बजेटसम्बन्धी विवाद र दायित्व

 

यो आम व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो कि वजेट पारित हुन सकेन भने सरकार र प्रशासनका सबै काम विकास कार्यक्रमहरु र जनजीवनमा समेत गम्भीर असर पर्नेछ र देशमा एक प्रकारको संकटको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । अहिले सरकार ँकेयरटेकर’ सरकारको अवस्थामा छ । त्यसकारण त्यसको अधिकार सीमित भएको कुरा आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो । तर त्यो कारणले वजेट प्रस्तुत वा पारित हुन नदिनु नै अत्यन्त गम्भीर र गैर जिम्मेवार कार्य हनेछ । देशमा केयरटेकर सरकारको समय जसरी अनिश्चित रुपले लम्बिदै गएको छ । त्यो प्रधानमन्त्रीको चुनावमा गत्यावरोधको अवस्था उत्पन्न हुनुको परिणाम हो । त्यो गत्यावरोधको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने वा कसरी समाधान हुनेछ  त्यो बेग्लै विचारणीय प्रश्न हो । सम्बन्धित राजनैतिक शक्तिहरुको नीति तथा भूमिकामाथि त्यसको समाधान निर्भर गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा देखा परेको गत्यावरोधको अवस्था अनिश्चित रुपले लम्बिदै गयो भने त्यसको पहिलो असर संविधानको निर्माणमा पर्नेछ ।

 

संविधानको निर्माणका लागि थपिएको १ वर्षको अवधि प्रधानमन्त्रीको चुनावको खेलमा नै समाप्त हुनेछ र संविधानको निर्माण हुन सक्ने छैन । त्यसका कति गम्भीर परिणामहरु हुनेछन्  त्यो यो लेखको विषय होइन र त्यसैले हामी यहाँ त्यो कुराको चर्चा गर्नपट्टि लाग्दैनौं । ती परिणामहरु अगाडि आउन केही समय लाग्ने छ । तर बजेट पारित भएन भने त्यसका नकारात्मक परिणामहरु तुरुन्त अगाडि आउने छन् । त्यो अवस्थामा सम्बन्धित राजनैतिक शक्तिहरुले प्रधानमन्त्रीको चुनावको समस्यालाई बेग्लै हल गर्ने प्रयत्न गर्दै त्यो कारणले बजेटको काममा बाधा पुग्न नदिने नीति अपनाउनु पर्दछ । त्यसको अर्थ यो हुन्छ तत्काल प्रधानमन्त्रीको चुनाव सम्बन्धि अन्तरविरोधको समाधान हुन नसके पनि वा त्यस सम्बन्धी गत्यावरोधको समाधान हुन केही बढी समय लागे पनि त्यो कारणले संविधान पारित गर्ने कार्यका गत्यावरोधको अवस्था कायम रहन दिनु सही हुने छैन । बजेट पारित नहुँदा त्यसबाट सम्भावित दुष्परिणामहरु माथि ध्यान िदंदै वर्तमान सरकार ूकेयरटेकरू सरकार भएपनि त्यसले व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई समर्थन दिनुपर्दछ । सरकारको त्यो कदमलाई समर्थन गर्नुको अर्थ जस्तो कि कतिपय पक्षले कुरा उठाउने गर्दछन् अवस्य पनि वर्तमान सरकारलाई पूर्ण सरकारको रुपमा मान्यता दिनु हुने छैन । त्यसपछि पनि वर्तमान सरकार ूकेयरटेकरू सरकार नै हुनेछ र प्रधानमन्त्रीको चुनावको प्रकि्रया सम्पन्न गरेर नयाँ सरकारको गठनको प्रकि्रयालाई पूरा गर्ने प्रयत्नलाई जारी राख्नु पर्दछ ।

 

जुन राजनैतिक पक्षहरुले वर्तमान सरकारको ूकेयरटेकरू सरकारको हैसियत भएकाले त्यसद्वारा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यको विरोध गर्ने र त्यो कार्यमा बाधा पुराउने नीति लिएका छन् उनीहरुले त्यसो गर्दा त्यसबाट संभावित दुष्परिणामहरुप्रति ध्यान दिएको पाइन्न । बजेट पारित नहुँदा त्यसबाट सम्भावित दुष्परिणामहरुबारे उनीहरुलाई जानकारी छैन भन्ने होइन । बजेट पारित नहुँदा त्यसबाट सम्भावित दुष्परिणामहरुबारे ज्ञान हँुदाहुँदै पनि उनीहरुले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यमा बाधा हाल्ने प्रयत्न गर्दछन् भने त्यस सन्दर्भमा यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्न ः के उनीहरुले सनीयत नै देशमा संकटको स्थिति उत्पन्न गर्ने प्रयत्न गर्दै त छैनन्  उनीहरुले चाहे पनि वा नचाहे पनि त्यसप्रकारको नीतिले या त देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने काम गर्नेछ वा देशलाई असफल राष्ट्र घोषित गर्नका लागि परिस्थितिको सिर्जना गर्नेछ ।

