जापानका प्रधानमन्त्री कानद्वारा कानून विपरित राजनीतिक प्रचारका लागि विदेशीबाट चन्दा लिएको स्वीकार, राजिनामा भने नगर्ने स्पष्टोक्ति

जापानका प्रधानमन्त्री नाआतो कानले आफ्ना राजनीतिक प्रचारका लागि विदेशी नागरिकबाट चन्दा लिएको स्वीकार गरेका छन्। विदेशी नागरिकबाट चन्दा लिनु जापानको कानून विरुद्ध भएपनि प्रधानमन्त्री कानले पदबाट राजिनामा भने नगर्ने बताएका छन्। संसदीय समितीको सुनुवाइमा उपस्थित कानले आफूले चन्दा लिने समयमा चन्दा दिने ब्यक्ती कोरियाली नागरिक हुन भन्ने थाहा नभएको दावी गरे।  यद्यपी उनले आफ्ना क्याविनेट सदस्यहरुसँग आफूले राजिनामा नगर्ने बताएका   छन्। जापानमा आन्तरिक राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप रोक्ने उद्देश्य अनुरुप विदेशी नागरिकबाट चन्दा लिन प्रतिबन्ध गरिएको छ। आफूले चन्दा लिएको ब्याक्तीको नाम जापानी जस्तो भएका कारण आफू झुक्किएको प्रधानमन्त्री कानको भनाइ छ।

 

चन्दा दाता विदेशी नागरिक भएको पुष्टी भएमा अफूले सबै रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले ब्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कानमाथि केही हप्ता यता विपक्षीहरुले संसद भंग गरी तत्काल मध्यावधी चुनाव गराउन दवाव दिदै आएका छन्। पार्टी भित्रबाट पनि कानले राजिनामा दवाव खेपिरहेको बताइन्छ। तर सरकारका प्रवक्ताले कानले राजिनामा नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। केही दिन अघि मात्र कान सरकारमा विदेशमन्त्री रहेका सेइजी माएहाराले विदेशी नागरिकबाट चन्दा लिएको भनेर विवादमा परेपछि पदबाट रानिजामा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई पद छाड्न दवाव दिइरहेका विपक्षीहरुले सरकारले पारित गर्ने तयारी गरिरहेको बजेट विधेयकमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्।

 

यस अघि देखि नै विपक्षीहरु सरकारलाई विधेयक पारित गर्न नदिने प्रयासमा रहँदै आएका छन्। जापानमा विगत केही वर्ष देखि देशमा जारी आर्थिक संकट ब्यवस्थापन गर्न नसकेको विवादमा परेर प्रधानमन्त्रीहरुले राजिनामा गरिरहेका छन्। क्याविनेट प्रमुख युकिओ एदानोले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनेबारेमा केही नसोंचेको बताए।

 

वित्त मन्त्री योशिहिको नोदाले पनि प्रधानमन्त्रीले जानाजान कुनै गैरकानूनी काम नगरेको भन्दै कानको वचाउ गरेका छन्। जापानमा विदेशी नागरिबाट राजनीतिक चन्दा लिनु गैरकानूनी मानिन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाएर पैसा लिएको भन्ने दावी गरेका कारण उनी विरुद्ध हुन सक्ने कानूनी कारवाहीका विषयमा स्पष्ट भैसकेको छैन। राजिनामा गरेमा कान एक वर्ष पनि पुरा नगरी पद छाड्ने उनी पाचौं जापानी प्रधानमन्त्री हुनेछन्।