भाद्र १४ गतेपछि देश कता जानेछ

(www.mohanbikramsingh.com)

जेष्ठ १४ गते संविधानको म्याद तीन महिनाका लागि थपिएको थियो र त्यो अवधिमा शान्ति प्रकि्रया र संविधानको निर्माण सम्बन्धी कतिपय कार्यहरु पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यो दिशामा शंतोषजनक कार्य भएको देिखंदैन । त्यसलेगर्दा तोकिएको अवधिमा उक्त कार्यहरु पूरा हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । त्यो अवस्थामा यो चौतर्फी चासोको विषय भएको छ: भाद्र १४ गते संविधान नबनेमा देश कता जानेछ

पहिले दुई वर्षको अवधिमा र पछि १ वर्षको अवधिमा पनि संविधानको निर्माण हुन सकेन । वास्तवमा संविधानको निर्माणका लागि तोकिएको समय पूरैजस्तो सत्ता सम्बन्धी विवादमा वित्ने गरेको छ । त्यसैले संविधानको निर्माण हुन सकेन । अहिलेको स्थिति यथावत रहेमा भाद्र १४ गतेसम्म पनि निर्धारित कार्य पूरा हुनसक्ने सम्भावना कम रहने छ । संविधानसभाको म्याद थप्दै जाने तर संविधानको निर्माण नहुने – यही स्थिति लगातार कायम रह्यो भने संविधानसभाको म्याद थपे पनि त्यसको कुनै उपयोगिता रहने छैन । आखिर संविधानसभाको चुनाव भएको संविधानको निर्माणका लागि हो दलीय स्वार्थहरु पूरा गर्नका लागि त्यसको दुरुपयोग गर्नका लागि होइन ।

अहिलेसम्म संविधानको निर्माणको दिशामा कुनै पनि काम भएको छैन भन्ने होइन । विभिन्न संवैधानिक उपसमितिहरुले संविधानको मस्यौदा प्रतिवेदनहरु तयार पारिसकेका छन् । तर संघीयताको स्वरुप बारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छाडेर संविधानसभाका अन्य सबै राजनीतिक संगठनहरुले संघीयतालाई समर्थन गर्दछन् । तर त्यसको स्वरुप बारे उनीहरुका बीचमा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरु छन् । जातीय राज्य आत्मनिर्णयको अधिकार एक मधेश-एक प्रदेश बहुराष्ट्रवाद जातीय अग्राधिकार आदिबारे स्वयं संघीयतालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरु छन् । ती मतभेदहरुका बीचमा सामन्जस्यता कायम गर्ने कार्य सजिलो छैन र त्यो समस्यालाई समाधन नगरिकन संविधानको निर्माणको सम्भावना छैन । संविधानको निर्माणका लागि दुई-तिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्दछ । उक्त प्रश्नहरुमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा सहमति नभइकन संविधानको पक्षमा दुई-तिहाई बहुमत आउन सक्दैन र संविधानको निर्माण हुन सक्दैन ।

संघीयताका सन्दर्भमा जातीय आधारमा राज्यहरुको गठन गर्ने वा प्रादेशिक आधारमा यो मतभेद गम्भीर छ । पहिलो अवधारणाले बेग्ला-बेग्लै जाति वा जनजातिहरुलाई आधार बनाएर संघीय शासन प्रणालीको निर्माणमा जोड दिन्छ भने पछिल्लो अवधारणाले भौगोलिक आधारमा बेग्ला-बेग्लै जाति वा जातिहरुलाई मिलाएर संघीय शासन प्रणालीको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यी दुवै मध्ये कुनै एउटा पक्षलाई अपनाउनु अर्को पक्षलाई निषेध गर्नुपर्दछ । ती विपरित अवधारणाहरुका बीचमा सामन्जस्यता कायम गर्नु सजिलो छैन । एक मधेश-एक प्रदेशको प्रश्न पनि संविधानको निर्माणमा गम्भीर अवरोध बनेर उभिएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार सहित एक मधेश-एक प्रदेशकको माग पूरा नगरिकन बन्ने संविधान मधेशवादी शक्तिहरुलाई स्वीकार्य छैन । अर्कातिर संविधानमा त्यो अवधारणालाई सामेल गरिएमा थारु संगठनहरुलाई त्यो स्वीकार्य हुने छैन । त्यो मतभेदमा सामंजस्यता कायम गर्नु पनि सजिलो छैन र त्यो समस्यालाई समाधान नगरिकन संविधानको निर्माण सम्भव छैन । संघीयतासित जोडिएका अरु पनि कैयौं समस्याहरु छन् जसमा सामंजस्यता कायम गर्नु सजिलो छैन । त्यो अवस्थामा सबैभन्दा उपयुक्त तरिका संघीयतालाई छाडेर संविधानको निर्माण गर्नु हो । तर त्यसका लागि संघीयता पक्षधर शक्तिहरु सहमत हुने कुनै संकेत देिखंदैन । अर्कातिर संघीयतालाई समातेर संविधानको निर्माण गर्ने प्रयत्नलाई जारी राखेसम्म उनीहरु शायद कहिल्यै संविधानको निर्माण गर्न सफल हुने छैनन् । कम से कम अहिले त्यही प्रकारको स्थिति देखिन्छ । त्यसरी संघीयताले संविधानको निर्माणको कार्यमा गम्भीर गत्यावरोधको स्थिति पैदा गरेको छ ।

