यूएईबाट कतारका लागि जादै गरेको जहाज दुर्घटनाका मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने फैसला

अर्घाखाँची डिभर्ना ५ का मानसिहं खत्री सहित ८ नेपालीका परिवारजनले क्षतिपूर्ति पाउने
 
 
कतार बाट दीपक पौडेलको सहयोगमा उमाकान्त पाण्डे गाउंलेको रिपोर्ट

यूएई डेस्क – करीब २ वर्ष अघी यूएईबाट कतारका लागि जादै गरेको जहाज दुर्घटनाका मृतकले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन। क्षतिपूर्ति पाउनेहरु मध्ये अर्घाखाँची डिभर्ना ५ का मानसिहं खत्री सहित ८ नेपालीका परिवारजनले क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन। 

सन् २००९ को ३० जुनमा कतारको समुन्द्रमा भएको एक पानी जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएका १२ मध्ये ८ नेपालीका परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि यहाँको पुनरावेदन अदालतले सम्बन्धित कम्पनीलाई आदेश दिएको छ। एकै प्रकृतिको भएपनि छुट्टाछुट्टै रुपमा मुद्दा चलान हुने हुँदा हाल ८ जनाको मुद्दाको फैसला भएको हो भने बाँकी ४ जनाको मुद्दाको फैसला इद अल फित्रको विदापछि हुने अपेक्षा लिइएको छ।

सो दुखद दुर्घटनामा परेका नेपाली युवाहरुमा छिस्ती-१ वाग्लुङ्गका लिलाराम पौडेल फेटा-८ वाराका मेहदी हुसेन मिया कटकुइया-१ बानियाँगाउँ बाँकेका अब्बास अहमद सई दिभर्ना-५ अर्घाखाँचीका मानिसंह खत्री बगडा-६ महोत्तरीका शेषनाथ यादव जौलीपोखरी-८ रोल्पाका जय वहादुर पुन मगर हापुर-२ दाङका शंकर विष्ट र हुप्सेकोट -८ नवलपरासीका घनश्याम सार्कीको क्षतिपुर्ति मुद्दामा फैसला भएको छ भने गुम्दी-५ धादिङ्गका गंगा बहादुर गुरुङ गौराकोट-१ पाल्पाका तिलक बहादुर खम्चा कुर्घा-३ पर्वतका ऋषि प्रसाद शर्मा पौडेल र सुगाभवानीपट्टी-५ महोत्तरीका राजीव कुमार दत्तको फैसला हुन बाँकी छ।

यसअघि नागरिक अदालतले सम्बन्धित कम्पनीलाई आदेश दिएकोमा सो कम्पनीले पुनरावेदनमा अपिल गरेको थियो। फैसलाविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्न एच.बि .क. पावर क्लिनिङ कम्पनीलाई अदालतले ६० दिनको म्याद तोकेको छ। अपिलका लागि जनही २५ हजारका दरले कम्पनीले सर्वोच्चमा धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यदि सो मुद्दा हारेको खण्डमा सम्बन्धित कम्पनीले सो २५ हजार धरौटी गुमाउनुका साथै क्षतिपुर्ति रकम पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ। सो म्यादपश्चात् कतारको क्यारिइङ कोर्टले सो फैसला कार्यान्वयन गराउने छ।

यसअघि पनि धेरै नेपालीले क्षतिपुर्ति पाएको स्मरण गर्दै राजदुत डा.सुर्यनाथ मिश्रले न्यायीक प्रणालीमाथि पुर्ण विश्वासका साथ फैसलाप्रति खुसी ब्यक्त गरेका छन् । ८ जनाको जित्यौं बाँकी ४ जनाको इद पछि फैसला हुने अनुमान छु राजदुतले भने-सवैको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकोले बाँकी मुद्दा पनि जित्ने विश्वास छ ।

सो फैसला अनुसार मृतकका परिवारजनले सम्बन्धित कम्पनीबाट २ लाख कतारी रियालका दरले क्षतिपुर्ति पाउनेछन्। सो रकमको २० प्रतिशत हिस्सा कानुनी प्रकृयामा लाग्ने शुल्कस्वरुप वकिललाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। क्षतिपुर्तिसम्बन्धि सो मामिलामा कतारी अधिवक्ता मोना अब्देल रहिमले वहस पैरवी गर्दै आएकी थिइन्।

एच.बि.के. पावर क्लिनिङ कम्पनीले १२ नेपालीका परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला कतारको नागरिक अदालत सिभिल कोर्टले गत २६ जनवरीमा सुनाएको थियो। क्षतिपुर्ति रकमको लागि दोहास्थित नेपाली दुतावासले सम्बन्धित स्थानीय कम्पनीविरुद्व कानुनी उपचारका लागि गत बर्ष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

एच.बि.क. पावर क्लिनिङ कम्पनी र विमा कम्पनीविच आपसी विवादका कारण कानुनी झमेला उत्पन्न भएपछि क्षतिपुर्तिसम्बन्धि कानुनी प्रकृया लम्बिएको थियो। दोहादेखि १० नौटिकल दुरीमा ३० जुन २००९ को सवेरै जहाज दोहा केनलमा प्रवेश गर्दै गर्दा भएको दुर्घटनामा १२ नेपालीसहित ३० जनाको मृत्यु भएको थियो। सो दुर्घटनामा १६ भारतीय १ बंगलादेशी र १ इन्डोनेशियनको पनि मृत्यु भएको थियो। संयुक्त अरव इमिरेट्स युएई अवस्थित एक ब्यापारिक समुहको सो सप्लाई पानी जहाज दुर्घटना हुँदा त्यसमा चालकदलसहित ३५ जना सवार थिए। जहाजमा रहेका ३५ जनामध्ये २४ जना दोहास्थित एच.बि.क. पावर क्लिनिङ कम्पनीका कामदार थिए। जहाजमा सवार अन्य ब्यक्तिहरुमा ९ जना चालकदलका सदस्य र २ जना एक क्याटरिङ कम्पनीका कामदार थिए। सुतिरहेको अवस्थामा सो दुर्घटना भएकोले उनीहरु ज्यान जोगाउन असफल भएका थिए।

कार्यस्थल दुर्घटना वा काममा रहँदा भएको दुर्घटनामा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई सम्बन्धित कम्पनीले ब्लड मनि स्वरुप २ लाख रियाल क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ। कम्पनीका अधिकारीहरुलाई धेरैपटक बोलाउँदा पनि अटेरी गरेको कारण नेपाली दुतावासले सो मुद्दालाई अदालतमा लगेको थियो। सो दुर्घटनाको एकमात्रै कारण सिपिङ कम्पनी र क्याप्टेनु रहेको भन्ने एक स्थानीय अदालतको ठहरपछि विमा कम्पनीले उदासिनता देखाएकोले क्षतिपुर्तिवारे अनिश्चितता छाएको थियो। जहाजका इन्डोनेशियन क्याप्टेनलाई ५ लाख रियाल जरिवाना र ६ बर्षको जेल सजाय दिइएको छ। दुवईको देमास मेराइनको सो मालवाहक पानीजहाज देमास भिक्टोरीलाई एचविके कम्पनीले पेट्रोलियम उद्योगमा सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउन प्रयोग गर्दै आएको थियो।