भारतमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध भइरहेका बेला उक्त मूल्य वृद्धिको निर्णय सरकारको नभएर सो क्षेत्रका व्यापारीहरूको भएको धारणा वित्त मन्त्री प्रणव मुखर्जीले दिनुभएको छ । पेट्रोलको मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा भारत सरकारले आफ्नो नियन्त्रणबाट मुक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आधारमा कारोबारीले नै गर्ने व्यवस्था गत वर्षको जुन महिनादेखि गरेकोले पनि सरकारले अहिले भएको मूल्य वृद्धिबाट आफूलाई टाढा राख्ने प्रयास गरेको हो ।
सो मूल्य वृद्धिबाट सरकारले आफूलाई टाढा राख्ने प्रयास गरेको भए पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मी र भारतीय जनता पार्टीलगायत विपक्षीहरूले उक्त मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध जनाउँदै फिर्तालिनुपर्ने माग गरेको छ ।
भारतमा खाद्यान्न, दूधलगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण समग्रमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि झण्डै दस प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यमान रहेका बेला पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले गरिब तथा मध्यम वर्गीय जनताको दैनिक जीवनयापन निकै प्रभावित बन्ने भन्दै सर्वत्र चर्को विरोध हुन थालेको हो ।
भारतमा पेट्रोलको मूल्य वृद्धि प्रतिलिटर तीन रुपियाँ १४ पैसाले बढाएको विषयलाई सरकारले उक्त मूल्य वृद्धि सो क्षेत्रका कारोबारीले मूल्य समायोजन गर्ने प्रक्रियामा गरेको बताउँदै उक्त मूल्य वृद्धिले समग्रमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिमा प्रभाव नपारोस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताउनुभएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका भारतीय तेल कम्पनीहरूले भारतीय रुपियाँको अबमूल्यनका कारण कम्पनीले विदेशबाट आयात गर्ने पेट्रोलको लागतमा वृद्धि भएको बताउँदै मूल्य समायोजनका नाममा उक्त मूल्य वृद्धि गरेको हो । भारतमा पेट्रोलमा विगत चार महिनामा यो मूल्य वृद्धि दोस्रो पटक भएको हो । गत मे महिनामा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँले बढेको पेट्रोलको मूल्य अहिले पुनः बढेको हो ।
भारतमा विपक्षीहरूले भने विभिन्न राज्यमा केही समय अघि चुवान भएका बखत उक्त मूल्य वृद्धि रोकिएको तर चुनावपछि भने लगातार मूल्य वृद्धि भएकोमा त्यसलाई जनतालाई राहत होइन धोका भएको दावी गरेका छन्।
आश्विन १ गते, २०६८ मा प्रकाशित
