श्रीलंका सरकारले संदिग्ध आतंकवादीलाई सुरक्षाकर्मीले अभियोग विना नै हिरासतमा राख्न सक्ने नयां कानुन लागु गरेको छ । विवादित आपतकालीन कानुन हटाए लगत्तै सरकारले यो नयां कानुन ल्याएको हो ।
यो कानुन पहिलो पटक सन् १९७१ मा लागु गरी वीचमा स्थगित गरी तमिल टाइगर्स विरुद्धको युद्धको समयमा फेरि लागु गरिएको थियो । २० वर्षे लामो गृहयुद्धको समाप्ति पछि भने यो कानुन हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको थियो ।
श्रीलंकाका कानुन मन्त्री रउफ हकीमले नयां कानुन मौजुदा आतंकवाद निरोधक कानुनको अतिरिक्त हुने बताउनु भयो । उहांले अब आपतकालीन कानुन अनुसार हिरासतमा रहेका १ हजार भन्दा संदिग्ध व्यक्तिलाई अर्को महिना रिहा गरिने बताउनु भयो ।
नयां लागु लागु भएपनि तमिल टाइगर्स र यससंग सम्बन्धीत संगठनमाथि लागेको प्रतिबन्ध भने कायमै रहने बताइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले हालै मात्र सरकार र तमिल टाइगर्स दुवैले युद्ध अपराध गरेको प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
भाद्र १५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
