श्रावण २० गते, २०६८ मा प्रकाशितश्रावण २०-जिल्ला विकास समिति धनकुटा र दाङको घोराही नगरपालिका यस वर्षका उत्कृष्ट स्थानीय निकाय घोषित भएका छन् । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले न्यूनतम सर्त पालना र कार्यसम्पादन मापनका आधारमा उत्कृष्ट जिविस र नगरपालिकाको घोषणा गरेको हो । जिविस, नगरपालिका तथा गाविसहरूले ऐन, नियम तथा निर्देशिका अनुसार कार्यसम्पादन गरे/नगरेका आधारमा अनुगमन र अध्ययन गरी वित्तीय आयोगले उनीहरूको वर्गीकरण गरेको हुन्छ । प्राप्तांक अनुसार नै जिविस/नगरपालिकाले थप अनुदान पाउने वा गुमाउने हुन्छ । यसका लागि तोकिएको न्यूतमत सर्त भने अनिवार्य पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
प्रथम भएको धनकुटाले ८२ र दोस्रो दोलखाले ८१ अंक पाएका छन् । दुवै जिविसले कुल अनुदानको ३० प्रतिशत थप रकम पाउनेछन् । ६६ देखि ८० अंक ल्याएका मकवानपुर, हुम्ला, इलाम, पाल्पा, झापा, मोरङ, भक्तपुर, अर्घाखाँची, प्यूठान, बर्दिया, पर्वत, बागलुङ, खोटाङ र उदयपुरले थप २५ प्रतिशत अनुदान पाएका छन् । सल्यान, पाँचथर, गुल्मी, कास्की, चितवन, मुस्ताङ, म्याग्दी, तनहुँ र ओखलढुंगाले पनि २५ प्रतिशत थप अनुदान पाएका छन् ।
आयोग सदस्य सचिव केदार न्यौपानेका अनुसार जिविसका १३ वटा न्यूनतम सर्त र ५७ वटा कार्यसम्पादन सूचक थिए । योजना छनोट, बजेट, वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका विषय न्यूनतम सर्तमा छन् । सर्त पालनाका साथै कार्यसम्पादनमा ५१ भन्दा बढी अंक ल्याएर २५ जिल्लाले प्राप्त अनुदानको थप २० प्रतिशत रकम पाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को कार्यसम्पादनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक भएको हो । ५१ देखि ६५ अंक ल्याएर यो सुविधा पाउनेमा स्याङ्जा, रसुवा, कालीकोट, सुर्खेत, मुगु, धादिङ, बैतडी, बाजुरा, अछाम, पर्सा, दैलेख, कैलाली, ललितपुर र सिन्धुली छन् । काभ्रे, रुकुम, मनाङ, संखुवासभा, रामेछाप, लमजुङ, नुवाकोट, रोल्पा, जाजरकोट, काठमाडौं र जुम्लाले पनि २० प्रतिशत थप अनुदान पाएका छन् । डोटी, भोजपुर, सुनसरीको अनुदान यथावत भएको छ । कार्यसम्पादनमा ३६ भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका कारण तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, धनुषा, रुपन्देही, बाँके, डोल्पा, बझाङ र दार्चुलाको २० प्रतिशत अनुदान कटौती भएको छ ।
न्यूनतम सर्तसमेत पालना नगर्ने जिविस १४ वटा छन् । ताप्लेजुङ, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, डडेलधुरा र कञ्चनपुरले थप अनुदान गुमाएका छन् । सिराहा र बाराले ५ तथा महोत्तरीले ७ वटा सूचक पालना नगरेको वित्तीय आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।
नगरपालिकातर्फ दोस्रो भएको हेटांैडाले ८५ र वालिङले ७९ अंक पाएका छन् । यीसहित रत्ननगर, पनौती, धरान, भीमेश्वर, दमक, इलाम, इटहरी, मध्यपुर ठिमी, वीरेन्द्रनगर र नारायण नगरपालिकाले थप २५ प्रतिशत अनुदान पाएका छन् । वित्तीय आयोगले नगरपालिकाका लागि १३ न्यूनतम सूचकसहित ४० कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरेको थियो । उत्कृष्ट प्राप्तांकका आधारमा निर्धारण गरिने सूची अनुसार नगरपालिको अनुदान निर्धारण हुन्छ । धुलिखेल, बुटवल, धनकुटा, त्रियुगा, रामग्राम, इनरुवा, कीर्तिपुर, विदुर, लेखनाथ, बागलुङ, सिद्धार्थनगर, भद्रपुर, भक्तपुर, बनेपा, कपिलवस्तुले १० प्रतिशत थप अनुदान पाएका छन् । कमजोर कार्यसम्पादनका कारण तानसेन, पुतलीबजार, धनगढी, कलैया, वीरगन्ज, सिरहा, ललितपुर, व्यास, तुलसीपुर, मेचीनगर, विराटनगर, जनकपुर, कमलामाई र गोरखाको १० प्रतिशत अनुदान कटौती भएको छ ।
२५ प्रतिशत अनुदान कटौती हुने ९ नगरपालिकामा गुलरिया, खाँदबारी, राजविराज, अमरगढी, नेपालगन्ज, दशरथचन्द, लहान, गौर र जलेश्वर छन् । काठमाडौं महानगरसहित ७ नगरपालिकाले न्यूनतम सर्त पूरा गरेका छैनन् । मलंगवा, पोखरा, भीमदत्त, टीकापुर, दीपायल र भरतपुर यो सूचीमा छन् ।
अन्य समाचारहरु
