आषाढ़ ३२ गते, २०६८ मा प्रकाशित– शोभाखर पन्थी
अर्घाखाँची ३२ असार । अर्घाखाँचीमा राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण अबरुद्ध भएको शिक्षक नियुक्ति प्रकि्रया पुनः सुचारु भएको छ ।
दलहरुले शिक्षक नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य र सक्षम ब्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सहयोग गर्ने जनाएपछी जिल्लामा रोकिएको शिक्षक नियुक्ति प्रकि्रया सूचारु भएकॊ हो।
अर्घाखाँचीमा लोकतन्त्रको प्राप्ती पछी शिक्षक नियुक्ति गर्दा दलहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्षय रुपमा हस्तक्षेप गर्दै आएको भनि सर्वत्र गुनासो आएपछी ३ महिना यता जिल्लाका सबै सरकारी विद्यालयहरुमा शिक्षक नियुक्ति प्रकि्रया रोकिएको थियो ।
शिक्षक नियुक्तिमा दलिय खिचातानी र हस्तक्षेप हुँदा जिल्लाका दर्जनौ विद्यालयहरुमा ३ वर्ष देखि शिक्षक नियुक्ति हुन नसक्दा विद्यार्थीहरुको पढाई अबरुद्ध भएको थियो ।
शिक्षा कार्यालयले राजनितिक दल र शिक्षा संग सरोकार राख्नेहरु संग छलफल गरी शैक्षिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप बन्द गरी शिक्षक नियुक्तिलाई पारदर्शी र निस्पक्ष बनाउन आग्रह गरेपछी दलहरु स्वतन्त्र ढंगबाट परीक्षाका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न राजी भएका हुन । शिक्षक नियुक्ति गर्दा २ जना विषय विशेषज्ञ सम्बन्धित क्षेत्रको वि नि विद्यालय ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष र सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक सम्मिलित ५ सदस्यीय शिक्षक छनौट समितिले लिखित तथा मौखिक परीक्षा लिएर मात्र योग्य शिक्षक लाई नियुक्त गर्ने र परीक्षालाई अमर्यादित पारी धादली गर्नेलाई कार्वाही गर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी मित्रमणी खनालले वताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आज सम्पन्न राजनैतिक दलहरु सम्मिलित सर्वपक्षिय बैठकले १० वर्ष भन्दा माथि निजि क्षेत्रमा पढाउदै आएका शिक्षक शिक्षिका दलित जनजाती महिला अल्पसंख्यक र दन्द्द पिडित हरुलाई प्राथमिकता दिएर शिक्षक नियुक्ति गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
जिल्लामा दलहरुको राजनैतिक खिचातानिका कारण प्राथमिकतहमा ७० निम्न माध्यमिक तहमा ३३ र माध्यमिक तहमा ३२ वटा शिक्षकहरुको दरबन्दी राहत समेत रिक्त रहेको जनाईएको छ ।
अर्घाखाचीमा प्राथमिकमा तहमा दरबन्दीमा १ हजार १ सय ५५ र राहतमा २ सय ३२ गरी १ हजार ३ सय ८७ निमाविमा दरबन्दीमा १ सय ९३ राहतमा १ सय ३७ गरी ३ सय ३० र माध्यमिकतहमा दरबन्दीमा १ सय ८१ राहत ८७ गरि जम्मा २६८ जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
राजनैतिक दलहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गर्दा जिल्लामा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आएको भनि सबै क्षेत्रवाट आलोचना भई रहेको समयमा कार्यालयले गरेको यो निर्णयलाई जिल्लाका बुद्धिजिवीहरुले सकारात्मक रपमा लिएका छन । तथापी सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले दिनदाहाडै विद्यालयमा गर्ने राजनिती र पाटीका कार्यक्रममा जर्वजस्ती विद्यार्थी लैजाने परीपाटीको अन्त्य गरी विद्यालयमा बाल मैत्रि वातावरणको निर्माण गरी विद्यालयलाई तत्काल शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्नेमा जिल्लाका बुद्धिजिवीहरुको जोड छ ।
अन्य समाचारहरु
