arghakhanchi
मिति:
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कसले सरकार बनाउला ?

बाम गठबन्धन
नेपाली कांग्रेस
थाहा भएन

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित text size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ आश्विन २०, शुक्रवार)

स्थानीय सरकारले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको  कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि विधेयक  व्यवस्थापिका संसदले शुक्रबार पारित गरेको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको बाटो खुला भएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेसँगै यो ऐन कार्यान्वयन सुरू हुने छ।

समायोजनमा जाँदा स्वत: एक तह बढुवा हुनुपर्ने कर्मचारीको माग भने संसदले अस्वीकृत गरेको छ। अहिले निजामति सेवामा रहेका स्थायी कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा समायोजन हुँदा स्वत: एक तह बढुवा पाउनु पर्ने माग कमर्चारीहरूको थियो। केही सांसदले यसैअनुसार संशोधन पनि दर्ता गराएका थिए। तर, संसदले यो माग अस्वीकृत गर्दै स्वत: एक तह बढुवाको प्रावधान नराखी विधेयक पारित गरेको हो। यस्तै समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई अनिवार्य थप सुविधा दिनुपर्ने माग पनि विधेयकले संवोधन गरेको छैन।

समायोजन भएका कर्मचारीले अहिले पाइरहेको सुविधा नघट्ने ग्यारेन्टी भने यो ऐनले गरेको छ। समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान निर्देशन पाएका कर्मचारीलाई बाटो म्याद ३५ दिन दिइएको छ। ३५ दिनभित्र नपुग्ने कर्मचारीका लागि भने यो ऐनले केही खुकुलो व्यवस्था गरेको छ। यसअघि नेपाल सरकारले पेश गरेको विधेयकमा ३५ दिन भित्र तोकेको ठाउँमा नपुग्ने कर्मचारीलाई अवकास दिने प्रावधान राखेको थियो। संसदले यसमा संशोधन गर्दै ३५ दिनभित्र तोकिएको स्थानमा नपुग्ने कमर्चारीलाई एक पटक स्पष्टिकरणको मौका दिने प्रावधान थप गरेको छ।

साथै, स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएमा अवकास दिन लोक सेवा आयोगसँग परमर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संसदले थप गरेको छ। यसरी ३५ दिनमा पनि तोकिएको कार्यक्षेत्र नपुग्ने कमर्चारीले अवकास पाउने छन्। अवकास पाउने कर्मचारीले कानुन अनुसार सुविधा भने प्राप्त गर्नेछन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी फेरि संघीय निजामति सेवामा बढुवा हुनसक्ने बाटो पनि यो ऐनले खुला गरिदिएको छ। साथै स्वेच्छिक अवकासको बाटो पनि यो ऐनले खुला गरिदिएको छ।

ऐनले समायोजनका लागि कर्मचारीको कार्यक्षेत्र, शैक्षिक योग्यता, स्थायी ठेगाना लगायतलाई आधार बनाएको छ। यी आधार पुरा गरेका पतिपत्नीलाई सकेसम्म एकैठाउँमा समायोजन गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ। ऐनमा उल्लिखित प्रावधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तयार गरी कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले समिति गठन गर्ने छ। यो समितिले गठन भएको छ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि कर्मचारी समायोजन नहुँदा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन्। उनीहरूले जतिसक्दो चाँडो यो विधेयक पास गरी कर्मचारी समायोजन गर्न माग गरिरहेका छन्। सरकारले चाँडै समिति गठन गरे पनि कर्मचारी समायोजनका लागि भने स्थानीय सरकारले अझै ६ महिनाजति पर्खनु पर्नेहुन्छ। मंसिरमा निर्वाचित हुने प्रदेश सरकारले पनि केही समय कर्मचारीको अभाव झेल्नुपर्ने हुन्छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।  

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
खानेपानीको सास्ती भोग्दै आएका रुकुम मुसिकोटबासीले अब मुक्ति पाउने
५ नम्बर प्रदेशको राजधानी आफ्नोमा नतोकेको भन्दै दाङमा अनिश्चितकालिन आम हड्ताल
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड पुनः रातिमा ६ घण्टा बन्द हुने
११ बुँदे मागसहित आन्दोलनरत नर्सको आन्दोलन चर्कियो
दाङमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न माग गर्दै शुरु भएको आन्दोलन जारी
मापसेका कारण दुर्घटना र मृत्युदर दुवै बढ्यो
भारतका विभिन्न राज्यमा थुनामा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न पहल सुरु
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने सरकारको तयारी
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी सात प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना
कर्णाली विकास आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना अलपत्र
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखन्ड शनिबारदेखि चार दिन बन्द नहुने
लुम्विनी क्षेत्रका सिमसारमा जल पंक्षी गणना सम्पन्न
भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत ओखलढुंगाको पुनर्निर्माण सुस्त
एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकताको स्वरूप तयार गर्ने
बुद्ध जन्मस्थलको लुम्बिनीमा आउने पर्यटकको संख्या बढ्यो
काठमाडौंमा सवारी नियम उल्लंघन गर्ने एक हजार ६४० चालक कारवाही
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका र कार्यक्रम सार्वजनिक
नवलपरासीको दाउन्ने ओरालोमा पाँचवटा सवारी साधन एकापसमा ठक्कर खाँदा एकजनाको मृत्यु, सातजना घाइते
डोटीमा आह्वान गरिएको हडताल स्थगित
आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीद्दारा पक्राउ
http://go.oclaserver.com/afu.php?zoneid=1465736