शान्ति र संविधान कि जनविद्रोह ?

 

नेपाली जनताले १० वर्षे द्धन्द्धको मार खेपे । जनयुद्ध संचालनको लागि बन्दुक बोकेको माओवादी न हार्ने न जित्ने लडाई लडेर शान्तिपुर्ण बोटो अबलम्बन गर्दा नै गणतन्त्र संविधानसभा लगायतका ऐतिहासिक परिवर्तन सम्भव भएका हुन । शान्ति प्रकि्रयाका अगुवा पात्र गिरिजाप्रसाद कोईराला र पुष्पकमल दाहाल हुन । कोईरालाको निधनपछि शान्ति प्रकि्रया र संविधानका काम पुरा गर्न भुमिका खेल्ने दायित्व दाहालको नै थियो । जनयुद्ध छाडेको चार वर्ष पुरा हुन लाग्दा समेत माओवादी शान्ति र विद्रोहको दुई वटा परस्परविरोधी ढुंगामा सवार भईदिनाले नेपालको शान्ति प्रकि्रया अन्योलग्रस्त भएको छ । माओवादीको खरिपाटी हुदै गोरखाको पाटुङटार बैठकसम्म अध्यक्ष दाहालले अब शान्ति कि विद्रोह  भन्नेमा एउटा बाटो रोज्न सकेनन । यसले माओवादी भित्र त्रिपक्षीय अन्तरकलह चर्किदै जाँदा एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपको सीमा नाघनु सामान्य भयो ।

 

बाबुराम भटराईले अघि सारेको शान्ति र संविधानको बाटो भन्दा मोहन वैद्यले अघि सारेको जनविद्रोहमा दाहाल जाँदा नेपालको राजनीतिक भविश्य अन्योल र संकटग्रत अवस्थामा पुग्यो । हालै काठमाडौमा भएको पोलिटब्युरो बैठकमा दाहालले क्रमभंग गर्दै अन्ततः शान्ति र संविधानको बोटो रोज्ने घोषणा गरे । शान्ति र संविधानको पक्षमा दह्रो उभिनु सही नीति भएको ठहर गरेका छन । विद्रोहबाट शान्ति प्रकि्रयामा आएपछि संसदमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी माओवादीका अध्यक्ष दाहालले शान्ति र संविधानको बाटो समात्नु नेपाली जनताको लागि स्वागत योग्य कुरा हो । अब पाटुङटार प्लेनमपछि शुरु भएको जनविद्रोहको रोमान्चक स्वैरकल्पना सधैका लागि बन्द होस । दाहालको यो प्रतिवेदनले जेठ १४ गते संविधान निर्माणमा केही भएपनि खाका बाहिर आउन सक्छ कि भन्नेमा आशा गर्ने ठाउँ छ । शान्ति प्रकि्रयाको शुरुवात नै सहमति सहकार्य नै हो त्यसैले अब दाहालले जस्तै बैद्यले पनि जनविद्रोहको बोटामा खुट्टा हल्न छाडनुको विकल्प छैन । नेपाली जनताले शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान चाहेकाले दलहरुले यो दिशाका एकजुट भएर लाग्नुपर्ने दायित्वलाई विस्रनु हुदैन । दाहालको यो बाटोलाई अन्य दलले आशंका गरेका छन । यस्तो आशंका हटाई माओवादीले हिजोको जस्तो द्धैधनीति परित्याग गरि अन्तिम समयमा प्रकट गरेको दुरदर्शिता यर्थातमा साबित गरोस ।

 

२०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धीलाई सस्थागत गर्न लोकतन्त्र बाहेक अन्य पद्दतीबाट संभव छैन । लोकतन्त्र स्थापना भएको वैशाख ११ गते पाँच वर्ष पग्यो । बितेको पाँच वर्षमा प्रशस्तै राजनीतिक उपलब्धिहरु हासिल भएका छन । संविधानसभा गठन भएको छ धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भएको छ । नेपाल गणतन्त्र भएको तीन वर्ष पुगिसक्यो संघीयता संविधानसभाको अपरिवर्तनीय धारा भएको छ तर यतिका धेरै उपलब्धी भएपनि शान्ति र संविधानको यात्रा सधै अनिश्चित र अलमलमा छ । यसको मुख्य कारण साना तिना विषयहरुमा विमर्श हुदै टुगिदै गए तर मुख्य कुरामा दलहरु प्रवेशै गर्न चाहेनन । अब हाम्रा सामु दुई वटा बाटा छन । लोकतन्त्रको विकल्प अर्काे लोकतन्त्र भित्रको विकल्प । यी दुईवटा बाटो हिडने कुराको ठेगान नलाग्दासम्म अन्योल रहिरहन्छ । लोकतन्त्रको विकल्प नभएर लोकतन्त्र भित्र विकल्पहरु खोज्ने सस्थागत निर्णय माओवादी लगायतका दलहरुले जबसम्म गदैनन तबसम्म नेपालको राजनीतिमा अनिश्चितता रहिरहन्छ ।

