भारतको राजधानी दिल्लीमा सरकारी काममा ढिलो गर्ने अधिकारी अब दण्डित हुने

दिल्ली विधानसभाले मार्चमा यससम्बन्धी दिल्ली लोकसेवा अधिकार कानुन पारित गरेको थियो । अहिले नियमावली बनेर कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । निश्चित समयमा काम पूरा नगरे सम्बन्धित अधिकारीले प्रत्येक दिनको १० देखि दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । प्रत्येक नागरिकले तोकिएको समयमा सरकारी सेवा प्राप्त गरुन् भनेर यस्तो व्यवस्था गरेको दिल्ली सरकारले जनाएको छ । अन्ना हजारेले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका क्रममा सरकारका सबै विभागबाट प्राप्त गर्ने सेवाको विवरण र लाग्ने समयसहितको नागरिक बडापत्र जारी गर्न माग गरेका थिए ।

 
राजस्व, खाद्य तथा आपूर्ति, परिवहन, वाणिज्य, कर, नागरिक सेवा दिने दिल्ली नगर निगम तथा नयाँ दिल्लीको नगरपालिका नयाँ नियमावलीअन्र्गत समेटिएका छन् । कानुनअुनसार सेवा उपलब्ध नगराउने वा काम नगरे त्यस्ता अधिकारीलाई ५ हजार रुपैयाँसममको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

 
रासन कार्ड बनाउन सरकारले ४५ दिनको समय दिएको छ भने जन्ममृत्यु दर्ता गर्न सात दिन तोकिएको छ । चालक अनुमति पत्र पुनः जारी गर्न एक दिन र सिकारुको लाइसेन्स उसै दिन जारी गर्ने व्यवस्था छ ।