फाल्गुन २४ गते, २०६६ मा प्रकाशितनेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षमा इन्टरनेट शुल्क झन्डै 40 गुणा घटेको छ। आधा दशकअघि अहिलेजस्तो छिटो इन्टरनेट चलाउन सक्ने सुविधा लिन 40 हजार तिर्नुपर्दथ्यो । अहिले 1 हजार रुपैयाँमा सजिलै यो सेवा उपलब्ध छ । प्रतिस्पर्धा र बढ्दो प्रयोगले विगत पाँच वर्षको अवधिमा इन्टरनेट उपभोक्ताले धेरै राहत महसुस गरेका छन् । घरमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने सम्भावना कम रहेको पाँच वर्षअगाडिको अवस्था अहिले परिवर्तन भएर एक हजारभन्दा कममै घरमा केवल लाइनमार्फत इन्टरनेट पुग्ने अवस्था बनेको छ । नेपाल टेलिकमले करिब दुई वर्षअघि भित्राएको एडिएसएल सेवा र सोही समयमा अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्रन थाले पनि इन्टरनेटको शुल्कमा उल्लेख्य गिरावट आएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू बताउँछन् ।
यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले प्रयोगकर्तालाई फाइदामा पुर्याएको जानकारको भनाइ छ । सरकारी नीति अनुकुल भए शुल्क अझै घट्न सक्छ, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्ड लिङ्कका जनसम्पर्क निर्देशक पवन शाक्य भन्छन् । दोहोरो कर, लोडसेडिङ आदिले सञ्चालन खर्च बढेकाले इन्टरनेट शुल्क अझै माथि रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।करिब दुई वर्षअघिदेखि नेपालमा अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्रन थालेको छ । त्यसअघि भिस्याट प्रविधिबाट स्याटलाइटमार्फत इन्टरनेट ब्यान्डविथ भित्रने गरेको थियो । उसले इन्टरनेट भित्रँदा नै लाग्ने खर्च 75 प्रतिशतको हाराहारीमा घटाएको छ ।
भिस्याटमार्फत ल्याउँदा प्रति केबी ब्यान्डविथलाई साढे 3 देखि 4 अमेरिकी डलर तिर्नुपर्दथ्यो, शाक्य भन्छन्, अप्टिकल फाइबरमार्फत आएपछि अहिले प्रतिकेबी ब्यान्डविथ 1 अमेरिकी डलरमा किन्न सकिन्छ ।नेपाल टेलिकमले दुई वर्षअघि प्रदान गर्न थालेको एडिएसएल सेवाले उपभोक्तालाई सस्तोमा सेवा प्रदान गर्न सहयोग गरेको छ । ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गरिरहेका उपभोक्ताले सहजै घरमा इन्टरनेट चलाउन सक्ने भएकाले लोकप्रियता लगातार बढिरहेको छ ।टेलिकमले प्रतिमहिना 8 सय रुपैयाँमा 1 सय 28 केबिपिएस क्षमताको इन्टरनेट प्रदान गरिरहेको छ । यसको जडान खर्च अरू इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भन्दा कम भएकाले उपभोक्तामाझ लोकप्रिय छ ।
तर पाँच वर्ष अगाडि 1 सय 28 केबिपिएस क्षमतको इन्टरनेट जडानका लागि 40 हजार रुपैयाँ खर्चनुपर्दथ्यो । इन्टरनेटलाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा नलिई अझै पनि सरकारी नीतिले विलासिताको सेवाका रूपमा हेरेकाले उपभोक्ता मारमा परेको बताइएको छ । भन्सार घटाउन हामीले सरकारलाई भनेका छौं, आइएसपी एसोसिएसनका अध्यक्ष विनय बोहरा भन्छन् । केही महिनाअघि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्व बजारमा इन्टरनेट शुल्क फोनको भन्दा धेरै कम भएको बताउँदै यसका लागि काम गर्ने दाबी गरेका थिए । उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग छलफल पनि गरेका थिए । तर यसका लागि हालसम्म खासै काम नभएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
