श्रावण १४ गते, २०६८ मा प्रकाशितभारतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकको अन्तिम मस्यौदा केन्द्रीय
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । नयां विधेयक भ्रष्टाचार रोक्न पर्याप्त नभएको
भन्दै नागरिक अधिकारर्मीले भने यसको विरोध गरेका छन् ।
विधेयक अन्तर्गत मन्त्री र
सांसदहरुमाथि भ्रष्टाचार अभियोग छानविन गर्न एउटा स्वतन्त्र आयोग निर्माण गरिने
भएको छ । तर उक्त विधेयक अन्तर्गत प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश र कर्मचारीलाई भने
छानविनको दायराभन्दा बाहिरै राख्ने कुरा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक कानुनको रुपमा
परिणत गर्न भने संसद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशलाई यो
विधेयकले नछुने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यो निकै कमजोर हुने भन्दै यो विधयेकमा
सरकारको स्वीकृति तत्काल फिर्ता गर्न नागरिक अगुवा अन्न हजारेले माग गरेका छन् ।
गत
अप्रिलमा भ्रष्टाचार विरुद्ध चार दिन अनसन बसेपछि सरकार यो विधेयक मस्यौदाका लागि
बाध्य भएको थियो । सरकालाई थप दबाब दिन उनले भ्रष्टाचारव्रिद्ध अर्को आन्दोलन सुरु
गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले अगस्ट १६ देखि फेरि आमरण अनसन सुरु गर्ने बताएका
छन् ।
अन्य समाचारहरु
