अहिलेकोजस्तै गोलमालको स्थिति हुने निश्चित छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
खानेपानीको सास्ती भोग्दै आएका रुकुम मुसिकोटबासीले अब मुक्ति पाउने
५ नम्बर प्रदेशको राजधानी आफ्नोमा नतोकेको भन्दै दाङमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड पुनः रातिमा ६ घण्टा बन्द हुने
११ बुँदे मागसहित आन्दोलनरत नर्सको आन्दोलन चर्कियो
दाङमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न माग गर्दै शुरु भएको आन्दोलन जारी
मापसेका कारण दुर्घटना र मृत्युदर दुवै बढ्यो
भारतका विभिन्न राज्यमा थुनामा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न पहल सुरु
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने सरकारको तयारी
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी सात प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना
कर्णाली विकास आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना अलपत्र
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखन्ड शनिबारदेखि चार दिन बन्द नहुने
लुम्विनी क्षेत्रका सिमसारमा जल पंक्षी गणना सम्पन्न
भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत ओखलढुंगाको पुनर्निर्माण सुस्त
एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकताको स्वरूप तयार गर्ने
बुद्ध जन्मस्थलको लुम्बिनीमा आउने पर्यटकको संख्या बढ्यो
काठमाडौंमा सवारी नियम उल्लंघन गर्ने एक हजार ६४० चालक कारवाही
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका र कार्यक्रम सार्वजनिक
नवलपरासीको दाउन्ने ओरालोमा पाँचवटा सवारी साधन एकापसमा ठक्कर खाँदा एकजनाको मृत्यु, सातजना घाइते
डोटीमा आह्वान गरिएको हडताल स्थगित
आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीद्दारा पक्राउ
http://go.oclaserver.com/afu.php?zoneid=1465736