 

आज प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन नसकेर वर्तमान सरकारले लामो समय ूकेयरटेकरू सरकारको काम गर्न परिरहेको छ भने त्यसका लागि वर्तमान सरकार दोषी छैन । माओवादीले वर्तमान सरकार नै संविधानको निर्माणका लागि मुख्य बाधा बनेको छ र त्यसले राजिनामा दिएपछि निकास निस्कन्छ भनेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए र स्वयं एमालेको नेतृत्व पक्षले पनि वर्तमान सरकारले राजीनामा दिएपछि तुरुन्त सहमतिको सरकार बन्दछ वा निकास निस्कन्छ भनेर आश्वस्त पारेपछि प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन सकेको छैन र वर्तमान सरकारले लामो समयसम्म ूकेयरटेकरूसरकारको काम गर्नु परेको छ भने पनि त्यसका लागि वर्तमान सरकार जिम्मेवार छैन । प्रधानमन्त्रीको चुनावलाई सफल पार्न यो सरकारको हातको कुरा पनि होइन । त्यो अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई बजेट प्रस्तुत गर्न नदिएर त्यसमाथि दवाव दिनुको कुनै अर्थ वा औचित्यता छैन । कतिपय पक्षहरुले सहमतिको सरकारको निर्माणका लागि मुख्य बाधा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीलाई नै ठानेका छन् ।

 

त्यसकारण अहिले उनीहरुले पौडेलले उमेदवारी फिर्ता लिएर सहमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा मुख्य जोड दिइरहेका छन् । उनीहरुको बहुमतीय प्रणालीलाई पूरै निषेध गरेर सहमतिय प्रणालीमा एकतर्फी रुपमा जोड दिने शोचाइ कहाँसम्म सही छ  रामचन्द्रले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि पनि सहमतिको सरकारको निर्माणमा कहाँसम्म मद्दत पुग्नेछ  पहिले माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि तुरुन्त सहमतिको सरकार बन्नेछ र निकास निस्कनेछ भन्ने कुरा व्यवहारमा गलत सावित भएजस्तै पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि राजनीति पुनः नयाँ प्रकारको दलदलमा फस्ने त होइन  त्यसपछि सहमतिका आकारमा प्रधानमन्त्रीको चुनावको प्रकि्रया असफल भएपछि पुनः बहुमतीय प्रणालीमा जानुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुने छैन  सहमतिय प्रणाली असफल हुने बहुमतीय प्रणालीलाई निषेध गर्ने त्यसको परिणाम  के हुनेछ  यी कैयौं महत्वपूर्ण प्रश्नहरु हाम्रा अगाडि छन् । तर  हामी यो लेखमा ती सबै प्रश्नहरु ब्ाारे विचार गर्ने पट्टि लाग्दैनौं । तर ती सबै कुरा जे भए पनि वा भविष्यमा तिनीहरु जुन रुपमा अगाडि आए पनि ती कुराहरुका कारणले बजेट पारित गर्ने कार्यमा वाधा पुराउनु सही हुने छैन ।

 

त्यसकारण सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई समर्थन गर्नु र व्यवस्थापिका संसदमा त्यसलाई पारित गर्न मार्ग प्रस्तुत गर्नु नै सही हुनेछ । सरकारले पनि वर्तमान सरकार ूकेयरटेकरू सरकार भए पनि त्यसरी बजेट प्रस्तुत गर्नु त्यसको दायित्व हुन्छ । निश्चय नै वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित भएपछि पनि देशका सबै समस्याहरुको समाधान हुनेछ भनेर सोच्नु सही हुने छैन । तर बजेट पारित नहुँदा त्यसका कैयौं गम्भीर दुष्परिणामहरु हुनेछन् । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा बजेटप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएर बजेट पारित नहुँदा पैदा हुने संभावित दुष्परिणामलाई रोक्न प्रयत्न गर्नु सबै जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरुको दायित्व हुन्छ ।