arghakhanchi
मिति:
*हिन्दूहरुको दोस्रो महान चाड शुभ दिपावली तिहार २०७४ को पावन अवसरमा सम्पूर्ण विज्ञापनदाता, पाठकवर्ग, शुभेच्छुक, संवाददाता, स्तम्भकारलगायत सम्पूर्ण देश–विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना । - मेहर सिंह के.सी “प्रमुख” तथा अर्घाखाँचीडट्कम परिवार *
भर्खरै
थप समाचार
बिज्ञापनहरु Advertisements
banner
मत सर्वेक्षण
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ला ?

सक्छ
सक्दैन
हुनुपर्छ
थाहा छैन्

भोट दिनुहोस् परिणाम हेर्नुहोस्
पुराना मत परिणामहरु
बिज्ञापनहरु
 
राष्ट्रिय समाचार

लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित text size increase   text size decrease   Print    rss (२०७४ आश्विन २०, शुक्रवार)

स्थानीय सरकारले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको  कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि विधेयक  व्यवस्थापिका संसदले शुक्रबार पारित गरेको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको बाटो खुला भएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेसँगै यो ऐन कार्यान्वयन सुरू हुने छ।

समायोजनमा जाँदा स्वत: एक तह बढुवा हुनुपर्ने कर्मचारीको माग भने संसदले अस्वीकृत गरेको छ। अहिले निजामति सेवामा रहेका स्थायी कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा समायोजन हुँदा स्वत: एक तह बढुवा पाउनु पर्ने माग कमर्चारीहरूको थियो। केही सांसदले यसैअनुसार संशोधन पनि दर्ता गराएका थिए। तर, संसदले यो माग अस्वीकृत गर्दै स्वत: एक तह बढुवाको प्रावधान नराखी विधेयक पारित गरेको हो। यस्तै समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई अनिवार्य थप सुविधा दिनुपर्ने माग पनि विधेयकले संवोधन गरेको छैन।

समायोजन भएका कर्मचारीले अहिले पाइरहेको सुविधा नघट्ने ग्यारेन्टी भने यो ऐनले गरेको छ। समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान निर्देशन पाएका कर्मचारीलाई बाटो म्याद ३५ दिन दिइएको छ। ३५ दिनभित्र नपुग्ने कर्मचारीका लागि भने यो ऐनले केही खुकुलो व्यवस्था गरेको छ। यसअघि नेपाल सरकारले पेश गरेको विधेयकमा ३५ दिन भित्र तोकेको ठाउँमा नपुग्ने कर्मचारीलाई अवकास दिने प्रावधान राखेको थियो। संसदले यसमा संशोधन गर्दै ३५ दिनभित्र तोकिएको स्थानमा नपुग्ने कमर्चारीलाई एक पटक स्पष्टिकरणको मौका दिने प्रावधान थप गरेको छ।

साथै, स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएमा अवकास दिन लोक सेवा आयोगसँग परमर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संसदले थप गरेको छ। यसरी ३५ दिनमा पनि तोकिएको कार्यक्षेत्र नपुग्ने कमर्चारीले अवकास पाउने छन्। अवकास पाउने कर्मचारीले कानुन अनुसार सुविधा भने प्राप्त गर्नेछन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी फेरि संघीय निजामति सेवामा बढुवा हुनसक्ने बाटो पनि यो ऐनले खुला गरिदिएको छ। साथै स्वेच्छिक अवकासको बाटो पनि यो ऐनले खुला गरिदिएको छ।

ऐनले समायोजनका लागि कर्मचारीको कार्यक्षेत्र, शैक्षिक योग्यता, स्थायी ठेगाना लगायतलाई आधार बनाएको छ। यी आधार पुरा गरेका पतिपत्नीलाई सकेसम्म एकैठाउँमा समायोजन गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ। ऐनमा उल्लिखित प्रावधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तयार गरी कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले समिति गठन गर्ने छ। यो समितिले गठन भएको छ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि कर्मचारी समायोजन नहुँदा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन्। उनीहरूले जतिसक्दो चाँडो यो विधेयक पास गरी कर्मचारी समायोजन गर्न माग गरिरहेका छन्। सरकारले चाँडै समिति गठन गरे पनि कर्मचारी समायोजनका लागि भने स्थानीय सरकारले अझै ६ महिनाजति पर्खनु पर्नेहुन्छ। मंसिरमा निर्वाचित हुने प्रदेश सरकारले पनि केही समय कर्मचारीको अभाव झेल्नुपर्ने हुन्छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।  

अन्य समाचार, भिडियो तस्बिरको लागि तल क्लिक गर्नुस्:
  प्रतिक्रिया दिनुहोस्       साथीलाई पठाउनुहोस्
तपाईंको पूरा नाम :
तपाईंको ईमेल :
साथीको ईमेल :
सन्देश :
       
अन्य राष्ट्रिय समाचार
चुनावी घोषणा बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलहरुको बेवास्ता
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी, १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध
पार्टी नीतिविपरीत उम्मेदवारी दर्ता गराएका नेता तथा कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन वाम गठबन्धनको आग्रह
मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा ४१ जना महिला उम्मेदवार
निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचन चिह्नअंकित टोपी, टी-सर्ट, गम्छा उत्पादन, प्रयोग र प्रदर्शनमा निषेध
पर्वतमा आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहौल दिन प्रतिदिन बढ्दै
घरमा लगाइने १५ किसिमका रङमा मापदन्डविपरीत सिसा भेटियो, बालबालिकाको शारिरीक, मानसिक विकासमा हानी
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न
तिहारको अवसरमा शुभकामना दिँदै सरकारको एकमात्र लक्ष्य निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कर्यान्वयन गर्नु -प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा
राष्ट्रपतिबाट भाइटीकाको उपलक्ष्यमा भाईलाई टिका प्रदान
आज भाइटीका, बिहान ८ बजेअघि टीका लगाउन नहुने, ११ः५१ बजेको साइत उत्तम
पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लाका लागि प्रत्यक्षतर्फ भोलि उम्मेदवारी दर्ता
प्रधानमन्त्री देउवाद्दारा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख
वाम गठबन्धनको ३२ जिल्लामा सिट बाँडफाँट टुंगियो
प्रदूषणका कारण विश्वमा धेरै मृत्यु हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल छैटौं स्थानमा
महोत्तरीमा सर्वसाधारणमा सुरक्षा अनुभूति गराउन तिहार, छठ विशेष सुरक्षा योजना सञ्चालन
डोटीको बडीकेदार खड्यौलीमा बस दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु, २१ जना घाइते
कञ्चनपुरमा बितेको एक दशकमा एचआइभी/एड्सको संक्रमणबाट १०२ जनाको मृत्यु
तिहारभरका लागि प्रदेश नम्बर-१ को राजधानीको माग गर्दै आएका धनकुटेलीको आन्दोलन स्थगित
चितवनमा २६५ जनामा स्क्रब टाइफस रोगको संक्रमण, १८ जनामा डेंगु रोग