arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

मुख्य राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक प्रावधानविपरीत २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न छलफल थालेtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ आषाढ २९, विहीवार)


मुख्य राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक प्रावधानविपरीत २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न छलफल थालेका छन् ।

क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर संविधानअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेबेला मुख्य दलहरु भने हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी निर्वाचन क्षेत्र तोकेर प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्नेबेला मुख्य दलहरुले हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न छलफल थालेका छन् ।

त्यसै त निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्न विलम्ब भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित मुख्य दलका नेताहरु क्षेत्र निर्धारणको झन्झट र विवादबाट उम्कन हालकै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न तम्सिएका हुन् ।

क्षेत्र निर्धारण गर्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित राख्न दलहरुबीच होडबाजी चल्ने र यसले विवाद उत्पन्न हुने निश्चित छ ।

संविधानमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने स्पस्ट लेखिएकाले हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्नका लागि पनि दुई तिहाइ बहुमतवाट संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

संविधान संशोधन गरेर हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राखिए मुलुकको लागि दुर्भाग्य सावित हुने संविधानविद् हरिहर दाहालको भनाइ छ ।

दुईओटा संविधानसभामा ६०१ सभासद व्यवस्थापनको अनुभवसमेतका आधारमा संविधानले संघीय संसदलाई छरितो बनाउने र बढीमा २५ सदस्यीय चुस्त मन्त्रिपरिषद हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, अहिले त्यही प्रावधानविपरीतको बहस राजनीतिक दलका बैठकहरुमा छिरेको छ । संविधानविद दाहाल दलहरु आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि संविधानलाई नै कुल्चन उद्दत रहेको बताउँछन् ।

संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २४० कायम गर्ने हो भने यो अनुपातमा समानुपातिक सिट संख्या थपिन पुग्छ ।

एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेशसभाको दुई क्षेत्र निर्धारण गर्ने, संघीय संसदमाजस्तै प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटको अनुपात ६०/४० हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसैले तत्कालको सजिलोका लागि संविधान संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २४० कायम राखिए संघीय संसद र सात प्रदेशका प्रदेशसभाका सांसदहरुको संख्यामात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ ।

यस्तै, संवैधानिक व्यवस्था नभएपनि दलहरु आफ्नो सजिलोका लागि राष्ट्रियसभामा रहने ६५ सदस्य संख्या बढाउन सक्छन् ।

यसले राज्यकोषमा अर्वौको आर्थिक भारमात्र थपिने नभइ संघीय संसद, प्रदेश संसद र राष्ट्रियसभामासमेत अहिलेकोजस्तै गोलमालको स्थिति हुने निश्चित छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
सरकारले पहिचान गरिएका तीन लाख ९१ हजार ८३१ गरिब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने
समयमै पर्याप्त वर्षा नभएपछि मोरङमा धान रोपाई ढिला
कास्की र लमजुङको सिमानामा यात्रीबहाक बस खस्दा दुईजनाको मृत्यु
स्वाइन फ्लुका कारण स्याङ्जामा एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि
डेढ महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे
राजधानीमा यसै वर्षदेखि बिजुलीका तार आकाशबाट हटाएर भूमिगत गर्ने काम सुरु हुने
विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच एकीकरण
स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने
बझाङमा स्यालको टोकाइबाट वडाध्यक्षसहित २८ जना घाइते, स्थानीय त्रसित
बाढी-पहिरो पीडित र महिलामाथि भएका हिंसाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण:- गृहमन्त्री
बक्राहा खोला तटबन्ध निर्माणमा ठेकेदारको 'चरम लापरबाही', अहिलेसम्म ३४ % मात्र काम
मोरङ सुन्दर-हरैचाको फोक्लान टापुमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप, दुई बालबालिकाको मृत्यु
मन्त्रिपरिषदमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन माग
बाग्लुङको बडिगाड बादिपमा जिप दुर्घटना हुँदा चारजनाको मृत्यु
आगामी दसैँसम्ममा राजधानीबासीलाई मेलम्चीको खानेपानी ल्याउने तयारी
पाल्पामा प्रदुषित पानीका कारण भाइरल ज्वरो, टाइफाइड र झाडापखालाका विरामी बढे
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा हर्न निषेध गरिने
अख्तियारको काम, कारवाहीप्रति सांसदहरु असन्तुष्टि
साना पार्टीलाई सिंहदरबारको गेटसम्म जान नदिने षड्यन्त्र भयोः चित्रबहादुर केसी
मधेसभित्रैको आन्तरिक शोषणले मधेस आन्दोलन असफल भएको टिप्पणी