आषाढ़ ३० गते, २०६८ मा प्रकाशितकाठमाडौ – सरकारले बजेटमा मधेशलाई सम्बोधन नगरे संसदमा बजेट प्रस्तुतका
क्रममा अवरोध गर्ने तयारी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गर्दैछ । सरकारले
हुलाकी राजमार्ग लगायतमा बजेट छुट्याउने आश्वासन मोर्चालाई दिएको छ ।
यद्यपी मोर्चाले अघि सारेको सबै माग सम्बोधन गर्न पक्षमा सरकार देखिएको छ्रैन ।
मोर्चामा रहेको सदभावनाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले गरेको कुरालाई सम्मान
गर्ने बताए । उनले मधेशका शहीदसंग सरकारलाई वास्ता छैन, भने आफूहरुलाई पनि सरकारसंग
वास्ता नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मधेशका शहीदलाई सम्मान नगर्ने सरकारलाई
हामीले पनि सम्मान गर्न सक्दैनौं’, उनले भने ।
मोर्चाको बैठक अपरान्ह १ बजे बोलाइएको छ । बैठक मोर्चाका सम्पूर्ण सभासदहरुसंग
राखिएको छ ।
सरकारबाट सकारात्मक आश्वासन पाए मोर्चाले अवरोधको कार्यक्रम रोक्ने सम्भावना छ ।
मोर्चाको केही माग सम्बोधन गरिए अवरोध नगरेर बहिष्कार मात्र गरेर बिरोध गर्ने पनि
मोर्चा भित्र तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ । लामो समयपछि नियमित समयमा आउन लागेको
बजेट रोक्न नहुने पक्षमा मोर्चाका केही नेताहरु छन् । मोर्चा स्रोतले अवरोध
नपुर्याएर विरोध मात्रैको कार्यक्रम पनि ल्याउन सकिने बताएको छ । सरकारको रवैया
अनुसार मोर्चाले रणनीति बनाउने एक नेताले बताए । संविधानसभो म्याद थप्ने बेलामा
निर्वाचनमा भाग नलिएर मोर्चाले बिरोध जनाएको थियो । यसपटक बहिष्कार गरेर बिरोध
जनाउन सक्ने पनि सम्भावना छ ती नेताले बताए ।
मोर्चाले अगामी वजेटमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मधेश आन्दोलनका
शहिदको सम्मान, मधेशमा अन्तर्राष्टिय विमानस्थल, विश्वविद्यालय लगायतका लागि विशेष
कार्यक्रम संगै मधेश केन्दि्रत कार्यक्रमहरुको मांग गरेको छ । हरेक शहिदको
जन्मथस्थान छेउछाउमा शहिदको नाउमा एउटा विद्यालय निर्माण सरकारले गर्नु पर्ने र यस
अन्तर्गत हरेक विद्यालय निर्माणको लागि ५० लाख अनुदान यसै वजेटवाट दिनु पर्ने समेत
मोर्चाले जनाएको छ ।
अन्य प्रतिष्ठानसरह मधेस आन्दोलन राष्ट्रिय स्मृति प्रतिष्ठान गठन हुनुपर्ने र
मधेस आन्दोलनमा अंगभंग भएकाहरूका लागि राहतस्वरूप बजेटबाट २० करोड रुपैया
छुट्टयाउनुपर्ने मागसमेत मोर्चाको छ । मोर्चाले सरकारलाई चुरिया संरक्षणलाई
प्राथमिकता दिनु पर्ने र यो क्षेत्रको संरक्षणको लागि विशेष संरक्षण योजना ल्याउनु
पर्ने मांग गरेको छ । हुलाकी सडकलाई तीन वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने माग, पूर्व-पश्चिम
रेलमार्गको निर्माणसमेत यसैवर्षदेखि सुरु हुनुपर्ने मांग गर्दै मोर्चाले यो
रेलमार्ग भने हुलाकी सडक छेउ सगै जानुपर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।
मधेसको पर्यटकीय क्षेत्र विस्तारअन्तर्गत लुम्बिनी, जनकपुर, विराटनगरमा
क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनुपर्ने र निजगढमा भने
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मागसमेत मोर्चाले अगाडि सारेको छ । कृषि
सिचाइ, बीउ बिजनमा अनुदान र कृषिजन्य सामग्री र यन्त्रमा भन्सार छुट हुनु पर्ने
मागसमेत मोर्चाको छ । मोर्चाले जनकपुर, वीरगन्ज र नेपालगन्जमा प्रस्तावित
विश्वविद्यालय यसै वर्षदेखि सञ्चालन गरी रकम छुट्टयाउने लगायतका माग समेत गरेको हो
।
अन्य समाचारहरु
