लिबियाको परिस्थिति दिन प्रतिदिन चर्कँदै आएको छ। थाहा भएअनुसार, सरकारी सैनिक र सरकारविरोधी सशस्त्र समूहबीच गम्भीर गोली हानाहान भएको छ।

 

लिवियामा सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी रहँदा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिब बान की मुनले जारी संकट समाधानका लागि निर्णायक कदम चाल्न सुरक्षा परिषदका सदस्य राष्ट्रसँग आग्रह गरेका छन्। महासचिब बानले कर्णेल मुआम्मर गद्याफिको राजिनामा माग गर्दै भएको आन्दोलनमा सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि व्यापक दमन गरी मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरु भए यता सुरक्षाकर्मीको गोली लागी एक हजार भन्दा बढी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको पनि बताएका छन्।

 

न्यूयोर्कस्थित राष्ट्र संघिय मुख्यालयमा आयोजित सुरक्षा परिषदको बैठकमा बोल्दै बानले लिवियाको राजनितिक तनाबका कारण त्यहाँ खाद्य संकट र शरणार्थीमा वृद्धि भएको बताए। शुक्रबार राजधानी त्रिपोलीमा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी माथि सुरक्षाकर्मीले भिषण गोलाबारी गरेको जानकारी सञ्चार माध्यमहरुले दिएका छन्। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार शुक्रबारको पार्थना पछि शहरका विभिन्न स्थानमा शुरु गरिएको सरकार विरोधी प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच हिसांत्मक भिडन्त भएको थियो।

 

सो भिडन्तका क्रममा दर्जनौ प्रदर्शनकारीको मृत्यु हुनाका साथै सयौं घाइते भएको बताइएको छ। त्यसैगरी लिवियाको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बोल्दै कर्णेल गद्याफीले विपक्षीहरु माथि धावा बोल्न र देशको रक्षा गर्न आफ्ना समर्थकलाई आग्रह गरेका छन्।

 

गद्दाफीद्वारा आफ्नो देशलाई संरक्षण गर्न आह्वान्

यसैबीच लिबियाको परिस्थिति दिन प्रतिदिन चर्कँदै आएको छ। झन बढी विदेशीहरु लिबियाबाट आफ्नो देश फर्किरहेका छन्। लिबियाका नेता गद्दाफीले आफ्ना समर्थकलाई आफ्नो देशको संरक्षण गर्न आह्वान् गरेका छन्।

 

गद्दाफीले राजधानीमा आफ्ना एक हजारभन्दा बढी समर्थकसामु एक सम्बोधन गरेका छन्।

 

संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत मानव अधिकार आयोगको पन्ध्रौं विशेष बैठकमा एउटा निर्णय-प्रस्ताव पारित भएको छ। सो निर्णय-प्रस्तावमा लिबियालाई मानव अधिकार आयोगको सदस्य मुलुकको हैसियतबाट हटाउने कुरा प्रस्तुत गरिएको छ। सो निर्णय-प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रस्तुत गरिनेछ।

 

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले गद्दाफी तथा उहाँका परिवार तथा लिबियाका उच्च अधिकारी, लिबिया सरकारलाई केन्द्रीय बैंकको ऋण रोक्का गर्ने निर्णय गरेका छन्।

 

यूरोपेली संघअन्तर्गत वैदेशिक तथा सुरक्षा नीतिका उच्च प्रतिनिधिले युरोपेली संघले लिबियामाथि नाकाबन्दी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।