सुनामीमा डुबेका नेपालीका हातमा हजारका नोट

– दिनेश बस्नेत

एउटा भनाई छ-परेका बेला गरेको सहयोगले मात्र सहयोग लिने व्यक्तिका लागि अर्थ राख्छ । यो कुरा सतप्रतिशत सही हो । तर, यही निर सहयोग गर्ने तरिकाले पनि महत्व राख्ने रहेछ । भन्न सही खोज्दाखोज्दै पनि तरिका पुगेन भने अर्कै अर्थ राख्छ त्यस्तै सहयोग पनि गर्ने तरिका फरक हुँदा त्यो अपमान वा असहयोग ठहरिने रहेछ।

यतिबेला जापान महाभूकम्प र सुनामीबाट अस्तव्यस्त छ। जापान सरकार, जापानी जनता र अझ जापानमा रहेका नेपालीलाई यतिबेला सहयोग चाहिएको छ। तर, कस्तो सहयोग ? जापानमा भुकम्प जाने बित्तिकै नेपाल सरकारले ५ हजार थान कम्बल दिने निर्णय गर्‍यो । साथमा १५ जना उद्धारकर्मी पनि पठाउने निर्णय भयो । १५ जना नेपाली जान तयार पनि भए तर कम्बल नेपालमा बन्दैन थियो । सरकार फेरि कता सहयोग माग्न थाल्यो । त्यति नै बेला जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई खाद्य सहयोगका लागि ८० करोड ८८ लाख अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । यहाँ तुलना गरौं विपतमा परेको जापानलाई नेपालले गरेको सहयोग र कृषिप्रदान मुलुक नेपाललाई जापानले गरेको सहयोग ।

निश्चय पनि जापानले खाद्य क्षेत्रमा पहिलादेखि सहयोग गर्दै आएको हो । नेपाली जति बैदेशिक रोजगारमा गएपछि बारीका पाटामा सिरु पलायो । अनि जापानले दिएको खाद्य सहयोगमा नेपाली बाँचिरहेका छन् । त्यसैले नेपालले कतैबाट मागेर दिने कम्बलभन्दा कृषिप्रधान मुलुकलाई दिएको अन्न सहयोग महत्वपूर्ण छ।

नेपालले यतिबेला आफ्नै नागरिकलाई सहयोग गर्न सकेको छैन, टोक्योमा रहेको नेपाली दूतावास टोक्योबासी नेपालीलाई मास्क लगाएर बस्न उर्दी जारी गरेर ओशाकातिर भूमिगत भएको छ। त्यसैले आफ्नै नागरिकलाई सहयोग र उद्धार गर्न नसक्ने नेपालले पठाउने उद्धारकर्मी र सहयोग जापानले स्वीकार गर्न सक्ने कुरै भएन । जापानले इन्कार गरिदियो ।

जापानमा सयौ नेपाली थिए । लडाकु दस्ताका सदस्यभन्दा कमका नेपाली जापानमा छैनन् । लडाकु स्वभाव र कार्यक्षमता नेपालीको विश्वव्यापी पहिचान नै हो । बरु १५ जना ठिटा पठाउनुभन्दा दूतावासको पहलमा त्यही सय जनाको दस्ता तयार गरेर दश जापानी र एक नेपालीको उद्धार गरेको भए सही अर्थमा सहयोग गरेको ठहरिने थियो । तर, अनुदानको चामल खाएर जाजरकोटतिर सयौ मानिस झाडापखालाले मरिरहँदा सिटामोल र जीवनजल बाँड्नुको साटो नेपालगञ्जतिर झरेर सहयोगको कोकोहोलो गरेझैं गर्ने सरकारी अधिकारी र राजधानी टोक्योमा रहेको आफ्नो उपस्थितिलाई ओशाकातिर भूमिगत भएको दूतावासबाट प्राप्त हुने सहयोग लिनु सहयोग र सम्मान हुनै सक्दैन । त्यो आत्मबल थप गिराउने अपमान हो ।

