नदीले आफ्नो बाटो आफैँ बनाउँछ ।
माओवादीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको विचारको बलले हो, शस्त्रबलले होइन भन्ने सबैभन्दा धेरै माओवादीलाई नै थाहा छ । संविधानसभा, संघीयता, समावेशी समाजको सपना, तल्लो तहका जनतालाई राज्यको मूल धारमाउकाल्ने अर्थराजनीतिक र्पैरवी माओवादीले उठाएका र स्थापित गरेका एजेन्डा हुन् । युद्धकै बीचमा पनि वार्ताको टेबलमा निरन्तर संविधानसभालाई मागको रूपमा उठाएको माओवादीले गाउँका झुप्रा,बस्तीहरुमा र पहराको भित्तामा संविधानसभाको नारा लेखिरह्यो । युद्धमा होमिएको कम्युनिस्ट पार्टीले आम लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित संविधानसभाको माग गर्नु त्यतिवेला केही आश्चर्य र केही सुखद भविष्यको संकेत हुने गथ्र्यो ।
त्यतिवेलाको सपना यतिवेलाको विपना हो । संविधानसभा यतिवेलाको जिउँदो राजनीतिक यथार्थ मात्र होइन, जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति पनि हो । शान्ति-प्रक्रियाको नाभी पनि यही संविधानसभाले निर्माण गर्ने नयाँ संविधानसँगै जोडिएको छ । शान्ति र संविधान अझैसम्म पनि सबैभन्दा शक्तिशाली एजेन्डा हुन् । तर, संविधानसभा विघटन गर्ने खेल नेपथ्यमा चलिरहँदा माओवादीभित्र एकप्रकारको मौनता छाएको देखियो । माओवादी नेताहरूको डिस्कोर्स पार्टीभित्रकै फरक गुटप्रति परिलक्षित भयो । जतिवेला शान्ति र संविधानको रक्षार्थ उभिने भ्यानगार्ड माओवादी नै हुनुपर्ने हो त्यतिवेला ऊ जनविद्रोहको तर्कमा अलमलियो
भर्खरै सम्पन्न भएको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रचण्डले शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । पालुङटार बैठकबाट पारित कार्यनीतिले जनविद्रोहलाई जोड दिएको प्रसंगमा छलफल चलिरहँदा शान्ति र संविधानलाई मूलबाटो बनाउने प्रतिवेदन आउनु कमसेकम यतिवेलाका लागि सुखद प्रसंग हो । जनताको मनोविज्ञान तत्काल कुनै पनि प्रकारको हिंसात्मक संघर्षमा जान तयार छैन । जनताको सामूहिक मनोविज्ञानलाई सम्बोधन नगर्ने जुनकुनै राजनीतिक एजेन्डाले जनसमर्थन प्राप्त गर्न पनि नसक्ने यथार्थ अर्कोतिर छँदै छ । यो परिप्रेक्ष्यमा माओवादी शान्ति र संविधानको बाटोलाई यतिवेलाको मूलबाटो पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।
सेना समायोजन र शान्ति-प्रक्रिया अन्योन्याश्रति छन् । सेना समायोजनका निम्ति अनौपचारिक नै भए पनि सकारात्मक प्रस्तावहरू सतहमा आएका छन् । संविधान नबनाएरै भाग्ने स्थितिमा अन्य दलहरू पनि छैनन् । संविधान बनाउनु वा जनताको प्रेमबाट विमुख हुनुमध्ये एक रोज्नैपर्ने यतिवेलाको राजनीतिक बाध्यता हो । यो बाध्यताले अरू दललाई पनि छाडेको छैन भने माओवादीलाई छाड्ने प्रश्नै उठ्दैन । यतिवेलाको यथार्थ यही हो । माओवादीले शान्ति र संविधानका निम्ति यतिवेला गर्ने जमर्कोले तमाम प्रतिक्रियावादी प्रयासलाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ ।
शान्ति र संविधानका निम्ति अधिकतम प्रयास गर्दा पनि माओवादी सफल भएन भने त्यो अर्कै प्रसंग हुनेछ । संविधानसभाकै मार्गबाट प्राप्त हुनसक्ने अधिकार र पहिचानमुखी राज्यसत्ता कुरेर बसेका जनताले त्यो मार्ग अवरुद्ध भए आफैँ अर्को मार्बनाउनेछन् । तर, अहिले त्यो परिस्थितिको पटाक्षेप भैसकेको छैन । माओवादीले यो यथार्थलाई आत्मसात गर्ना साथ राजनीतिले फरक कोर्स समात्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।र अन्त्य मा जेठ १४ मा संबिधान बन्ने पक्का त छ्दै छोइन यदपी मसऔदा तैयार गर्ने अनी रातारात म्याद थप्ने र अघी जाने बिकल्प भने हुन सक्छ र भएको पनि हो अब अन्तिम बिकल्प बाँकी छ अब जे होस् जसरी भ्य पनि सबिधान जारी हुनु पर्छ यो वा त्यो नाममा जुन जनतालाई स्वीकार्य हुनु पर्छ अन्यथा समयले नेता अनी पार्टीहरुलाई अन्तिम अनी दरो झापाट हान्ने छ जुन सबैको लागि भारी पर्ने छ सबैले जानेको अनी बुझेको अनी संसारमा चलेको रित हो कि कोसिस गर्दागर्दै पनि भएन भने,’ नदीले आफ्नो बाटो आफैँ बनाउँछ’ ।
बैशाख १८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