 

२००७ साल पछिका दशकहरुमा लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने अर्थहीन प्रयत्नको ठाउँमा कसैलाई परिस्कृत गर्नेमा केन्द्रित भएको भए आज हामि विकासको अर्कै चरणमा हुन्थ्यौ । अब त्यस्तो नगरौ जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई सस्थागत गर्न सबै दल जुटौ । लोकतन्त्र भनेको विचार हो यो पार्टीको सीमाभन्दा धेरै फराकिलो र व्यापक छ त्यसैले दलहरुको आ-आफनो मध्यमार्गी भ्रमबाट मुक्त हुदै लोकतन्त्र भित्र नै सबै परिवतर्न संभव हुन सक्छ भन्ने यर्थातलाई आत्मसात गर्न पाँचौ लोकतन्त्र दिवसले प्रेरणा मिलोस यही सहिदहरुप्रति सच्चा श्रदान्जली हुनेछ । लोकतन्त्रलाई खेलौना नबनाई जनताको आन्दालेनलाई सस्थागत गर्नु पहिलो कर्तव्य हो । दुई वर्ष भित्रमा शान्ति र संविधानका काम पुरा गर्ने भनिएपनि हुन सकेनन ।

 

शान्ति संविधान र सरकारका सम्बन्धमा तीन बुँदे सहमती हुदै थपिएको एक वर्षको अवधिमा सरकारको परिवर्तनमा बाहेक अन्य विषयमा कुनै उपलब्धी हासिल नभई सकिन लागेको छ । जसले परिवर्तन गर्नेहरु क्रमशः कमजोर बन्दै गएका छन भने परिवर्तनविरोधी संगठित र शक्तिशाली बन्दैछन । त्यसैले विना विलम्ब गरिहाल्नुपर्ने अहिले तीन विकल्प छन । हिजोका माओवादीका लडाकुलाई राष्ट्रियकरण र सामाजिकरण गर्ने संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने त्यसपछि नयाँ संसदीय निर्वाचनबाट स्थिर सरकार बनाउने । लडाकु समायोजनमा अहिले जस्तो कहिल्य सयम मिल्ने छैन किनभने नेपाली सेनाले ल्याएको समायोजनको खाका त्यसमा काग्रेस एमाले लगायतका दलले गरेको समर्थन र आम नेपाली जनता सकारात्मक देखिएको परिदृश्यले देखाउँछ । शान्ति संविधान शासकीय स्वरुप संघीयता शान्ति प्रकि्रया लगायतका काम पुरा गर्न दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन । सत्ता टिकाउने र भत्काउने खेल भन्दा अब दलहरुबीच नयाँ समीकरणको खाँचो छ ।

 

माओवादीसँगको सातबुँदे सहमतीमा बनेको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले मात्रै शान्ति र संविधानका काम पुरा गर्न सक्दैन । त्यसैले अब दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ समीकरण बनाई माओवादी काग्रेस एमाले मधेशवादी लगायत सानादलहरु सम्मिलित राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । किनकी कुनै दल मिलेर बहुमतको आधारमा संविधान जारी गर्ने अवस्था छैन । ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धी र संविधान सभाको निर्वाचनलाई सस्थागत गर्दै जनपक्षीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्छ । संविधानसभाको चुनाव पटक पटक भएको विश्वमा कँही छैन । अझ माओवादी पहिलो नम्बरको वैधानिक शक्ति भएकाले परिवर्तनको आवश्यक्तालाई आत्मसात गर्दै जनविद्रोह भन्दा लोकतन्त्र र शान्तिको पक्षमा स्पष्ट खाका सहित अगाडी बढनुपर्छ । 

 
जेठ १४ गते संविधान जारी गर्ने समय नपुगे संविधानसभालाई अरु केही महिना म्याद थपेर जीवित राख्नु कुनै नाजायज हुने छैन । शान्ति र संविधान जारी गर्ने क्रममा जेठ १४ गते नजिकिदै जाँदा असफताको दोष एक अर्काको थाप्लोमा हालिदिने काम भन्दा संविधानसभाको म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयले द्धन्द्ध चर्काउँदै गएपनि अन्ततः जेठ १४ गते मध्यरातमा फेरी अर्को पटक म्याद थपिने छ तीन महिना या छ महिनाको लागि । संविधान निर्माणको उपलब्धी हुन नसकेको बेलामा यो सकारात्मक हुनेछ किनकी संविधानसभा विघटनको अवस्थाबाट उत्पन्न हुने खतराबाट राजनीतिक अनिश्चितलाई जोगाउनेछ । कामना गरौ थपिएको समयमा कुनै दवाव वा जागरणले दलहरु जाग्लान र नेपालमा नयाँ संविधान बन्ला नेपाली जनतालाई आतंकित त्रसित र अयवित पार्ने जनविद्रोहको शब्द हराउनेछ र नेपाली जनता शान्ति उन्नती र प्रगती सहतिको आर्थिक क्रान्तिमा होमिनेछन ।