त्यस्तै एनआरएनभित्र एउटा ठुलो चन्दा संकलन कार्यसमिति छ, जो डोल्माको मृत्युदण्डको सजायदेखि डोल्पाको च्याउ खेतीसम्मका लागि चन्दा जुटाउन जुटिरहन्छ। हरेक कुरामा चन्दा संकलन, हरेक घटनामा चन्दा संकलन । आखिर किन ? यसको सही उत्तर पीडितको नाममा केही हजार थमाएर केही व्यक्ति चन्दादाता बन्नु नै हो । होइन भने समुद्रमा डुब्न लागेको मानिसका लागि हात दिने कि हजारको नोट ? त्यसै पनि जापानमा बस्ने नेपाली आर्थिक रुपमा हरिकङ्गाल छैनन् । त्यसमा पनि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा दूतावास छ । सरकारले पठाउन सक्छ वा चन्दा घटना भएपछि होइन राहत कोष घटना हुनु अगावै बनाउन सकिन्छ। अर्थ संकलनलाई एउटा निरन्तर अभियानका रुपमा चलाउन सकिन्छ। त्यसो गरिदैन, त्यसो गर्दा पारदर्शिताको कुरा हुन्छ। आपतका बेला पारदर्शिता आवश्यक पर्दैन । त्यही भएर नेपालीको उद्धारमा जुट्नुपर्ने दूतावास प्रमुख डा. गणेश योञ्जन र एनआरएनका नेताहरु केही लाख येन चन्दा दिएर ओशाकातिर हान्निए । योभन्दा ठुलो अपमान के हुन सक्छ ?

यसको अर्थ चन्दा दिनु अनुचित भन्न खोजिएको होइन । जसले जति जति चन्दा दिए उनीहरु सबै धन्यवादका पात्र छन् । तर, जुन तरिकाले दिए वा नेतृत्वकर्ताहरुले जुन प्रवृत्ति प्रस्तुत गरे त्यो खेदजनक छ। राजदूतले चन्दा दिने हुँदै होइन । जापानमा रहेका नेपालीको अभिभावक हो उ चन्दादाता हुनै सक्दैन । राजदूत सरकारको प्रतिनिधि हुनुको नाताले उसको नाम चन्दादाताको लिस्टमा उल्लेख हुने नामै होइन । राजदूतले दिएको रकम आफूले पाउने पारिश्रमिकबाट दिएको हो कि राज्यको कोषबाट ? राज्यको कोषबाट हो भने आपतमा परेका नेपालीको उद्धारमा खर्च हुने सबै रकम दूतावासको हुनुपर्ने हो, मम व्यापारीले दिने पाँच सय सहयोग जस्तो हुनु हुन्न ।

अझ नेपाल र नेपालीको सहयोगका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ गठन भएको छ। यसका विश्वका विभिन्न मुलुकमा शाखाहरु छन् । माओवादीको शब्दमा भन्ने हो भने एनआरएनको हेडक्वार्टर नै जापानमा छ । तर, लिबिया घटना होस् कि मध्यपूर्व यो पनि अर्धभूमिगत बनेर बसेको छ । यस्ता संस्थाहरुले एउटा निश्चित कोष विकास गर्न सक्नुपर्ने हो हरेक घटनामा व्यक्तिगत रुपमा केही हजार दान गर्ने होइन । सही नेतृत्वले आपतका बेला सोही कोषबाट आवश्यक खर्च गरेर शोधभर्ना गर्न सक्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन । हुन सकेन मात्र होइन गर्ने सोच पनि पलाएन ।

अहिले चर्चा जापानको छ, जापान विकसित देश हो । यहाँ रहेका नेपालीहरु अन्यत्रकाभन्दा आर्थिक रुपमा सम्पन्न छन् । सूचनामा राम्रो पहुँच छ। उनीहरुको कुरा सबैले सुन्छन् । यति विकसित मुलुकमा रहेका नेपाली समस्यामा पर्दा त सरकार, एनआरएनका साथै अन्य संस्थाले असरदार पहल गर्न सकेनन् भने अन्य देश जहाँ साधन र स्रोतमा पहुँच छैन, जुन मुलुकबाट लाससमेत आफ्नो देश पठाउन सकिन्न। दशक लामो समय बित्दा पनि मरेबाँचेको थाहा हुन्न त्यहाँका नेपालीको अवस्था के होला ?

