नेपालमा संघीयताको सान्दर्भिकता

 

नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा रुपान्तरण गर्न संगीयता बादीहरू कम्मर कसेर लागेको र एकात्मकवादीहरुले त्यसको बिरोध गरिरहेका अवस्थामा यसबाट राष्ट्रलाई दिर्घकालिन रुपमा के  असर पुग्छ दुवै पक्षले  विस्लेषण गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ अझ  संबिधान निर्माणकर्ता हरुले बेलैमा यो कुराहरुलाई ध्यान नदिएको खण्डमा भोलि देशमा राष्ट्रिय विखन्डन भई जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्ने र अन्तमा नेपाल र नेपालीको पहिचान   पनि अन्त हुने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ।  संघीयता भएमा सत्ता साझेदारी भई अहिलेसम्म हेपिएका थिचिएका समुदायहरुको पनि सत्तामा पहुच पुग्ने र  यसरी सबै समुदायहरुको पनि  राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रुपमा सशक्त हुने भएकोले एकात्मकवादीहरुको एकछत्र हालीमुहाली अन्त्य भई बर्षौ   सम्म यहाँका आदिवासी, दलित, मधेशी समुदायमाथि गरेको डरलाग्दो अत्याचार षडयन्त्रको अन्त हुनेछ भन्ने डरले वास्तविक कथा-व्यथालाई ढाकछोप गरेर एकात्मकवादीहरु नै नेपालका सर्वेसर्वा हुन् भन्ने  भ्रम फैलाएर  संघीयताको विरुद्धमा षडयन्त्र गरिरहेका छन् भनि तिब्र बिरोध गरिरहेको अवस्थामा र  संघीयता विरोधीहरु  नेपालजस्तो सानो, पिछडिएको, आर्थिक दृष्टिले कमजोर र छरिएर रहेका बहुजातीय, बहुभाषीय  जनताहरुको लागि संघीयता  उपयुक्त नभएको र यसले भबिस्यमा गम्भीर परिणामहरू हुनेछन् भन्ने आवाजहरु दिन प्रतिदिन घन्किरहेको  अवस्था छ ।

 जातीय राज्यहरूको माग गरि छेत्री,बाहुन,लिम्बु ,खम्बु,राई,मगर,गुरुङ, धिमाल, तामाङ ,थारु,लेप्चा, धिमाल, आठपहरिया, याक्खा, लोहोरुङ,राउटे ,कुसुण्ड  आदि जातिहरु  लगायत नेपालमा बोलिने सबै भाषा भाषीहरुको हक र अधिकारको लागि भनि राज्य बिभाजन गर्ने हो भनेदेखि भोलि लिम्बुवान राज्यमा तामांग, बाहुन वा अन्य जात जातीहरुको बसोबास घातक भइ तानाशाही शासन प्रणालीको बिकाश भइ परिणामत  समाजमा अराजकता, वैमनस्यता र फुट आई देशमा  जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढी राष्ट्रिय विखन्डनको अवस्थाको सिर्जना हुने खतरा जहेलेसुकै कायम रहने छ / त्यसैले गहिरिएर  सबैले सोच्नु  पर्दछ एकात्मकवादी र संघीयवादीहरु बीचको  लडाइँ बिचारमा गरौ जसले एउटा निस्कर्ष आई ब्यस्थापिका संषदलाई  सोहि अनुसारको निर्णय गर्न बाध्यता होस् / यसको सुरुवात गर्दा नेपालको जनसंख्यालाई अध्ययन आधारमानी सम्पूर्ण देशमा कुन कुन गाउँ,छेत्रमा के-के जाती,भाषा-भाषी मानिसहरुको बसोबास छ त्यो छेत्र लाई कुनै स्वायत प्रदेश बनाउदा अन्य जाती भाषा भाषीलाई  हुन सक्ने परिणाम बारेमा सोच्नु अत्यन्त बुद्धिमानी  हुनेछ /

जातीय राज्यहरूको अबधारणाले भोलि एक जातीय राज्यमा अर्को जातको व्यक्तिहरुलाई बस्न ,जागिर खान र समाजको हितमा कुनै कुरा बोल्न समेत असहज हुनजान्छ अन्तत जुन जातीय राज्य छ सोहि जातको मानिसले,सोहि भाषी र सोहि समुदायले पकड हुनेछ भोलि ताम्सलिन राज्यमा खस् वा थरुहट समुहको व्यक्ति सरकारी अफिस ,बिद्यालय स्वाथ्य चौकी, प्रहरी प्रसासन सबैमा छेत्रमा कम गर्न  मान्दैनन भने शो राज्यका जनताले पनि त्यस्तो लाई राख्न चाहदैनन् यसले गर्दा यसको असर सम्पूर्ण नेपाल अधिराज्यमा पर्न जानेछ र यसले गर्दा  जुन असहज र जातीय विग्रहको अवस्था उत्पन्न हुनेछ, त्यो अवस्थामा सम्बन्धित राज्यका जाति/जनजातिहरूले आफ्ना लागि आफ्नै भाषा र आफ्नै समाजको व्यक्तिहरुको  माग गर्न थाल्नेछन् चाहे त्यो परिपक्व वा योग्य नहोस अनि तेस्ले समाजको संरचनालाई पूर्णता लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बनाई दिने छ / अहिले पनि कैयौं जाति/जनजातिहरूले आफ्ना सानो समुदायको लागि थप र बेग्लै राज्यहरूको माग गरेर आन्दोलन गर्न थालेका छन् भने तराई केन्द्रित पार्टीहरुले  एक मधेश