– वीरेन्द्र केसी , सम्पादक
प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्नुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्रीको आठौ पटकको दौडबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मैदानबाट बाहिरिएपछि एक्ला उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध प्रधानमन्त्रीमा चयन गरि सरकार गठनको प्रकि्रयमा अगाडी बढनुपर्छ । तोकिएको सयममा संविधान जारी गर्ने माओवादी लडाकु समायोजन गर्ने र शान्ती प्रकि्रयालाई टुगोमा पुर् याउने हो भने पौडेललाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरी बाँकी रहेका मुद्धाहरुलाई सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्न अग्रसर हुनुपर्ने टडकारो आवश्यक्तालाई नकार्न सकिदैन । प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजीनामा दिएको लामो समय सम्म नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनको लागि दलहरु आपसमा खिचातानी गरेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुदैन । प्रधानमन्त्रीमै हलो अडकाउने प्रकि्रयाले दलहरुकै कारण देश असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन नेताहरु आफनो स्वार्थ त्यागी गंभिर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सबैभन्दा ठुलो दल माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकार असफल भैरकेपछि बहुमतीय प्रणालीबाट माधव नेपालको नेतृत्वको सरकारलाई माओवादीले सडक आन्दोलन गरेर राजीनामा गराउनुको कुनै अर्थ देखिएन । दाहाल लगायतका माओवादीका नेताहरुले नेपालले राजीनामा दिएपछि छिन भरमै सहमती भै नयाँ सरकार गठन हुन्छ भनेको लामो समयसम्म आपसी लडाईले को प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजीले देश अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्नु दुर्भाग्य हो । सरकार गठन लगायतका विषयमा माओवादी भित्रै वैचारिक विभाजनले दशेलाई अस्तव्यस्त अवस्थामा पर् याउनु हुदैन । उता प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा तटस्थ बसेको एमाले पनि अब देशलाई निकास दिने हो भने पौडेललाई निर्विरोध प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्न समर्थन गर्नुको विकल्प देखिदैन । आफना सभासदलाई तटस्थ बस्न लगाएर घुमाई फिराई आफु प्रधानमन्त्री हुने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको दाउ असफल भैसकेको छ । एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओली लगायतका नेता समेत यही प्रकि्रयाबाट देशलाई छिटै निकास दिनुपर्ने भनेका छन ।
अर्काेतर्फ १६ औ पटकसम्म पनि प्रधानमन्त्री चयन नभई नयाँ सरकार गठन नभएपछि देशलाई बजेट विहीन अवस्थामा बनाई असफल राष्ट हुनबाट जोगाउनको लागि काम चलाउ सरकारले भएपनि बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन । नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरु असफल भएपछि बजेटमा पनि अवरोध सृजना गर्न हुदैन । नयाँ सरकार गठन गर्न नसकेपछि कामचलाउ सरकारले ल्याउन लागेको बजेटलाई समर्थन गर्नुपर्छ । दलहरुबीच भएको एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपले गर्दा सरकार गठनसँगै बजेट ल्याउनमा पनि बखेडा झिक्नु देश र जनताको लागि घातक हुन्छ । त्यसैले यही सरकारले बजेट ल्याउनुको विकल्प देखिदैन । देशलाई निकास दिने हो भने दलहरु आपसमा सहमती सहकार्य र एकता गरेर अगाडी बढनुपर्छ ।
नयाँ संविधान जारी गर्न जनताको मतबाट निर्वाचित भएर गएपछि खिचातानी गर्नु जनताको मतको अपमान हुन्छ । आ आफनै पाराले दलहरुले अभिव्यक्ति दिनु भन्दा गईराईमा पुगेर दलहरुले ठोस सहमती गरेर अगाडी बढनैपर्छ । संविधान लेखन र शान्ती प्रकि्रया लगायत तमाम मुद्धाहरु ओझेलमा परेका छन । हरेक मुद्धाहरुलाई सहमतीको आधारमा निकासको ठोस विन्दुमा पुर् याउनुपर्ने शर्तलाई विस्रनु हुदैन । वर्षौसम्म स्थानीय निकाय विहीन अवस्थामा रहेकाले विकास निर्माणका काम ओझेलमा परेका छन । अझैपनि जनताले शान्तीको महसुस गर्न सकेका छैनन । अर्काेतर्फ शिविरमा रहेका माओवादी लडाकु थन्को लगाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर ठेगान लगाउनैपर्छ । अनमिन बाहिरिएपछि झनै समस्या पैदा हुने भएकाले नेपालमा अनमिन जानु भन्दा पहिले टुगो लगाउनुपर्छ ।