प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु संघीयतासहितको नयाँ संविधान जारी गर्न प्रयासरत रहेकै बेला विभिन्न राजनीतिक, जातीय तथा क्षेत्रीय समूहबाट देशभरै असंतुष्टि व्यक्त हुनथालेका छन्। संविधान निर्माण प्रक्रियामै अवरोध हुने गरी प्रकट भएका असन्तुष्टिले नयाँ संविधान जारी र कार्यान्वयनका लागि चुनौती उत्पन्न हुने र सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल प्रभाव पर्र्ने जोखिम बढेको छ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतापूर्ण मुलुक हो। सम्पूर्ण देशको अस्तित्व संरक्षण तथा हितका लागि यसका विविधताको जगेर्ना हुनुपर्छ भन्ने सरोकारवालाका आवाज सुनिनुपर्छ। शासनमा निश्चित वर्गको नियन्त्रणका कारण मुलुकका अधिकांश नागरिकको राज्यका निकायमा पहुँच नभएको र सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधाबाटसमेत वञ्चित हुनुपरेको यथार्थ हो। भौगोलिक विकटता वा फरक पहिचानका कारण कतिपय नागरिक राज्यको मूलधारमा आउन नसकेको र तिनको पहिचान लुक्न पुगेको पनि सही हो। यसैले राजनीतिक परिवर्तनसँगै सम्पूर्ण नागरिकलाई समान हैसियतमा राज्यका निकायमा पहुँच राख्ने, अवसर ग्रहण गर्ने, स्रोतसाधनको उपभोग गर्ने र आफ्नो भाषा, संस्कृति, सम्प्रदायलगायत मौलिक पहिचानलाई स्थापित गराउने अवसर प्राप्त भयो। यसक लागि नेपाललाई एकात्मकबाट संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गराउने वातावरण निर्माण बन्न पुग्यो। यो राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणकै उपक्रम थियो।

विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानले राज्यको पुनर्संरचनाको सिद्धान्त स्वीकार गरेर राज्य पुनर्संरचना आयोगको परिकल्पना गरेको थियो। दुर्भाग्य, यो आयोगको गठनै पाँच वर्ष ढिलो भयो भने आयोगले पनि सर्वस्वीकार्य साझा अवधारणा बनाउन सकेने। त्यसैगरी, संविधान सभाको राज्यको पुर्नसंरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँटसम्बन्धी विषयगत समितिले पनि सर्वसम्मत निर्णय गर्न सकेन। मूलतः नेताहरुमा रहेको बलियो वैचारिक भिन्नता तथा पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि संगठीत जातीय, क्षेत्रीय समूहको दबाबका कारण राजनीतिक दलहरु संघीयताका स्पष्ट आधार निर्धारणमा हिच्किचाए। यसैले सिद्धान्त तथा आधारबिना जबर्जस्ती संघीयताको खाका कोर्ने र संस्थागत गर्ने प्रयासले मुलुकलाई जटिलतातर्फ उन्मुख गराएको छ।

पछिल्लो चरणमा अखण्ड सदुरपश्चिम, मिथिला, कोचिला, भोजपुरा लगायत ब्राम्हण, क्षेत्री, ठकुरी र सन्यासी, दलीत, आदीवासी, जनजातिजस्ता विभिन्न क्षेत्र तथा समूहबाट उठेका संगठित आवाज यसैका लक्षण हुन्। स्वायत्त मिथिला क्षेत्रको मागसहित संचालित धर्नास्थल नजिक बम विष्फोट भयो र पाँच जनाको ज्यान गयो। एनेकपा (माओवादी) को संघीयतासम्बन्धी प्रस्ताव सार्वजनिक हुनासाथ अखण्ड सुदुरपश्चिमको मागमा भइरहेको हड्ताल सरकार तथा राजनीतिक दलहरुको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्यो। स्वःस्फूर्त भनिएपनि प्रारम्भमा पहिले नदेखिएको एउटा हिन्दुवादी समूहको अग्रसरतामा संचालित हड्तालमा माओवादी, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले) का स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता मिसिएर सडकमा देखिए। राजनीतिक दलका नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्न सकेनन् भने दलको नेतृत्वमा द्वैध चरित्र देखियो। प्रतिरोधमा थारु समुदाय सडकमा उत्रियो। माओवादीका अध्यक्ष, कांग्रेसका सभापती र एमालेका अध्यक्षबाट भएको आह्वानलाई तीनैवटा दलका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले अवज्ञा गरे। यसले संघीयतासहितको संविधान घोषणासँगै समाजमा देखा पर्नसक्ने जटिलताको संकेत गरेको छ।

सुदुरपश्चिममा देखापरेको आक्रोश र प्रतिवादको मात्रै विश्लेषण गर्दा पनि संघीयतालाई संस्थागत गर्न सहज देखिँदैन। पहिलो, संविधान समयमा जारी भए पनि नभए पनि सबै व्यक्ति, दल वा समूह सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। दोस्रो, संघीयतासँग जोडिएका सवाललाई वैज्ञानिक, कूटनीतिक तथा व्यावहारिक ढंगले समयमा सम्बोधन गर्न नसके यसले निम्त्याउने परिणाम गम्भीर हुन सक्छन्। सुदुरपश्चिमको आन्दोलनको पाठ संघीयताका सबालमा दलीय सिद्धान्तभन्दा जातीय, क्षेत्रीय तथा भौगोलिक पहिचानले प्राथमिकता पाउने रहेछ भन्ने हो। यस्तै संवेदनशील समयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्न सत्तै्कनन् भन्ने पनि हो। यसर्थ संघीयताका नाममा साम्प्रदायिकताका आधारमा विभाजित हुन खोजेको समाजलाई उचित निकास दिनु सरकार तथा राजनीतिक दलको पहिलो दायित्व हो। यसलाई छिट्टै सम्बोधन गर्न नसके साम्प्रदायिक विद्वेष पनि उत्पन्न हुने जोखिम छ।

परिवर्तन सबैले मन पराएका छैनन्। यसैले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको र संविधान लेखनले गति लिने आशा जागेका बेला राजनीतिक दल तथा राज्यका संयन्त्र चनाखो रहनुपर्छ। सबै नागरिक तथा समूह नयाँ संविधानबाट खुसी हुने पनि छैनन्। केहीले संघीयतालगायत संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका असन्तुष्टि चर्काएर परिवर्तनलाई असफल बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। दीगो शान्ति तथा लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि नयाँ संविधानको सहज कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक अन्योल अन्त्य हुनुपर्छ। समाजमा आपसी मेलमिलाप तथा सद्भावपूर्ण वातावरणको निर्माण र राज्यका निकायमा नागरिकको पहुँच यसका प्रमुख आधार हुन्। नयाँ संविधान पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र शान्ति प्रक्रियाको उद्देश्य पूर्ति गर्न सबैभन्दा उत्तम उपाय सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव र सहिष्णुतालाई अक्षुण्ण राख्नु नै हो।