राजनीतिक सहमतिका लागि सरकारले राखेको प्रस्ताव अपर्याप्त भएको इजिप्टका विपक्षी दलको भनाइ


 

इजिप्टमा राष्ट्रपतिको राजिनामा माग गर्दै शुरु भएको आन्दोलन तेश्रो हप्ता प्रवेश गर्ने खतरा बढी रहेको समयमा त्यहाँको सरकार र विपक्षी दलबीच संवैधानिक सुधारका लागि एउटा आयोग गठन गर्ने सहमती भएको सरकारले बताएको छ। देशको प्रमुख विपक्षी दल मुस्लिम ब्रदरहुड र उपराष्ट्रपति ओमार सुलेइम्यानबीच भएको वार्तापछि त्यस प्रकारको सहमती भएको भनिएपनि विपक्षी दलले सरकारको नियतप्रति आशंका ब्यक्त गरेको छ।

 

इजिप्टमा राष्ट्रपतिको राजिनामा माग गर्दै शुरु भएको आन्दोलन तेह्र दिनमा प्रवेश गरेपछि विपक्षी दल र सरकारका प्रतिनिधी पहिलो पटक वार्तामा बसेका थिए। वार्तामा बस्नु अघि विपक्षी दल मुस्लिम ब्रदरहुडका नेताहरुले आफूहरु राष्ट्रपतिको राजिनामाको मागमा अडिग रहेको बताएका थिए। देशब्यापी आन्दोलनले तेह्रौं दिनमा पनि निरन्तरता पाइरहेको समयमा प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरेहेको त्यहाँका विपक्षी दल मुस्लिम ब्रदरहुडले सरकारसँग वार्तामा बस्न सहमत भएपछि भने केही आशाको किरण पनि देखा परेको अनुभव गरिएको थियो। वार्ता अघि इजिप्टको विपक्षी दल मुस्लिम ब्रदरहुडका बरिष्ठ नेता मोहम्मद मुर्सीले राष्ट्रपति होसनी मुबारकले राजिनामा दिनु पर्ने भन्ने आफ्नो पार्टीको प्रमुख माग कायम रहेको बताएका थिए। ब्रदरहुडका प्रवक्ताले सरकार जनताको माग प्रति कति जिम्मेबार छ र पुरा गर्न तयार छ छैन भन्ने मूल्याङ्कनका लागि मात्र भएपनि वार्तामा बस्न तयार भएको स्पष्ट पारेका छन्।

 

आइतबार इजिप्टको राष्ट्रिय टेलिभिजनले उपराष्ट्रपति सुलेइम्यानले स्वतन्त्र तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरुसँग कुराकानी गरेको जानकारी दिएको छ। विपक्षी दल वार्तामा सहभागी हुनु महत्वपूर्ण विकाश भएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ।