जोसेफ स्टिगलिज
– अलकायदाले सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकालाई क्षति पुर्याउने उद्देश्यले आक्रमण गरेको थियो। ओसामा बिन लादेनले यसमा नसोचेको सफलता पाए। जवाफमा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले जे गरे त्यसले अमेरिकाको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रहार गर्यो, अर्थतन्त्रलाई गौण र सुरक्षा व्यवस्थालाई झनै कमजोर बनायो।
सेप्टेम्बर ११ पछि अफगानिस्तानमा भएको आक्रमणलाई बुझ्न सकिन्छ, तर इराकमाथि भएको अतिक्रमणसँग राष्ट्रपति बुसले स्थापित गर्न खोजेजस्तो अलकायदाको कुनै सम्बन्ध थिएन। राष्ट्रपति बुसले रोजेको त्यो युद्ध निकै महँगो साबित भयो। सुरुमा त्यसको खर्च ६० अर्ब डलर बताइएको थियो। यो आंकडा भयंकर अक्षमता तथा बेइमानीको प्रतिबिम्ब हो।
तीन वर्षअघि लिन्डा बिल्मेस र मैले हिसाब गर्दा युद्धको लागत जम्माजम्मी ३० देखि ५० खर्ब डलर निकालेका थियौं। यो लागत अझै बढ्दो छ। इराकबाट फर्किएकामध्ये ५० प्रतिशत सैनिक कुनै न कुनै किसिमको अपांगता क्षतिपूर्तिका लागि योग्य छन् भने ६ लाखलाई हालसम्म औषधोपचार सुविधा दिइएको छ। यसका लागि हामीले ६ देखि ९ खर्ब खर्च हुने अनुमान गरेका छौं। फिर्ता आएका सेनाको आत्महत्या (पछिल्लो वर्ष दैनिक १८ जना) र पारिवारिक विग्रहजस्ता सामाजिक लागतको हिसाबै गर्न सकिन्न।
अमेरिका र बाँकी विश्वलाई भ्रममा पारेर युद्धमा होम्ने र त्यसको गलत लागत दिने राष्ट्रपति बुसलाई माफ गर्न सकिएला, तर उनले जुन तरिकाले खर्च गरे त्यसमा उनलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। उनले इतिहासमै पहिलोचोटि ऋण लिएर युद्ध गरेका थिए। बुसले नै सन् २००१ मा धनीलाई कर छुट दिएकाले सरकारी खर्च घाटामा चलिरहेका बेला अमेरिका युद्धमा होमिएको थियो। त्यतिमात्र होइन, राहतका नाममा उनले फेरि अर्को कर छुटको योजना ल्याए।
अहिले अमेरिका बेरोजगारी र घाटासँग जुधिरहेको छ। अमेरिकाको भविष्यमा देखा परेको खतरा अफगानिस्तान र इराक युद्धसँग जोडिएको तथ्यलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। बढ्दो सुरक्षा खर्च र बुसको कर छुटले नै उनी राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बेलाको अमेरिकालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत रहेको बचत बजेटलाई अहिलेको डरलाग्दो ऋणको भार र घाटामा डुबाएको हो। सरकारले ती दुई युद्धमा प्रत्यक्ष २० खर्ब डलर खर्च गरिसकेको छ। यो प्रत्येक अमेरिकी परिवारको भागमा १७ हजार डलर पर्न आउँछ। अझै थुप्रै बिल भुक्तानी हुन बाँकी छ जसले यो खर्चलाई ५० प्रतिशत बढाइदिनेछ।
बिल्मेस र मैले लेखेको किताब ‘द थ्री टि्रलियन डलर वार’ मा ती दुई युद्धले अमेरिकाको समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै अहिलेको घाटा र ऋणको भार थोपरिदिएको तर्क गरेका छौं। त्यतिबेला मध्यपूर्वमा अस्थिरता नआएको भए अहिले तेलको मूल्य यति चर्को हुने थिएन। अमेरिकीहरूले तेलमा गर्ने खर्च देशभित्रै उत्पादन हुने कुनै वस्तु किन्न सक्ने थिए।
त्यति नै बेला अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ‘हाउजिङ बबल’का नाममा यो कमजोरी लुकायो। अहिले शिखरमा पुगेको घरजग्गाको मूल्यलाई वास्तविक तहमा ल्याउन र ऋणको भार कम गर्न वर्षौं कुनुपर्ने स्थिति आएको छ।
अचम्मलाग्दो के छ भने, ती युद्धले अमेरिका र बाँकी विश्वलाई बिन लादेनले पनि कल्पना नगरेको सुरक्षा चुनौती थपिदिएको छ। एउटा अलोकप्रिय युद्धले कुनै पनि अवस्थाका लागि सैन्य भर्नालाई कठिन बनाइदिएको छ। बुसले अमेरिकीहरूलाई युद्धको लागतबारे ढाँटेका मात्र होइनन् उनले अमेरिकीहरूको ज्यान जोगाउन आवश्यक बारुदी सुरुङ प्रतिरोधी सवारीजस्ता आधारभूत साधन, फर्किएर आउने सेनाको औषधोपचारका लागि पर्याप्त पैसा पनि दिएनन्। हालै एक अमेरिकी अदालतले अवकासप्राप्त सेनाको अधिकार उल्लंघन भएको फैसला गरेको छ। स्मरणीय छ, ओबामा प्रशासनले अवकाशप्राप्त सैनिकले याचना गर्न पाउने अधिकार सीमित गर्नुपर्ने दाबी गरेको छ।
सैन्य विस्तारले उल्टो सैन्य शक्तिको प्रयोग नै अप्रभावकारी हुने चिन्ता बढाएको छ। यस प्रकारको जानकारी सर्वसाधारणमाझ पुग्दा अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्थाको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको छ। अमेरिकाको वास्तविक शक्ति सैन्य र आर्थिकभन्दा यसको ‘सफ्टपावर’ हो, यसको नैतिक बल हो। बन्दी प्रत्यक्षीकरण गर्नुपर्ने, यातना दिन नपाइने लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको बफादारीलाई अमेरिकाले तोडेको छ। आधारभूत मानवअधिकार उल्लंघन गरेर यसलाई पनि कमजोर बनाइएको छ।
अफगानिस्तान र इराकमा अमेरिका र उसको सहयोगी गठबन्धनलाई थाहा थियो, दिगो विजयका लागि सर्वसाधारणको मनमस्तिष्क जित्नुपर्छ। तर लडाइँ सुरु हुँदा गरिएका गल्तीले पहिल्यै जित्न कठिन युद्धलाई झनै कठिन बनाइदियो। युद्धमा ठूलो संख्यामा धनजनको क्षति भएको छ। युद्धकै कारण १० लाख इराकी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा मारिएको अनुमान केहीले गरेका छन्। यसैगरी अफगानिस्तानमा १ लाख ३७ हजार सर्वसाधारण मारिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। १८ लाख इराकी शरणार्थी भएका छन् भने १७ लाखभन्दा बढी आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्।
युद्धका नतिजा सबै भताभंुग पार्ने खालको पनि होइनन्। अमेरिकाले ऋण लिएर लडाइँ गरेपछि बढेको बजेट घाटाले वास्तविकता अगाडि ल्याइदिएको छ। यसले सबैलाई बजेटको सीमितता छर्लङ्याइदिएको छ। शीतयुद्ध सकिएको दुई दशकपछि पनि अमेरिकाको सैन्य खर्च झन्डै संसारका सबै मुलुकको खर्च बराबर छ। यसमध्ये धेरै खर्च अफगानिस्तान र इराकमा गएको छ। हुँदै नभएको शत्रुविरुद्ध ‘ग्लोबल वार अन टेरोरिजम’ का नाममा कामै नलाग्ने अस्त्रमा ठूलो खर्च भएको छ। अब अमेरिका कम खर्च गरेर बढी सुरक्षित हुने गरी स्रोतको उपयोग हुने संकेत देखा परेको छ।
अलकायदालाई जितिइसकेको छैन तापनि सेप्टेम्बर ११ को जस्तो खतरायुक्त अब रहेन। तर उसलाई यो स्थितिसम्म ल्याउन अमेरिका र बाँकी विश्वले जुन मूल्य चुकायो त्यो अथाह छ। त्यसलाई हटाउन सकिन्थ्यो। यो नजिर लामो समयसम्म हामीसँगै रहने छ। कुनै कुरा गर्नुभन्दा अघि सोच्दा राम्रै हुन्छ भन्ने पाठ यसले सिकाएको छ।
– एएफपी
भाद्र २५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