बरु २०६१ भदौ १६ को घटनाको त्रासमै सही म्यानपावर कम्पनीहरु सचेत देखिए । लिबियामा सयौ मजदुर अलपत्र हुँदा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उद्धारको गुहार गर्नमा सीमित रह्यो, एनआरएन कता गयो बेपत्ता भयो बरु व्यवसायी स्वयम आफ्नै लगानीमा इजिप्टको कायरोसम्म पुगेर नेपालीको उद्धारमा जुटे ।

अहिले लिबियाबाट नेपालीको उद्धार भइसकेको छ। त्यसैले भनिन्छ, नेतृत्वले चिप्ला कुरा गरेर मात्र हुन्न । नेतृत्वमा कमाण्ड क्षमता पनि हुनुपर्छ । उचित समयमा उचित निर्णय गर्न सक्नु, आफ्नो अडानलाई नैतिक विजयसँग जोड्न सक्नु पनि नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण हो । गत वर्ष किर्किस्तानमा जातीय हिंसा भड्क्यो । त्यहाँ झण्डै तीन दर्जन नेपाली बिचल्लीमा परे । तर उचित समयमा भएको उचित निर्णयका कारण उनीहरु सकुशल नेपाल आइपुगे । कुनै चन्दादाताको नाम पनि सार्वजनिक भएन । यो विषयमा पछिल्लो समय म्यानपावर व्यवसायी केही हदसम्म सही देखिएका छन् ।

फेरि प्रसंग जापानकै, जापान र जापानबासी नेपालीलाई यतिबेला राशन, पैसाको सहयोग होइन आत्मबल, सहकार्य र सद्भावको आवश्यकता छ। समस्यामा परेका बेला अपमानित गर्नु मानवीयता हुन सक्दैन । सहयोगका नाममा जुन चन्दा अभियान चलाउने गरिएको छ, जुन प्रकारको सहयोग घोषणा गर्ने र समस्यामा परेकाहरुको भन्दा पनि केही हजार दिनेहरुको नामको चर्चा गरिने गरेको छ, यो त इनारमा खसेका बेला त्यही लाठी बर्साउनु सरह हो ।

अब कुरा नेपालीकै, नेपालीहरु नेपालमा पनि समस्यामा थिए । अझै समस्याकै भकारी ओड्ने ओछ्याउने गरेर बसेका छन् । जो बाहिर पुगेका थिएं उनीहरु पनि समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा ‘ताउबाट उम्केर भुङ्ग्रोमा’ परेझैं भएका छन् । जापान, अमेरिका, बेलायतमा मात्र होइन, मध्यपूर्वदेखि मलेसिया हुँदै विश्वको कुनाकुनामा नेपाली अपतमा छन् । मध्यपूर्वमा आन्दोलनको सुनामी चलेको छ । उनीहरु कुनै पनि बेला कुनै न कुनै नामको महाभुकम्प वा सुनामीको चपेटमा पर्ने सम्भावना छ। त्यसैले उनीहरुको हितमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारले सोचेको छ भने दीर्घकालीन सोच राख्नैपर्ने अवस्था आइसकेको छ। अन्यथा सुनामीको छालमा डुबेको नेपालीलाई केहीले हजारको नोट थमाउने र आफ्नो प्रचार गराउने माध्यम बन्ने निश्चित छ ।