संविधानसभा संविधानको निर्माण गर्न असमर्थ हुन्छ भने पनि राजनीतिक शक्तिहरुले संविधान सभालाई आफ्ना स्वार्थहरुको पूर्तिका लागि वा मनोमानी गर्न समयले अनिश्चित समयसम्म पर्खेर बस्ने छैन । भाद्र १४ गतेसम्म संविधान बनेन वा त्यसपछि पनि संविधानसभाको म्याद थपिदै जाने तर संविधान नबन्ने प्रकि्रया लगातार लम्बिदै गयो भने – कुनै न कुनै विन्दुमा गएर त्यो क्रमभंग हुनेछ । त्यो क्रम कसरी भंग हुनेछ अहिले नै भन्नसक्ने अवस्था छैन । तैपनि सामान्य रुपले यो भन्न सकिन्छ संविधानद्वारा संविधानको निर्माण हुन नसकेर हुने क्रमभंगता संविधानको निर्माण गणतन्त्र वा अग्रगमनको पक्षमा हुने कमै सम्भावना रहने छ र त्यो एक वा अर्को प्रकारले प्रतिगामी प्रकारको हुने नै बढी सम्भावना रहने छ । त्यसरी संविधानसभा भंग भयो भने संविधानको निर्माणको कार्यमा थप समस्या र जटिलता पैदा गर्नेछ । त्यस्तो हुन नपावस् भन्नका लागि संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुको विशेष उत्तरदायित्व हुन्छ र हुनुपर्दछ ।

आज देशमा जुन उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन् ती लामो संघर्षका परिणामहरु हुन् । संविधानसभाको चुनावका लागि जनताले करिब ६ दशकदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । गणतन्त्र निरंकुश शासन वा राजतन्त्रका विरुद्ध करिब एक शताब्दी लामो संघर्षको इतिहास छ । ती दुवै ऐतिहासिक उपलब्धिहरु अहिले संविधानको निर्माणमा केन्द्रित भएका छन् । संविधान बनेन भने ती दुवै उपलब्धिहरु समाप्त हुन सक्दछन् । त्यसकारण संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर सबै शक्तिहरुले समयमा नै संविधानको निर्माणको कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि प्रथम उक्त कार्यहरु प्रति गम्भीर उत्तरदायित्वको भावना हुनुपर्ने आवश्यकता छ । द्वितीय सबै ठूला राजनीतिक शक्तिहरुको बीचमा सहमतिको वातावरणको निर्माण हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सन्दर्भमा ०६२-६३ को आन्दोलनका पक्षधर शक्तिहरुका बीचको एकता र उनीहरुका बीचको सहमतिले सबैभन्दा बढी र निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । उनीहरुका बीचमा आपसमा कैयौं मतभेदहरु हुन सक्दछन् । तिनीहरुलाई संविधान वा पारस्परिक सहमतिमा बनेका नियमहरु अनुसार हल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

संविधानको निर्माणका सन्दर्भमा राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा कैयौं मतभेदहरु भएपनि एकताको मूल आधार एउटै हुनुपर्दछ ः गणतन्त्र । यदि आज संविधान बनेन भने सबैभन्दा बढी आघात त्यसमाथि नै पर्नेछ । संविधान नबनेमा संविधानसभाको विघटन भएमा देशमा जुन प्रकारको परिस्थितिको सृजना हुनेछ त्यसबाट देश प्रतिगमनको दिशामा जाने असफल राष्ट्र घोषित हुने वा देशमा गम्भीर प्रकारको अराजकताको अवस्था पैदा हुनेछ त्यसबाट सम्पूर्ण देश जनता देशको भविष्य तथा अहिले संविधानसभा र गणतन्त्रका पक्षमा भएका राजनीतिक शक्तिहरुले पनि ठूलो क्षति उठाउनु पर्नेछ ।

शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण बारे तीन महिनाका लागि प्रकट गरिएको प्रतिवद्धता पूरा हुनेछ वा छैन समयमा नै संविधान बन्ने छ वा छैन र गणतन्त्र सुदृढ हुने छ वा छैन त्यो प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको भूमिका माथि निर्भर गर्ने कुरा हो । प्रतिगामी शक्तिहरुले यसका लागि आवाज उठाइरहेका छन् र यो पर्खेर बसिरहेका छन्ः भाद्र १४ गते भित्र वा त्यसपछि पनि संविधान नबनोस् । त्यो कार्य पूरा नगरिकन संविधानसभा भंग होस् । उनीहरुले आशा गरिरहेका छन् ः त्यो अवस्थामा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको उनीहरुको उद्देश्य पूरा गर्न आधार तयार हुनेछ । संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुले देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजान प्रभावशाली भूमिका खेल्नेछन् वा उनीहरुका नीति र गतिविधिहरुले प्रतिगामी शक्तिहरुलाई मद्दत पुर् याउने प्रकारका हुनेछन् त्यो उनीहरुले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने कुरा हो र त्यो कुराले नै भाद्र १४ गते पछि देश कता जानेछ त्यो कुराको फैसाल गर्नेछ ।

 

---

---