arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त बाम गठबन्धनको सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पाँच वर्ष चल्दा ठीक कि आधा समय अर्थात साढे २ वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पुन: आलोपालो सरकारको निरन्तरता दिन ठीक ?

आलोपालो ठीक
ओलीको निरन्तरता ठीक
थाहा भएन
हुनेवाला केही होइेन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
PropellerAds
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण नभएकामा प्रभावितको आपत्तिtext size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ भाद्र २५, आइतवार)

बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै प्रभावितले सरकारसँग तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रभावितले सो माग गरेका हुन् । आर्थिक केन्द्र र शहरका रुपमा विकास हुँदै गएका ती स्थानको थप अध्ययन तथा नयाँ आधारमा मात्रै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भन्दै गोरखा र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि दर तय गरेका छैनन् ।

डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने गोरखा र धादिङका तत्कालीन २७ गाविसमध्ये ६ वटा गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको र अन्य स्थानको कुनै तयारी नगरिएको भन्दै स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्री देउवासँग समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मंसिर र पुस महिनामा मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि सबैले रकम पाएका छैनन् ।

मुआब्जा वितरण कार्य शुरु गरी चालु आवभित्र सिध्याउनसमेत माग गरेका प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण भएको एक वर्षपछि १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्नसमेत माग गरेका छन् । डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म मात्रै निर्धारण भएकामा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् ।

मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल गृह मन्त्रालयमा दिइएको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ गरेर मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको बताउँछन् ।

धादिङ र गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । व्यक्तिगत घर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा मात्रै रु ६० अर्ब रकम आवश्यक पर्दछ । सरकारले चालु आवमा रु १० अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु पाँच अर्ब बजेट उपलब्ध गराएको र वितरणसमेत गरिसकेको छ ।

नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाएर उठाइएको रकम सरकारको खातामा जम्मा भइरहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुनर्वास इकाई र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दा परेका छन् । विकास समिति खारेज भएको र कम्पनी ढाँचामा लैजाने भनेर सरकारले निर्णय गरे पनि समितिको कागजात कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छैन । विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत आयोजनामा लैजाने सरकारको योजना छ ।

सरोकार समितिले कुन निकायले कसरी मुआब्जा वितरण गर्ने हो प्रस्ट गरिदिनसमेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको थियो । मुआब्जा निर्धारण समितिले दुवै जिल्लाका बासिन्दाको घर–गोठ, बोटबिरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरे पनि आठ महिना बित्दासमेत टोली परिचालन नभएकामा समेत आपत्ति जनाइएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग भएको समझदारीसमेत विवादमा परेको भन्दै सोको बारेमा स्थानीयवासीलाई स्पष्ट जानकारी दिन माग गरिएको छ ।

आयोजना प्रभावितलाई राख्नका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलाशयदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि हालसम्म निर्माण प्रक्रिया शुरु नभएको र जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत शुरु नभएकामा पनि गुनासो छ ।

यस्तै प्रभावितले स्थानीयवासीलाई शेयर तथा लगानीको सन्दर्भमा समेत निर्णय नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको थियो । चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारीपछि आयोजनामा अन्यौल थपिएको भन्दै स्थानीय प्रभावितले तत्काल प्रस्ट गराउनुपर्नेमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आयोजनासँग जोडिएको सवालको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले आयोजनासँग जोडिएका तमाम समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र आजै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए ।

आयोजना अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने,  आयोजनामा देखिएका सबै खालका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ । सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । आयोजना अगाडि बढ्छ । कुनै चिन्ता नलिनुहोस् । कुनै जटिलता उत्पन्न भए समाधान गरेर जान म प्रतिबद्ध छु । 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आयोजना शीघ्र रुपमा अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गरे । (रासस)

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
फागुन १२, १३ र १४ गते हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाइने
काठमाडौंका ६ स्थानमा जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ वा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम गर्न नपाइने
राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीनजनाको मनोनयन
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति, सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर
फागुन २१ गते संघीय संसदको अधिवेशन आह्वा‍न
कपिलबस्तुको नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र मर्यादपुर खुनुवा क्षेत्रमा बृहत सरसफाइ
प्रधानमन्त्रीद्वारा सुखी नेपाली र समृद्धि नेपाल अपरिहार्य उल्लेख
संघीय संसदमा १३ समिति रहने गरी संसद् नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार
प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री भट्टलगायत मन्त्रीहरुद्वारा पदभार ग्रहण
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको गाँठो अझै फुक्न सकेन
मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना मर्मतका लागि दश दिन बन्द हुने
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीद्दारा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुन नसक्ने उल्लेख
पूर्ववर्ती सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम फिर्ता लिने तयारी
प्रदेश नम्बर–६ मा वाम गठबन्धनका दुई दलबीच मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो
काठमाडौंका भूकम्पपीडितलाई २५ लाख ऋण २ प्रतिशत ब्याजदरमा दिन पहल
कैलालीको गोदावरीमा बस दुर्घटना, दुई दर्जन बढी घाइते
अबको दुई दिनभित्र मन्त्रिमन्डल विस्तार हुने
सिन्धुलीको भद्रकाली सडकखन्डमा जिप दुर्घटना, चारजनाको मृत्यु, १८ जना गम्भीर घाइते
प्रदेश नम्बर–३ को स्थायी राजधानी हेटौंडाबाट अन्यत्रै सार्नुपर्ने सांसदहरुको माग
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीद्दारा निर्वाचन सम्पन्न गराउन योगदान दिने सम्पूर्ण नागरिक र मतदातालाई आभार व्यक्त
http://go.oclaserver.com/afu.php?zoneid=1465736